पोखरा, १० कात्तिक ।
आदिवासी जनजाती आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आदिवासी जनजातिहरुको समस्या राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार पोखरामा पत्रकारहरुसँगको भेटघाटका क्रममा आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन् । गतवर्ष माघ २१ गते आफू अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि आदिवासी जनजातीका विषयमा अध्यन सुरु गरेको जानकारी दिए । एक वर्ष भरिमा भएका गतिविधि र सुझाव सहित वार्षिक प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ ।
सो प्रतिवेदन असोज २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका थिए । आयोगको प्रदेशमा शाखा नभएका कारण आफै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउन हिडेंको बताए । सोही तालिका अनुसार सोमबार अध्यक्ष थापाले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । असोज ७ गते प्रदेश १ र २ मा प्रतिवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिए । बुधबार लुम्बिनी, बिहीबार सुदुरपश्चिम र शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । बाग्मती प्रदेशको प्रमुखलाई पनि प्रतिवेदन छिट्टै बुझाउने उनी बताउँछन् । ‘हामीले राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले संसदमा बुझाइएदिनुहुनेछ र हाम्रा माग सम्बोधन होला ।’
वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, व्यवस्थापिकामा सांसदको निर्वाचन तथा छनौटमा आदिवासी जनजातीको समानुपाती प्रतिनिधित्व गराउन संविधानको संसोधन र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, शिक्षा, सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग गरिनुपर्ने लगायत भावी कार्यदिशा समेटिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा भएका भावी कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न सरकार लाग्नु पर्ने उनको भनाई थियो । ‘गहिरो अध्यन र अनुुन्धानबाट प्रतिवेदन तयार पारेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले गराउने भनेको समृद्ध नेपाल सफल बनाउन पनि प्रतिवेदनको भावी कार्यदिशामा सरकार सकरात्मक हुनुपर्छ ।’
