समाचारकक्ष
पोखरा १९, साउन
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कोरोना बिरुद्धको खोप आएको एक मिनेट पनि स्टकको रुपमा नराख्ने बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशको निती तथा योजना आयोग अन्र्तगत प्रदेश स्तरिय विकास समस्या समाधान समितिको मंगलबार पोखरामा भएको बैठकमा वोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोरोना बिरुद्धको खोप आएको अबस्थामा तत्काल लगाउने एक मिनेट पनि होल्ड नगर्ने बताएका हुन्।
उनले भने “अन्य प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेशमा खोप भण्डारण गर्ने क्षमता पनि बढी छ, खोप आएको १ मिनेट पनि होल्ड नगरी खोप लगाउने पक्षमा हामी रहेका छौं । ” स्वास्थ्यको तल देखि माथिसम्मको टिमसंग समन्वय गरी आफुहरुले काम गरेकोले खोप ल्याउन र खोल लगाउन कुनै समस्या नहुने उनको भनाई थियो । संघिय सरकारले कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत संघमै राखेर बाँकी ३० प्रतिशत बजेट स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गर्नु नै गलत भएको टिप्पर्ढी गरे । संघियतालाई संस्थागत गर्न र नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न संघिय सरकारले ७० प्रतिशत बजेट राख्नु नै तुर्टीपूर्ण भएको उनको दाबी छ ।
उनले भने“नेपाली जनताले धेरै आशा र भरोसा गरेका छन, संघिय सरकारले न्यूनतम बजेट विनियोजन गरेर जनताको आवश्यकता कहिले पुरा हुन सक्छ, स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई जबसम्म मजबुत पार्न सकिदैन तवसम्म संघियताको संस्थागत विकास हुन सक्दैन।” कम बजेट ,कर्मचारी समस्या, श्रोत साधनको पहिचान गर्न नसक्नु, दक्षकर्मचारीको अभाव लगायतका कारणले स्थानिय र प्रदेशको विकास द्रुत गतिमा हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुनासो गरे । बर्षौदेखिको केन्द्रिकृत सोचको मानसिकता र त्यसको व्यवहार अझै कायम रहेको उनको दाबी छ ।
बैठकबाट आएका सुझावलाई मनन गरी प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिसंगै प्रदेशबासीको हकहितको लागि आफुहरु कटिवद्ध भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई छ । गण्डकी प्रदेशको निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले योजना बैंकबाट जनताको आवश्यकताको आधारमा योजना छनौट गर्नुपर्ने बताए । तथ्याङक एकिकृत प्रणालीको सिस्टम समेत विकास गर्नुपर्ने बताएका उनले प्रतिवेदनहरु समयमै पेश गर्ने र त्यसको समिक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले प्रदेश सभा कार्यालयको भवन पुरानो र जिर्ण भएकोले प्रदेश सभाको भवन बनाउने बिषयमा कसैको चासो नगएको गुनासो गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका सचिव इन्दु घिमिरेले कर्मचारी पदपुर्तिमा समस्या भएको बताइन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव रमेश केसीले अझै पनि एक तिहाइ काम असारमा गर्ने र रकमान्तर गर्ने परिपार्टीले निरन्तरता पाउदै आएकोले बजेट व्यबस्थापनमा समस्या आएको बताए । हाल प्रदेका थप मन्त्रालयहरु विस्तार गरेसंगै बजेट व्यबस्थापनमा कठिन भएको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागि विभिन्न बिषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुले आर्थिक अभाव, कर्मचारी अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव, वन सम्बन्धि कानुन लगायतका कारणले गर्दा चाहेर पनि धेरै विकास गर्न नसकिएको बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका प्रमुख सचिव डा.दामोदर रेग्मीले अहिलेको अबस्थामा धेरै चुनौती भएकोले त्यसको सामना गर्न सवै एक हुनु पर्नेमा जोड दिए । विभिन्न क्षेत्र र सामाजिक संजालमा आएका गुनासो र सार्वजनिक चासोको बिषयलाई समेत सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
