ताजा खबर

गण्डकी प्रदेश सरकारले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने २० बुंदे सुझावहरु राष्ट्र बैंैक समक्ष पेश

पोखरा २३, असार

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक रुपमा मौद्रिक निती ल्याउन पहल सुरु गरेको छ । पहिलो पटक औपचारीक रुपमा नेपाल राष्ट्र बंैंकलाई प्रादेशिक रुपमा मौद्रिक निती ल्याउन सरकारले पहल गरेको प्रदेश निती योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले बुधबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बताए ।

मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने २० बुंदे सुझावहरु आफुहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको उपाध्यक्ष काफ्लेले बताए । बैक तथा वित्तीय संस्थाको वेस रेटमा मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सोही अनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवं महिला उद्यमशिलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । व्यक्तिगत सम्पत्ती धितो राखी लगानी गर्ने कर्जाको सिमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १ करोड पु¥याईनु पर्ने, प्राथमिकता प्राप्त कर्जा अन्तरर्गत कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जा १५ प्रतिशत बाट २० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकका प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा १० जना ग्राहकलाई सो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान लागु नभएको देखिएकाले तुरुन्त लागु गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्घ गराउनुपर्ने, लगातार ३ वर्ष सम्म घाटामा गएको व्यक्ति वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले प्रोभिजनमा राख्ने गरेको र सोबाट बैंकले पेनाल्टी व्याज समेत लिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ बर्ष बनाउनु पर्ने, आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न सक्ने औसत एकल अंकको व्याजदर (७ देखि ८ प्रतिशत) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु पर्ने समेत प्रदेश निती योजना आयोगले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो ।

यूवा उद्यमशिलता विकाशको लागि हालै प्रस्तुत बजेटबाट स्नातक शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका यूवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखि ५% व्याज दरमा २५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जा व्यवस्था गरिने नीति ल्याईएको छ र यसको सफल कार्यान्वयको लागी सरल सहज कर्जा प्रवाह निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने, हालै प्रस्तुत बजेटबाट नव उद्यमीलाई शुरुवात तथा नवप्रवर्तक ९क्तबचतगउ र क्ष्ललयखबतष्यलक० परियोजनाहरुको पूँजी व्यवस्थाका लागि १% व्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागि सरल सहज निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्र्तै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बर्तमान संघीय शासन व्यवस्था अनुकुल हुने गरी पुनसंरचना गरी शाखाहरुलाई थप अधिकार प्रदान गरी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्ने, विलासिताका वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक वन्देज लगाउन सहयोग हुने गरि मौद्रिक नीति जारी गरिनुपर्ने, विद्युतिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न त्यस्तो भुक्तानीमा रिवेट को व्यवस्था गरिनुपर्ने, रुग्ण उद्योगलाई पुनस्थापित गर्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

बैंक कर्जा लिन धितो मूल्याङ्कनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाई मुल्यांकनकर्ता ९ख्बगिबतयच० को सुचिकरण गर्ने र सुचिकृत मुल्यांकनकर्ता मध्येबाट परियोजना मूल्याङ्कनको लागि ऋणीले मुल्यांकनकर्ता छनौट गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सफ्टवयर तयार गरी अनलाइन ग्राहक पहिचान विवरण ९इलष्लिभ प्थ्ऋ० भर्न सक्ने र ग्राहकले आफ्नो विवरण सच्याउने वा संशोधन गर्नसक्ने गर्नुपर्ने । बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २५० अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने, गण्डकी प्रदेशको हकमा जलविद्युत र पर्यटन उद्योगको लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने, त्यस्तै सवै स्थानीय पालिकाहरुमा बैंकका शाखा पुगेको अबको स्थितिमा आगामी तीन बर्ष भित्र प्रदेश भित्रका सबै वडामा कम्तिमा एक वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकको शाखा पुग्नुपर्ने निर्देशन जारी हुनुपर्ने, आगामी बर्ष देखि प्रदेश तहको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको उपाध्यक्ष काफ्लेले जनाए ।

देश संघीयतामा गएपछि आएका बिगतका तीन नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले प्रदेशगत विशेषता, आवश्यकता र सम्भावनाहरुलाई ध्यान दिन नसकेरै प्रदेशमा पयाप्त मात्रमा रोजगार र गरीबी निवारण सहित आर्थिक विकास हुन नसकेको उपाध्यक्ष काफ्लेको दाबी छ । उनले भने “मौद्रिक नीतिले ध्यान दिन नसक्दा लगानी, रोजगारी लगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरु फस्टाउन सकेका छैनन्, एकल मुद्रा प्रचलनमा रहेको र नीतिपनि एउटै रहेको हुँदा प्रदेशगत रुपमा अलग अलग मौद्रिक नीति व्यवस्था गर्न नसकिने सोचमा राष्ट्र बैंक हुन सक्छ । ” आफुहरुले यसपाली गण्डकी प्रदेशका निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा प्रादेशीक मौद्रिक निती ल्याउने बिषयमा छलफल गरेर सुझाव दिएकोले उक्त सुझावहरु अधिकांश समेटिने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा उर्जा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संसाधन लगायतका क्षेत्रलाई समेत यो प्रदेशले महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरेको उनले जनाए ।

देश संघियताको मोडलमा गए पनि प्रादेशिक रुपमा मौद्रिक निती आउन नसक्दा आर्थिक समृद्धि र विकास गर्न नसकिएकोले आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्न पनि प्रादेशिक मौद्रिक निती आवश्यक भयर आफुहरुले पहिलो पटक राष्ट्र बैंकलाई संस्थागत रुपमा सुझाव दिएको उनले जनाए । उनले भने “हरेक प्रदेशका उपलब्ध स्रोत साधन, जनशक्ति, उत्पादनका क्षेत्र, व्यवसायिक दक्षता, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, बजारसंगको पहुँच, हावापानी, धर्म सस्कृति र मुल्य मान्यताले आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुने गर्दछ । ” भौगोलिक, वातावरणीय र साँस्कृतिक रुपमा निकै विविधता भएको नेपालमा प्रदेशहरुको अवस्था पनि फरक फरक रहेको बताएका काफ्लेले प्रदेशहरुले आर्थिक सम्भावनाका दृष्टिबाट पनि अलग अलग विशिष्टता बोकेको उपाध्यक्ष डा. काफ्लेले बताए ।

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *