डि.एन.बी.
पोखरा २५, फागुन
कोरोनाबाट प्रभावित भएका गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार १ सय ५९ वटा विभिन्न व्यवसायीक संघ संस्थाहरुले विना ब्याजमा ऋण माग्न गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको एक अर्बको व्यवसायी जीवन रक्षा कोषबाट प्रदान गरिने विना ब्याजमा ऋण माग गर्न १८ वटा बाणिज्य बैंक मार्फत आवेदन दिएका हुन्।
कुन जिल्लामा कति र कुन क्षेत्रमा कति विना ब्याजमा ऋण माग्नको सङख्या रहेको त्यसको विवरण भने अझै बैंकहरुले राष्ट्र बैंक तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयका सहायक निर्देशक ऋषिराम ढकालले बताए ।
करिब ५ अर्बको ऋण (कर्जा) माग भएको प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शाखा अधिकृत सिला बरालले बताइन्। उत्त कार्यक्रम लागु गर्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै बरालले राष्ट्र बैैंकबाट स्विकृत भएसंगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बैठकले अन्तिम निर्णय गरेसंगै छनौट भएका बाणिज्य बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्ने भएको दाबी गरिन् । ३ वर्षभित्र व्यवसायीले सम्बन्धित बैंकलाई सावा तिर्नु पर्छ । गण्डकी प्रदेशभित्र भएका १८ वाणिज्य बैंकका ४ सय ८० शाखामध्ये जुनसुकैमा पनि निवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंक पोखराले जनाएको थियो । ऋण लिएको सुरुको ६ महिना भने व्यवसायीले किस्ता भुक्तानी गनुर्् पर्दैन ।
प्रदेश सरकारले कोरोनाको मारमा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लक्षित गरी ५० लाख पूंजि भएकाहरुको लागि मात्र उत्त राहत उपलब्ध गराएको गण्डकी प्रदेशको निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीधारी शर्माले बताए । प्रदेश सरकारले राष्ट्र बैंकको नाममा खाता खोलेर सम्बन्धित बैंकहरुलाई आवश्यक कर्जाको व्याज रकम उपलब्ध गराउने भएको उनले जनाए । बैंकहरुले अब जति सक्दो छिटो कर्जा उपलब्ध गराउन आफुहरुले आग्रह गरेको उपाध्यक्ष डा. शर्माले बताए । विना व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने अब जिम्मा बैंकहरुलाई र्नै दिएकोले बैंकहरुले उचित ढंगले उत्त राहत उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेशमा करिब एक लाख जसो साना ठुला व्यवसायीहरु भएको उपाध्यक्ष डा. शर्माले दाबी गरे । उनका अनुसार प्रदेशमा फेन्सि र खाद्य सामाग्रिका पसलहरु ६० प्रतिशत जसो रहेका छन भने होटल रेष्टुरेण्ट ८ हजार, सेवा क्षेत्र ५ हजार बाँकी अन्य व्यवसाय रहेको छ । हाल विना व्याजमा कर्जा माग्नेहरु फेन्सि र खाद्य सामाग्रिका पसलहरु बाहेक करिब २० देखि २५ प्रतिशत जसो मात्र रहेको उपाध्यक्ष डा. शर्माले दाबी गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षके बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको व्यवस्था गरेको छ भने आगामी बजेटमा समेत थप रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले जनाए । प्रदेश सरकारले उत्त कोष संचालनको लागि कार्यविधि तयार भएसँगै राष्ट्र बैंक पोखरा शाखासँग सम्झौता समेत गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव इन्दु घिमिरे र राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उत्त कोषबाट उपहारका सामान बनाउने व्यवसाय, हस्तकला, चित्रकला, ट्राभल, ट्रेकिङ एजेन्सी, साना होटल, बार, ट्याक्सी, बस, ट्रक, ट्याक्टर, निजी विद्यालय, निर्माण व्यवसाय, रिक्सा, जीपको सेवा, सिनेमा हल लाभान्वित हुने भएका हुन् ।
