ताजा खबर

विपद् व्यबस्थापनमा संघिय सरकारको ढिला सुस्ती भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप

डि.एन.बी.

पोखरा ७, फागुन

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापनमा संघिय सरकारको संरचना अझै पनि ढिला सुस्ती भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले आरोप लगाएका छन्। विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापन प्राधिकरणले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको जलवायू जन्य विपद् तथा वन डढेलो जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापन सम्बन्धि अन्तरकृया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पुरानै सोच र व्यवहारले गर्दा अझै पनि संघिय सरकारबाट विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापनमा छिटो छरितो ढंगबाट काम हुन नसकेको बताएका हुन्।

२०७२ सालको भूकम्पले केही सर्तकता अपनाउदै भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर तथा भवनहरु बनेसंगै अब हरेक गाँउहरुमा पनि घर तथा भवनको नक्सापास अनिवार्य गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । घर बस्ती बसाल्दा अब निश्चित मापदण्ड पालना हुने गरी बसाल्नु पर्ने अन्यथा झन विपद् बढ्न सक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीहरुलाई आँखा चिम्लियर विपद व्यबस्थापनमा बजेट विनियोजन गराउन जनदबाब आवश्यक भएको उनले बताए । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यबस्थापनमा पूर्ण अधिकार तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा व्यबस्थापन हुने गरी प्राधिकरणलाई नै दिनु पर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको माग छ ।

गण्डकी प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले भूकम्पले गर्दा देशमा नयाँ संविधान आएको दाबी गर्दै विपदमा गुहारे प्रबृत्तिले जोखिम न्यूनिकरण गर्न नसकिने बताए । अझै पनि व्यबस्थित बसोवास हुन नसक्दा जोखिम बढेको दाबी गर्दै उनले एकिृत बस्ती तर्फ सवैको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने बताए । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मान बहादुर जिसीले जोखिम निम्त्याउने गरी सुपारी बाडे सरी हाल विपद निम्तिएको तिखो आलोचना गरेका थिए ।

गृह—मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज दाहालले विपद् व्यबस्थापन गर्न हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा दक्षजनशक्ति सहितको आवश्यक श्रोत साधनसहितको मानव सहायता कक्षा निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रजिअहरुले अब एनजीओ आएनजीओहरुलाई आवश्यकताको आधारमा उद्धार सामानको लागि सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक रुपमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रमहरु संचालन गर्न समेत सहसचिव दाहालले आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बिष्णुप्रसाद नेपालले दबाब समुहको भरमा सडक बाटो बन्ने संस्कारले हाल विकासको नाममा विनास निम्तिएको दाबी गरे । प्राधिकरणका उपसचिव कृष्णहरी श्रेष्ठले २०७४ सालमा स्थापना भएको प्राधिकरणले हाल तीन वटै तह विभिन्न निजी संघ संस्था र जनताहरुसंग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर विपद व्याबस्थापनमा काम गर्न थालेको बताए । मानवको जीउ र धनको जोखिमलाई कसरी नयूनिकरण गर्न सकिन्छ सवैले सहकार्य गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उपसचिव वेदनिधि खनालले बताए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सरोकार पक्षका अनुवाहरुको सहभागिता रहेको पत्रकार रन्जना श्रेष्ठले बताइन्।

Related posts