काठमाडौं, २०७२ साउन १८,
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानमा निजी क्षेत्रले दिएका सुझाब समेटिने विश्वास दिलाएका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक तीन संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले निजी क्षेत्रका सुझाब संविधानमा समेटिने विश्वास दिलाए । उनले संविधान निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहयोग र समर्थनको प्रशंसा पनि गरे । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा निजी क्षेत्रको सुझाबलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रसहितको संविधान निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुन उद्योगीलाई आग्रह गरे । संविधान निर्माणपश्चात् आर्थिक एजेन्डाले महत्त्व पाउने र त्यसको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । भेटमा महासंघ अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संविधानका कतिपय प्रावधान खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तबाट विमुख भएको बताएका थिए । उनले नेपाल विश्व व्यापार संगठनलगायतका विभिन्न क्षेत्रीय संघसंस्थाहरूको सदस्यता भइसकेको सन्दर्भमा सोहीबमोजिम संविधान निर्माण गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराए ।
चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख उल्लेख हुनु, तीनखम्बे नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नेजस्ता वाक्यांश राखिनुले निजी क्षेत्र सशंकित भएको बताए । उनले संविधानमा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित भई राष्ट्रियकरण नगरिने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने, व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिताले औद्योगिक, व्यावसायिक वातावरण बिग्रने हुनाले यस्तो विषय संविधानमा उल्लेख हुन नहुने धारणा राखे । परिसंघ अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यवसाय नगरी नियमन मात्रै गर्नुपर्ने बताए । आइतबार नै तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिले एमाओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेट गर्दै संविधानमा भएका त्रुटि सच्याउन ध्यानाकर्षण गरेका थिए । भेटमा खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रविरुद्ध संविधान जारी नहुने भन्दै भट्टराईले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पारे । मस्यौदामा भएका भाषागत कमजोरी हटाउन आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।
श्रोत : नया पत्रिका
