ताजा खबर

याकुब फाँसीबारे भाजपामा मतभेद

नयाँदिल्ली, २०७२  साउन १८,

१९९३ को मुम्बई शृंखलाबद्ध बम विस्फोटका दोषी याकुब मेमनको फाँसीपछि भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा मतभेद देखिएको छ । रातभर चलेको अदालती सुनुवाइपछि याकुबलाई गत बिहीबार बिहान फाँसी दिइएको थियो । केही भाजपा संसद्ले याकुबको फाँसी र भारतमा मृत्युदण्डको व्यवस्था नै कमजोर भएको बताउन थालेका छन् भने केहीले याकुबलाई फाँसी दिइनु ठीक भन्दै तर्क गरेका छन् । भाजपाका सांसद वरुण गान्धीले मृत्युदण्डको सजायको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । यस विषयमा उनको अंग्रेजी पत्रिका आउटलुकमा लेख छापिएको छ ।

आइतबार छापिएको लेखले भाजपामा तरंग ल्याएको छ । उनको लेखको भारतीय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समर्थन तथा आलोचना दुवै गरेका छन् । वरुणले विश्व बदलिरहेको यो समयमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र तथा भारतमा अझै मृत्युदण्ड सजाय दिइएकाले भारतलाई लज्जित बनाएको लेखेका छन् । उनले मृत्युदण्ड कुनै समाधान नभएकामा जोड दिएका छन् । वरुणको लेख प्रकाशित हुनुअघि नै अन्य भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा सांसदले पनि मृत्युदण्ड तथा याकुबको फाँसीको विरोध गरेका थिए । फिल्म अभिनेता तथा भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हाले याकुब मेमनको दया याचिकामा दस्तखत नै गरेका थिए । यसबारे केन्द्रीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘सिन्हाले पार्टीको इज्जत जोगाएनन्, लज्जित बनाए ।’

जेट्लीले भनेका थिए, ‘भाजपाका एक सदस्यले यस्तो याचिकामा हस्ताक्षर गर्नु बहुत् दुखद कुरा हो ।’ वरुण गान्धीले आफ्नो लेखमा याकुब मेमनको फाँसीबारे केही उल्लेख गरेका छैन् । तर, उनले लेखेका छन्, ‘सभ्य देशमा जल्लाद हुनु लज्जास्पद कुरा हो…’ उनले फाँसीको सजाय पाउनेमा सामाजिक–आर्थिक मतभेद प्रस्ट देखिने लेखमा दाबी गरेका छन् । अमेरिकाको प्रसंग उल्लेख गर्दै वरुणले लेखमा लेखेका छन्, ‘मृत्युदण्ड पाउने अधिकांश मानिस काला जातिका छन् ।’ भारतमा मृत्युदण्ड पाउने ९४ प्रतिशत मानिस दलित अथवा अल्पसंख्यक भएको उनको दाबी छ । उनले भारतमा राम्रा वकिल नभएको र संस्थागत भेदभाव हुने गरेकाले दोषीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय मिलेको तर्क गरेका छन् । वरुणका अनुसार १९८३ मा सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधका दोषीलाई मात्र मृत्युदण्ड दिने फैसला गरे पनि भारतीय न्याय प्रणालीमा जघन्य अपराधको कुनै परिभाषा नभएको बताएका छन् । सामाजिक–राजनीतिक विश्वासमा पनि मृत्युदण्डको सजायको निर्भर रहेको वरुणले लेखमा ठोकुवा गरेका छन् । उनले यही अनिश्चितता र विरोधाभासका कारण केही वर्ष पहिले सर्वोच्च तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिसँग १३ मानिसको मृत्युदण्डको सजाय माफी गरिदिन आग्रह गर्दै चिठी लेखेको पनि लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।

श्रोत : नया पत्रिका

Related posts