ताजा खबर

सीमा र नाम टुंग्याएर संविधान ल्याउने कसरत 

काठमाडौं, २०७२  साउन १८,

ठूला दलहरू प्रदेशहरूको सीमा र नाम पनि टुंगो लगाएर मात्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसबाट साउन मसान्तमा संविधान ल्याउने संविधानसभाको आन्तरिक कार्यतालिका प्रभावित हुने लगभग पक्का छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति तथा विशेष समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न प्रमुख दल सहमत भएको बताए । ‘सीमासहितको संविधान बनाउने कुरामा विशेष समितिमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘विवाद टुंग्याउने प्रयासमा छलफल लम्बिएको हो ।’ विशेष समितिको आइतबार बसेको बैठकमा प्रदेशहरूको नाम र सीमा टुंगो लगाएर अगाडि बढ्ने वा १६ बुँदे सहमतिअनुसार पछि टुंगो लगाउने भन्नेबारे दलहरूबीच विवाद भएको थियो । कांग्रेस, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक जनताबाट आएका सुझाबअनुसार सीमांकन र नामांकन अहिले नै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा उभिए । एमालेले भने नाम र सीमाबारे अहिले नै सहमति खोज्दा संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुने बताएको थियो ।

१६ बुँदे सहमतिअनुसार प्रदेश सभाबाट नामांकन र आयोगमार्फत सीमांकन गर्नुपर्ने उसको सुझाब छ । ‘उतिवेला सीमा र नामको टुंगो लगाउन नसकेकै कारण १६ बुँदे सहमति गरेर यो विवाद पछि टुंग्याउने भनिएको हो,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब अहिले नै टुंग्याउने भन्नेले कसरीे हो विकल्प भन्नुपर्‍यो नि ।’ अहिले सीमा र नाम पनि टुंग्याउने कुराले साउन मसान्तभित्र संविधान जारी हुनेमा अन्योल थपेको उनले बताए । तर, संवाद समितिका सभापति डा. भट्टराईले प्रदेशहरूको सीमा र नामको टुंगो लगाएर संविधान ल्याउने विषयमा एमाले पनि सहमत रहेको दाबी गरे । ‘एमालेले पनि त्यसमा सहमत छ, भोलि (सोमबार) सम्ममा संघीयताको विवादसमेत समाधान गरेर साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी हुन्छ । नाम र सीमाबारे अहिले मोटामोटी टुंगो लगाएर विस्तृतमा पछि मिलाउने हो,’ उनले भने । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेशहरूको सीमांकनसहित संविधान जारी गर्ने तयारीमा दलहरू लागेको बताए ।

‘सीमासहितको संविधान जारी गर्ने भनेर लागेका छौँ, मूलभूत विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन,’ साँझ बसेको विशेष समितिको बैठकपछि पौडेलले पत्रकारसँग भने । दिउँसो बसेको संवाद समितिको बैठकमा कांग्रेस सभासद् आनन्द ढुंगानाले पनि प्रदेशहरूको नाम र सीमासहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । संवाद समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता केशव बडालले १६ बुँदे सहमतिबाट पछि हट्नेहरू संविधान नबनाउने खेलमा लागेको आरोप लगाए । ‘१६ बुँदे नेपाली आफैँले गरेको निर्णय थियो, किन भाँडिन थालियो ?’ उनले भने । बुधबार बसेको संविधानसभा बैठकले चार दिनभित्र जनताका सुझाबबारेको विवाद समाधान गरेर प्रतिवेदन बुझाउन संवाद समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले त्यसअनुसार काम गर्न सकेको छैन । ३१ साउनभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने भएको छ । दलहरूबीच विवाद कायमै रहेपछि संवाद समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले सोमबार बिहानैबाट विवाद समाधानका लागि प्रयास गर्ने भट्टराईले बताए ।

समितिमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले एक–एकजना सहयोगी थपेका छन् । कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल, एमालेबाट भीम रावल, एमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देव थपिएका छन्। भूकम्पपीडितले राहत नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना तीन महिना बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितलाई राहत दिन नसकेको भन्दै सभासद्हरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । आइतबार बसेको संसद् बैठकमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी सभासद्ले सरकारको आलोचलना गरेका हुन् । एमाओवादी सभासद् अग्निप्रसाद सापकोटाले भूकम्पपीडित जनताका पीडा सरकारले बिर्सिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले देशलाई हाइटी बनाउन खोजेको छ,’ उनले भने । कांग्रेस सभासद् शंकर भण्डारीले तीन महिना बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितले प्रारम्भिक राहत नपाएको बताए । एमाले सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न नपाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘जनताले छानेका विकासका कार्यक्रम फालेर मन्त्रीहरूले खल्तीबाट योजना हालेका छन्, सरकारले विकासमाथि खेलवाड गरेको छ,’ उनले भने । सभामुखको यसअघिको रुलिङअनुसार बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जेठ महिनायता बाढीपहिरोबाट ९० जनाको मृत्यु भएको, ३८ बेपत्ता र ४८ जना घाइते भएको जानकारी गराए । भूकम्पलगत्तै सुरु भएको मनसुन र त्यसबाट पीडितको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

श्रोत : नया पत्रिका

Related posts