ताजा खबर

किन बिग्रियो कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध ?

काठमाडौं, २०७२  साउन १७,

सातबुँदे सहमतिको जगमा निर्माण भएको कांग्रेस–एमालेको वर्तमान सरकारप्रति दुवै दल असन्तुष्ट छन् । संयुक्त सरकार भएर पनि कांग्रेसले एकल सरकारजस्तो एकलौटी र मनोमानी गरेको एमालेको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै ‘सुपर’ हुने कांग्रेसको भनाइ छ । दुई दलबीच पछिल्लो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सरकारको मुख्यसचिव नियुक्तिलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । विवादकै कारण बजेट ल्याउनुअघि नै नियुक्त गर्ने भनिएको प्राधिकरणको सिइओ अझै नियुक्त हुन सकेको छैन ।

मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको पदावधि सकिन एक साता बाँकी रहँदा पनि नयाँ मुख्यसचिवको टुंगो लाग्न सकेको छैन । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस–एमाले बैठकमा यी दुई नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच चर्काचर्की नै भयो । स्रोतका अनुसार कोइरालाले नामै लिएर प्राधिकरणको सिइओमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल र मुख्यसचिवमा विश्वप्रकाश पण्डितलाई नियुक्त गर्ने बताएका थिए । मुख्यसचिव र प्राधिकरणको सिइओ पनि कांग्रेसले चाहेकै व्यक्ति हुनुपर्ने कोणबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुईजनाको नाम लिएपछि ओली जंगिएका थिए । संयुक्त सरकार भएर पनि कांग्रेसले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप उनले लगाएका थिए । कोइरालालाई एकलौटी सरकार चलाएर देखाउन ओलीले चुनौतीसमेत दिएका थिए । दुई दलबीच प्राधिकरण गठनको विषयमा पनि सुरुदेखि नै मतभेद थियो । दाता सम्मेलनअगाडि नै निर्णय गर्नुपर्ने दबाबका कारण एमालेले प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन जनाएको बताएको थियो ।

प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्रीभन्दा मुनि र मन्त्रीभन्दा माथि राखिएको छ । बजेट परिचालनका दृष्टिले पनि आकर्षक भएकाले दुवै दलले त्यसमा आँखा लगाएका छन् । एमालेले मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले चर्चामा आएकामध्ये वरिष्ठलाई बनाउँदा आपत्ति नहुने, तर प्राधिकरणको सिइओ आफूले पाउनुपर्ने अडान बैठकमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । मुख्यसचिवको दौडमा रहेका जयमुकुन्द खनाल, सोमलाल सुवेदी, विश्वप्रकाश पण्डितमध्ये पण्डित ‘जुनियर’ हुन् । संविधान निर्माणपछिको सरकारको नेतृत्व एमालले गर्ने भद्र सहमति भएकाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ आफूले पाउनुपर्ने एमालेको तर्क छ । यद्यपि, एमालेले प्राधिकरणमा कसैको नाम भने बालुवाटार बैठकमा प्रस्तुत गरेको थिएन । स्रोतका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई सिइओ बनाउने एमालेको तयारी छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महले २९ असारमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर पनि दुई दलबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो । बजेट संयुक्त सरकारको सामान्य भवनाको समेत धज्जी उडाउँदै आएको भन्दै एमालेले पास हुन नदिनेसम्मको तयारी गरेको थियो ।

एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको अपमान हुने गरी मोटर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका कांग्रेसका बाग्लुङ सभासद् हरि खड्कासँग दाँजिएको, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गबाट पुष्पलालको नाम हटाइएको र मनमोहन सुरक्षा कोष वा वृद्धवृद्धासँग मनमोहन कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै एमालेले कडा आपत्ति जनायो । पछि संसद्मा सम्बोधनका क्रममा एमालेका केही माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री महत सहमत भएपछि तत्कालका लागि विवाद साम्य भयो । ‘हामी यो बजेटसँग सन्तुष्ट थिएनौँ । पहिलो त यसको प्रक्रियासँगै सहमत छैनौँ, दोस्रो कुरा, संविधान जारी भएर समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने द्वारमा आएको यो बजेट ऐतिहासक बजेट हुनुपर्दथ्यो, तर यसले यो स्पिरिट समाउनै सकेन,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले योजनाबद्ध ढंगले त्यसो गरेको उनले बताए । बजेट पास नहुँदा सरकारै ढल्ने र संविधान निर्माणको कोर्स नै धरापमा पर्ने भएकाले एमालेले पूरै चित्त नबुझे पनि बजेटमा अवरोध नगरेको सचिव ज्ञवालीले बताए । कांग्रेसले भने बजेटमा एमालेले अनावश्यक विवाद झिकेको बताएको छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही हुन्छ भन्ने उसको तर्क छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने कांग्रेस–एमालेबीच मात्र होइन माओवादीसँग पनि अहिले सरकार वा अन्य कुनै पनि कुरामा समस्या नभएको बताए । उनले भने, ‘बजेटका विषयमा देखिएको सामान्य विवाद मात्र हो । भाषणमा नाम छुटेका कुरा मात्र हुन् । मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला, पुष्पलालको नाममा मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्ने भइसकेको छ । हामी दलहरू १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान बनाउने अभियानमा छौँ । त्यसैले यस्ता साना कुराले कुनै असर पार्दैन ।’

श्रोत : नया पत्रिका

Related posts