ताजा खबर

म्याद गुजार्दै शीर्ष नेता

काठमाडौ,  २०७२ श्रावण १७,

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले जनताबाट प्राप्त सुझावबारे सहमतिको निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको छ । १६ बुँदे राजनीतिक समझदारीभित्रै रहेर संविधान जारी गर्ने कि प्रदेशको सीमा टुंग्याउनलगायतका विषयमा प्रवेश गर्ने भन्ने अन्योलका कारण मस्यौदा परिमार्जन प्रक्रिया अल्झिएको हो ।

एमाओवादी पहिलेदेखि नै सकारात्मक रहेको प्रदेशको सीमासहित संविधान जारी गर्ने मधेसी दलहरूको मागप्रति कांग्रेस लचिलो हुँदै गएको स्रोतले जनाएको छ । यसले संविधान निर्माणमा अनावश्यक व्यावधान ल्याउने शंका गर्दै एमालेले १६ बुँदे सहमतिको ढाँचाभित्रै रहेर सकेसम्म धेरै जनताको सुझाव ग्रहण गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र त्यसअन्तर्गतको प्रमुख दलका पाँच शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिको छलफललाई सार्वजनिक अडानको विषय नबनाउने भद्र सहमतिअनुरूप ती दलका नेताहरूले यस विषयमा औपचारिक जानकारी दिन इन्कार गरेका छन् ।

मस्यौदा परिमार्जनका लागि आवश्यक राजनीतिक निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विशेष समितिले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेका कारण शनिबार डाकिएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक आइतबार साँझ ४ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

संविधानसभाले जनताका सुझावबारे सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउन संवाद समितिले पाएको चारदिने समयसीमा आइतबार सकिँदै छ । विशेष समिति बैठक सोमबार बिहान ८ बजे र संवादको पूर्ण बैठक अपराह्न ४ बजे मात्रै डाकिएका कारण सोमबार समितिले संविधानसभा अध्यक्षसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना कम छ । समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि पनि सभासदलाई वितरण गर्नुपर्ने प्रति छलफललगायतका प्राविधिक कामका लागि कम्तीमा एक दिन आवश्यक पर्छ ।

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानको प्रस्तावना, संघीयता, मौलिक हकसहित ११ प्रमुख विषयमा विशेष समितिमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै आइतबारसम्म ती सबै विषयमा सहमति निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । स्रोतका अनुसार मुख्य राजनीतिक विषयमा रहेका दलीय अडानका कारण छलफल प्रभावकारी नभएपछि दुई–दुई पक्षका छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने समझदारीअनुसार विशेष समितिको बैठक स्थगित गरिएको हो । सभापति भट्टराई नै संयोजक रहेको विशेष समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार सदस्य छन् । सहमति निर्माणमा उनीहरूले गर्ने ढिलाइको असर संवाद समितिमा मात्र नभई साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने मुख्य कार्यतालिकामा पनि पर्छ । संवादमा जति ढिला हुन्छ, मस्यौदा परिमार्जनका लागि संवाद समितिले पाउने समय र परिमार्जित विधेयकमा छलफल गर्न सभासदले पाउने समय कटौती हुँदै जान्छ ।

भीम रावलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जनताका सुझावबारे सहमति र असहमतिका विषय छुट्याएर दिएको प्रतिवेदनमाथि शनिबार दिनभरजसो विशेष समितिमा छलफल भएको थियो । शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समिति प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारलगायतका विषयमा केन्द्रित छ । सर्वसाधारणले ती विषयमा प्रस्तावित मस्यौदाको प्रावधानविपरीतका सुझाव धेरै दिएका छन् । अधिकांशले सुझावमा समावेश गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई भने नेताहरूले खासै महत्त्व दिएका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा रहे पनि एमाले र एमाओवादीले त्यसलाई अडानको विषय नबनाउने बताएका छन् । नेताहरूबीच वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र सर्वोच्च अदालत, अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायका सरोकार सम्बोधन गर्नेमा भने सहमति छ ।

शासकीय स्वरूपमा जस्तै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सर्वसाधारणले प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधानविपरीतका सुझाव धेरै दिएका छन् । अधिकांश सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, तराई, पहाड र हिमालको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्ने संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीका पक्षमा छन् ।

श्रोत: कान्तिपुर

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *