काठमाडौ, २०७२ श्रावण १७,
नेपाली कांग्रेसले १३औं महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले संविधान निर्माणको विशेष परिस्थितिको कारण देखाउँदै गाउँ/नगर, क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनको मिति सारेको हो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा संसदीय दल र कार्यसमितिको संयुक्त बैठकपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यतालिका हेरफेरको निर्णय लिएको हो । निर्णयअनुसार गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ १७ मा, क्षेत्रीय अधिवेशन भदौ २२ मा र जिल्ला अधिवेशन भदौ २५ गतेका लागि सारिएको छ । यसअघि गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ १, क्षेत्रीय भदौ ७ र जिल्ला अधिवेशन भदौ १० का लागि तय गरिएको थियो । योसँगै महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित असोज २ देखि ५ गतेसम्मको मिति पनि परिवर्तन हुन सक्नेछ । तर, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा रहेकाले महाधिवेशनको नयाँ मितिबारे भने औपचारिक निर्णय भएको छैन ।
कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री एवं सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान निर्माणको विशेष परिस्थितिका कारण अधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको जनाएको छ ।
बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान निर्माणको विशेष परिस्थितिको कारण देखाउँदै गाउँ/नगर, क्षेत्र र जिल्लाको अधिवेशनको तिथि सार्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाँडले समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले अहिले गाउँ/नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सार्न खोज्नुले कोइराला पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशन पछि धकेल्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन् । जवाफमा सभापति कोइराला र महामन्त्री सिटौलाले साउन मसान्तभित्र संविधान जारी नभए पार्टीले एक/डेढ महिना संविधानसभाबाट ब्रेक लिएर भए पनि महाधिवेशन सक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै देउवा पक्षलाई आश्वस्त पारेका थिए । संस्थापन पक्षका एक सदस्यका अनुसार कोइरालाले महाधिवेशन सार्न खोजे पनि देउवा पक्ष तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
संविधानमा ‘बहुलवाद’ समेट्न जोड केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा अधिकांश सभासद तथा नेताहरूले संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको मर्मअनुरूप संविधानमा ‘बहुलवाद’ अनिवार्य राखिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मस्यौदामा समेट्न नसकेकामा नेतृत्वको आलोचना गरे ।
नयाँ बन्ने संविधानमा जनताबाट आएका धारणा र आवश्यक अन्य विषयलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा भएको बैठकमा सभापति कोइरालाले बहुलवाद आफ्नो पार्टीको मूलमन्त्र भएको बताए ।
सभापति कोइरालापछि बोलेका मन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रश्न गरे, ‘पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिले पारित गरेको बहुलवाद अहिले किन राखिएन ?’ नेतृ सुजाता कोइरालाले बहुलवाद एनजीओले घुसाएको शब्द भएको दाबी गर्दै प्रस्तावनामा राख्नुनपर्ने तर्क गरिन् । ‘किन चाहियो बहुलवाद ? कसलाई चाहियो बहुलवाद ? यो शब्दबारे न मेरो बाबुलाई थाहा थियो न बाजेलाई, यो शब्द कसरी आयो ? यो एनजीओले ल्याएको शब्द हो,’ नेतृ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने ।
सभासद गगन थापालगायत केही नेताले भने प्रस्तावनामा कुनै पनि राजनीतिक दलको आस्थासँग सम्बन्धित समाजवाद र बहुलवाद दुवै शब्द राख्न नहुने धारणा राखे । ‘कि समाजवाद, बहुलवाद दुवै राखौं होइन भने प्रस्तावनामा दल विशेषको राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण राख्दै नराखौं भन्ने मेरो राय हो,’ थापाको भनाइ थियो ।
सभासद नवीन्द्रराज जोशीले बहुलवाद संविधानमा राखिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बहुलवाद भएन भने फरक विचार, धर्म, धारणा, पार्टी खोल्नेलगायतको लोकतान्त्रिक वातावरण हुन्न ।’ उनले संविधानको मस्यौदामा समाजवाद राखिएकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘संविधानको मस्यौदामा समाजवाद राखिएको लोकतान्त्रिक समाजवाद हो कि अरू केही हो । स्पष्ट छैन ।’ उनले समाजवाद कम्युनिस्ट शब्द भएको पनि बताए ।
ओलीका कारण असजिलो : पौडेल
बैठकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले चार दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले युटर्न लिने गरेको भन्दै उनका कारण असजिलो भएको बताए । ‘एकान्तमा गएर आएपछि ओलीले युटर्न लिन्छन्, यसले गर्दा वार्तामा असजिलो हुने गरेको छ,’ उनले भने । पार्टीले मुख्य–मुख्य विषयमा निर्णय नगरेकाले वार्तामा एक्लै लड्न परेकाले अप्ठ्यारो परेको अनुभव पनि उनले बैठकमा सुनाए । उनले कुनै विषयमा आफूहरू एमालेसँग अनि कुनैमा एमाओवादीसँग नजिक भएको बताउँदै पार्टीले महत्त्वपूर्ण विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद र केन्द्रीय सदस्यले सीमांकनबिना संविधान ल्याउन नहुने धारणा राखेका थिए । नेताहरू विमलेन्द्र निधि र गगन थापालगायतले सीमांकनबिनाको संविधानले झन् अस्थिरता ल्याउने बताएका थिए । तीन महिनामा आयोगले टुंगो लगाउने भने पनि उक्त अवधिमा सीमांकन सकेर संविधान जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नेताहरूको थियो ।
बैठकमा कतिपय सदस्यहरूले संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राखिनुपर्ने माग पनि राखेका थिए । सभासद शंकर भण्डारीले संविधानमा धर्मनिरपेक्षको सट्टा हिन्दु राष्ट्र राखिनुपर्ने माग गरेका थिए । हिन्दु राष्ट्रको अभियान चलाइरहेका पार्टी नेता खुमबहादुर खडकानिकट भण्डारीले ‘हिन्दु राष्ट्रको पहिचानमा तलमाथि हुन नहुने’ धारणा राखेका थिए ।
अमरेशलाई कारबाही प्रस्ताव
काठमाडौं (कास)– पार्टी नीतिविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सभासद अमरेशकुमार सिंहलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले नै शनिबारको बैठकमा सिंहलाई कारबाही गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘अमरेशको गतिविधि पार्टी नीतिविपरीत छ, पार्टीले उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ कोइरालाले बैठकमा भनेका थिए ।
कोइरालाको प्रस्तावमा सबै केन्द्रीय सदस्यले सहमति जनाएका थिए । तर, सिंहलाई के कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय भने भएको छैन । ‘केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको अनुशासन समिति वा संसदीय दलबाट उनलाई प्रस्टीकरण सोधेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने । उनका अनुसार अमरेशलाई स्पष्टीकरण सोधिने भएको छ । ‘प्रस्टीकरण अनुशासन समितिले पनि सोध्न सक्छ, संसदीय दलले पनि सोध्न सक्छ,’ उनले भने ।
अमरेशले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सीमांकन र संघीयताको विषय स्पष्ट नभएको, बिनासीमांकन मस्यौदा ल्याइएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पार्टीले नटेरेको भन्दै मधेसी जनताको भावनाविपरीत सीमांकनबिना संविधान जारी भए र मधेस प्रदेश नदिए छुट्टै देश बन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अमरेश संविधानको मस्यौदामा राय संकलनका लागि पार्टीले खटाए पनि आफ्नो क्षेत्रमा गएका थिएनन् ।
श्रोत : कान्तिपुर
