ताजा खबर

सुझाव मिलाउन शीर्ष नेतालाई हम्मे

काठमाडौ,  २०७२ श्रावण १६,

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानको मस्यौदामा प्राप्त जनताका सुझाव ग्रहणका विषयमा सहमति जुटाउन शुक्रबार पूरा दिन प्रयास गरे । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिको बिहान ११ बजे सुरु छलफल राति ९ बजेसम्म चलेको थियो । ‘शीर्ष तहबाटै टुंग्याउनुपर्ने मूलभूत राजनीतिक विषयमा छलफल गरेका छौं,’ बैठकपछि सभापति बाबुराम भट्टराईले भने, ‘शनिबार बिहान ८ बजे पुन: बैठक गरी हुन सक्ने जति विषयमा सहमति गरिनेछ ।’

सहमतिका विषयलाई संवाद समितिको बैठकमा पेस गर्ने र बाँकी विषयमा छलफल गर्दै जाने समझदारी भएको उनले बताए । ‘यो विशेष समिति पछिसम्म सक्रिय हुन्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल सहमति नजुटेका कतिपय विषयलाई मस्यौदा परिमार्जन पछि बन्ने संविधान विधेयकमा संविधानसभामा राख्ने संशोधनको प्रक्रियामा समेत मिलाउन सकिन्छ ।’ संवाद समितिका सभापति भट्टराई नेतृत्वको विशेष समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार छन् ।

शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिलाई सहयोग पुर्‍याउन एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जनताका सुझावका आधारमा मस्यौदामा गर्नुपर्ने परिमार्जनको सूची तयार गरेको छ । बिहान ७ बजेदेखि साँझ पौने ९ सम्म लगातार बैठक गरी कार्यदलले नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा रहेका जनताका रायबाट सहमति र विमतिका विषय छुट्याउने काम गरेको हो । ‘जनताबाट प्राप्त सबै राय केलाएर हेर्ने काम सकेका छौं,’ रावलले भने, ‘प्राप्त सुझावमध्ये मस्यौदामै व्यवस्था भइसकेका प्रस्तावलाई सहमतिका रूपमा र बाँकीलाई निर्णय गर्नुपर्ने विषयका रूपमा पहिचान गरिएको छ । विवादित विषयमा विशेष समितिबाटै आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’

राज्यव्यवस्था समितिको बैठक कक्षमा बसेका शीर्ष नेताहरूले संघीयता, शासकीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता जस्ता मुख्य राजनीतिक विषयमा छलफल गरेका थिए । बिहानको छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला साँझ उपस्थित थिएनन् । साँझको बैठक निष्कर्षमा नपुग्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल बीचमै बाहिरिएपछि केहीबरे एमाले अध्यक्ष ओली, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छदार र संवाद सभापति भट्टराईबीच छलफल भएको थियो । त्यसको केही समयपछि पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू सिंहदरबार आएका थिए । संविधानमा अन्तरवस्तुमा शीर्ष नेतृत्व र कार्यदल स्तरमा छुट्टाछुट्टै भएको यो छलफल संविधान निर्माणको पछिल्लो प्रक्रियामा सम्भवत: सबैभन्दा गहन र लगातारको बैठक हो । शनिबारसम्म जनताको सुझाव ग्रहणसम्बन्धी निर्णयमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेताहरूले त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण दिएका छैनन् ।

जनताबाट प्राप्त सुझावबारे एकसरो दलीय दृष्टिकोण राखेका नेताहरूबीच मस्यौदा परिमार्जनका लागि लेनदेन हुन बाँकी छ । स्रोतका अनुसार नेताहरूबीच १६ बुँदे समझदारीअनुसार तयार भएको मस्यौदाको मुख्य ढाँचालाई यथावत् राखी बाँकी विषयमा मात्र जनताको सुझाव ग्रहण गर्ने र मस्यौदाको भाषा सम्पादन, व्याख्यात्मक टिप्पणी थप जस्ता कार्य गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।

संघीयता, शासकीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रारम्भिक मस्यौदाको व्यवस्था विपरीतका सुझाव धेरै छन् । अधिकांश सुझाव तराई, पहाड र हिमालको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्ने संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीका पक्षमा छन् ।

बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई बटमलाइनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सुझाव ग्रहण गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई अडानका रूपमा नलिने संस्थागत निर्णय नै गरेको छ । औपचारिक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका पक्षमा प्राप्त जनमत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको एमाओवादीले पनि त्यसलाई अडानको विषय नबनाउने संकेत गरेको छ ।

‘छलफलमा आएको कुनै पनि विषयलाई पहिले नै हामी योचाहिँ छोड्छौं भन्ने हुँदैन,’ एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । उनीहरूबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित वडाध्यक्ष राख्ने व्यवस्थामा भने सहमति भएको छ ।

धर्मनिरपेक्षताबाट पछि नहट्ने एमाओवादी अडान र धार्मिक स्वतन्त्रता मात्रै उल्लेख गर्ने कांग्रेको प्रस्तावका बीच धर्मनिरपेक्षतालाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ दिने गरी व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्य विकल्पमा छलफल भएको बैठक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

– राज्यको धर्म नहुने, जनताले आस्थाअनुसारको धर्म मान्ने स्वतन्त्रताका रूपमा धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गरिने

– वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने लगायतका सानातिना सुझाव मात्र ग्रहण गर्ने गृहकार्य

श्रोत : कान्तिपुर

Related posts