ताजा खबर

नयाँ बैंक खोल्न कम्तीमा १० अर्ब

काठमाडौ,  २०७२ श्रावण १५,

राष्ट्र बैंकले यसै आर्थिक वर्षदेखि नयाँ बैंक खोल्न अनुमति दिने भएको छ। करिब ६ वर्षदेखि बैंक खोल्न अनुमति (लाइसेन्स) दिन बन्द गरिएको थियो। यस पटकको मौद्रक नीतिले लाइसेन्स खोल्ने उल्लेख गरेको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न इजाजत प्रदान गर्ने विद्यमान नीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार सो नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीतिको बुँदा नम्बर ६७ मा उल्लेख छ। गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि बैंक खोल्न दिनेबारे अध्ययन भइरहेको बताए। ‘बैंक खोल्ने र बन्द गर्ने नीति लिइनेछ,’ उनले कान्तिपुरसित भने।

तर नयाँ खुल्ने बैंकको चुक्ता पुँजी भने कम्तीमा १० अर्ब हुनुपर्नेछ। यस बारेमा साविकका वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने क्रममै राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति सहमत भइसकेको थियो।

‘नयाँ बैंक खोल्नेबारे यस वर्ष अध्ययन सकेर अर्को आर्थिक वर्षदेखि लाइसेन्स खोल्ने तयारी छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मीनबहादुर श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘चुक्ता पुँजी १० अर्बभन्दा कम त हुँदैन।’

हाल सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूको पुँजी २ वर्षभित्र ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरी नयाँलाई पनि बजार प्रवेश अवसर केन्द्रीय बैंकले दिएको हो। ‘नयाँलाई धेरै तर पुरानोलाई भने २ अर्ब मात्रै राखिराख्न ठिक भएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘नयाँको चुक्ता पुँजी १० वा १५ अर्ब राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’

चलिरहेका वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा एकैचोटि चार गुणा वृद्धि गरेर केन्द्रीय बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन खोजिरहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको संख्या नै १० को हाराहारीमा झार्ने योजना उसको छ। हाल ३० वाणिज्य बैंक सञ्चलनमा छन्। दुइृ वर्षमा ठूलो पुँजी बनाउनुपर्ने भएपछि वित्तीय संस्था एक अर्कामा गाभिने क्रम बढ्ने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ। वाणिज्य बैंकलाई क वर्गमा राखिएको छ। ख ग र घ वर्ग गरी मुलुकमा १ सय ९५ वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्।

केन्द्रीय बैंक अब भने यो वर्गीकरणलाई अन्त्य गर्न खोजिरहेको छ। कम्तीमा ८ अर्ब पुँजी भएको संस्था बैंकका रूपमा सञ्चालनमा रहनेछ। ‘वर्ग हटाएर ठूलो पुँजी भएको सबल संस्था मात्रै सञ्चालनमा रहनेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘लघुवित्त कम्पनीको नियमन छुट्टै निकायले गर्नेछ।’

यसैबीच बैंकर्स संघले गभर्नर नेपाललाई भेटेर पुँजी बढाउने समय अवधि बढाउन माग गर्ने भएको छ। संघले चुक्ता पुँजी नै ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने भए ५ वर्षको समय दिन माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘मर्जरका लागि पनि २ वर्ष पर्याप्त हुँदैन,’ संघका सदस्य किशोर महर्जनले भने, ‘२ वर्षमै हो भने कोर क्यापिटललाई मान्न आग्रह गर्नेछौं।’ कोर क्यापिटलमा सञ्चितिलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ। उक्त व्यवस्थालाई मान्ने हो भने धेरैजसो बैंक वित्तीय संस्थालाई तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन समस्या नहुने देखिन्छ। गभर्नर नेपाल यतिखेर शाखा भ्रमणलगायत आन्तरिक कामका लागि विराटनगरमा छन्।

गभर्नर नेपालको विगतको निर्णय हेर्दा सजिलै पछि हट्ने सम्भावना भने देखिँदैन। उनी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा गरिएका निर्णयका कारण लगानीकर्ता धर्नामै बसेका थिए। उनले सेयर किन्ने रकम बैंक खातामै जम्मा गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरी अर्काको नागरिकता बटुलेर सेयर लिने बिचौलिया गतिविधि अन्त्य गरेका थिए। ठूलो दबाबका बीच पनि उक्त निर्णय फिर्ता लिएनन्।

ठूलो राजनीतिक र अन्य दबाब यस पटक भने झेल्न सक्ने हुन् वा हैनन् त्यो हेर्न बाँकी रहेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए। बैंकरहरूले गभर्नरको समय माग गरिरहे पनि उनी विराटनगर गएकाले छलफल हुन नसकेको एक बैंकरले बताए। बिहीबार नै ठूलो संख्यामा केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको सरुवा र पदस्थापन पनि भएको थियो। एक जना कार्यकारी निर्देशकका अनुसार पाँच जनाको पदस्थापन भएको हो। उनीहरूको यसै साता बढुवा भएको थियो।

वित्तीय संस्थाको वर्ग हटाउनेलगायत व्यवस्था भएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति यतिखेर मन्त्रिपरिषद्मा छ। उक्त रणनीतिमा वर्गीकरण हटाउने उल्लेख छ। ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त सेवा दिइरहेका संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै निकाय (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन) बनाउने तयारी सरकारको छ। यो विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ।

पूर्वाधार बैंक खोल्ने अनुमति भने तत्कालै दिने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ। ‘कार्यविधि बनाएर लाइसेन्स दिइनेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। विदेशी संयुक्त लगानी सहितको पूर्वाधार बैंक स्थापना होस् भन्ने केन्द्रीय बैंकको चाहना छ। यसका लागि २० अर्ब चुक्ता पुँजी हुनु आवश्यक हुनेछ।

यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी ८ अर्ब पुगेपछि विदेशी बैंकलाई खुद्रा बैंकिङ सेवासमेत दिने गरी विदेशीलाई शाखा खोल्न दिने तयारी छ। ‘पुँजी बढाएर बलियो भएपछि विदेशीलाई आउन दिने नीति पनि हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैगरी विदेशमा शाखा खोल्न चाहनेलाई पनि सजिलो हुने भएकाले पुँजी वृद्धि आवश्यक भएको हो।’ भारतमा शाखा खोल्न कम्तीमा ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) को पुँजी भएको बैंक हुनुपर्ने प्रावधान रहेको श्रेष्ठले बताए।

श्रोत : कान्तिपुर

Related posts