काठमाडौं, २०७२ श्रावन १५,
जनताबाट आएका कुन कुन सुझावलाई संविधानको मस्यौदामा समेट्ने भन्ने निक्र्योल गर्न बिहीबार संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा चार दलका शीर्ष नेता रहेको विशेष समिति गठन गरिएको छ।
विशेष समितिमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार सदस्य छन्। संविधान जारी गर्नुपर्ने समय छोटो भएकाले चाँडो निर्णय लिन भन्दै समिति गठन गरिएको हो।
जनताका सुझावअनुसार मस्यौदामा परिमार्जनको आधार तयार पार्न संवाद समितिलाई चार दिनको समय छ। ‘जनताका बढीभन्दा बढी सुझावलाई समेट्न र असन्तुष्ट दलसँग कुराकानी गर्नका लागि उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन भएको हो,’ संवाद समिति सभापति भट्टराईले भने, ‘शीर्ष नेतासहितको विशेष समितिले छिटो र छोटो समयमा काम गर्नेछ।’
त्यसअघि संवाद समितिको बैठकमा चार दलका शीर्ष नेताले साउनभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै छोटो विधिबाट जनताका सुझाव सम्बोधन हुने बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि बैठक स्थगित गरी सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङको पहलमा चार दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। ( बाबुरामको नेतृत्वमा शीर्ष नेतासहितको विशेष समिति )
बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने धारणा आएपछि नेम्बाङले जम्बो कार्यदल बनाउनुभन्दा शीर्ष नेताले कामको जिम्मा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। ‘काम गर्ने हो भने जम्बो कार्यदल बनाएर हुँदैन। निर्णय गर्ने शीर्ष नेताले हो, शीर्ष नेता रहेको समिति बनाउनुहोस्,’ बैठकमा सभाध्यक्षले भनेका थिए।
सभाध्यक्षको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै शीर्ष नेता नै बस्ने भएपछि कार्यदल नभनी विशेष समिति नाम राखिएको हो। उक्त सहमतिअनुसार संवाद समितिले साउन १६ गते ३ बजेभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी विशेष समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।
शीर्ष नेताहरूले बिहीबार नै राज्य व्यवस्था समितिको हलमा बैठक गरेर शुक्रबारदेखि काम अघि बढाउने समझदारी गरेका छन्। ‘आजबाट जनताका रायसुझाव हेर्ने काम सुरु भएको छ,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भोलि (शुक्रबार) देखि निरन्तर छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १५ देखि २० वटा विषयमा जनताको मुख्य चासो र सुझाव रहेकाले ती विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल अघि बढेको बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, धर्मनिरपेक्षताको सट्टा हिन्दु राष्ट्र वा धार्मिक स्वतन्त्रता, वडाध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्ने, नागरिकताका विषयमा भएका अस्पष्टता हटाउने, जनजाति आयोग संवैधानिक बनाउनुपर्नेलगायतका जनताबाट धेरै सुझाव आएका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा शीर्ष नेताबीच छलफल अघि बढेको स्रोतले बतायो।
चार दलका प्रमुख सचेतकहरूले पनि जनताका मुख्य सुझावको सूची बनाएर आआफ्ना नेतालाई वितरण गरिसकेका छन्। संवाद समितिले मस्यौदामा परिमार्जनको आधारसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गरेपछि मस्यौदा परिमार्जनका लागि मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ।
![]()
![]()
मस्यौदा समितिले परिमार्जनसहित मस्यौदाको विधेयक तयार गरेपछि सभासद्लाई संशोधन हाल्ने समय दिएर साउनभित्र संविधान जारी गर्ने गरी संविधानसभा सचिवालयले आन्तरिक कार्यतालिका तयार गरेको छ।
श्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
