ताजा खबर

फास्ट ट्रयाक विदेशी कम्पनीलाई नदिन आग्रह

काठमाडौं, २०७२  साउन १४,

विज्ञहरूले काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक निर्माण विदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने बताएका छन् । उनीहरूले सडक निर्माण विदेशी कम्पनीलाई नदिएर सरकार आफैँले बनाउनुपर्ने सुझाब दिए । सरकारले निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा चार लेनको सडक बनाउन भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आइएल एन्ड एफ) लाई दिन लागेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले गरेको छलफलमा विज्ञहरूले अहिलेकै मोडलमा विदेशी कम्पनीलाई दिइए सडक महँगो पर्ने भएकाले नागरिकले प्रयोग गर्न नसक्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले कार्यपत्र पेस गर्दै फास्ट ट्रयाकजस्ता पूर्वाधारका ठूला परियोजना विदेशी एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर सरकार आफैँले बनाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्दा आयोजनाको लागत घट्न गई यात्री तथा ढुवानीमा टोल महसुल लगाउनुपर्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘सरकार आफैँले बनाउँदा नि:शुल्क हुन सक्ने रणनीतिक सडकमा उच्च शुल्क लगाइँदा आर्थिक वृद्धि ल्याउँदैन ।’ उनले राष्ट्रिय हितविपरीत विदेशी कम्पनीलाई आयोजना दिएर शुल्क लगाउनु राजधानी आउने–जानेका लागि ठूलो अन्याय हुने टिप्पणी गरे ।

राजधानीलाई तराई मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गको कुल लम्बाई ७६ किलोमिटर छ । परियोजनाको लगानीकर्ता छनोटका लागि यसअघि गरिएका दुईवटा प्रयास असफल भएपछि ‘न्यूनतम राजस्व रकम प्रत्याभूति’सहितको बुट मोडलमा निर्माण अवधारणा अगाडि सारिएको हो । परियोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछि घाटा भए सरकारले बेहोर्नेछ । सडकमा चल्ने न्यूनतम सवारीसाधन संख्याको सुनिश्चिततालगायत सहुलियत सरकारले लगानीकर्तालाई दिनेछ । भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार सडकको अनुमानित लागत ९८ अर्ब रुपैयाँ छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष र भारतले दिने ७५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणलाई ३ प्रतिशतका ब्याजदरमा विदशी कम्पनीलाई दिन लागिएको बताए । ‘आयोजनाका लागि १५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण गरी ९० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिने सर्त राखिएको छ, बर्सेनि ट्राफिक ग्यारेन्टीका नाममा अर्बको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण लगानी सरकारले अनुदान र ऋणको रूपमा व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ उनले जनताले महँगो सडक महसुल तिर्नुपर्नेलगायत अत्यन्तै नमिल्दा र राष्ट्रहित प्रतिकूल सर्तमा सरकार सहमत हुुन नहुने बताए ।

प्रस्तावित सम्झौताको सर्तअनुसार सडक बनेपछि त्यहाँबाट गुड्ने कार तथा मोटरसाइकलले ८/८ सय, बसले ३ हजार १ सय । ट्रकले ४ हजार ६ सय रुपैयाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्नेछ । सरकारले परियोजना निर्माणमा स्थापना हुने कम्पनीमा २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) मा लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकार आफैँले निर्माण गरे वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्दा ५ वर्षभित्र सडक बन्नेछ । संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सडक राम्रो र छिट्टो बनाउनेभन्दा पनि कसलाई दिने भन्नेमा होडबाजी भइरहेको बताए । ‘सरकारले अनुदान र सहुलितपूर्ण ऋण पनि दिने र सडक प्रयोगकर्ताबाट महँगो शुल्क उठाउन पाउने सर्त खतरनाक छ,’ सभापति अधिकारीले भने, ‘हतार–हतारमा निर्णय गरी कसैलाई बम्पर उपहार दिन खोजिएको छ ।’ उनले सरकारी अग्रसरतामा परियोजना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रा.डा. सूर्यराज आचार्यले विदेशी कम्पनीलाई दिएर अहिले प्रस्ताव गरिएको मोडलमा परियोजना निर्माण गरिए प्राविधिक, वित्तीय र सामाजिक रूपमा विश्वको दोस्रो महँगो परियोजना बन्ने बताए । ‘मधेसबाट काठमाडौं आउने–जाने जनताको मौलिक अधिकार हो, मधेसका जनतालाई राजधानी आउँदा शुल्क लिनु सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट पनि सही हुँदैन,’ उनले भने, ‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाएर परियोजना निर्माण आफ्नै स्रोतबाट तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।’

श्रोत : नया पत्रिका

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *