काठमाडौं, २०७२ श्रावन १४,
नेपाल राष्ट्रबैंकको नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पुँजीसँगै व्यवसाय विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने भएको छ।
राष्ट्रबैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई वर्षभित्रमा चार गुणासम्म पुँजी बढाउनुपर्ने नीति सार्वजनिक गरेपछि बैंकरहरू चुक्ता पुँजीसँगै व्यवसाय कसरी बढाउने भन्ने दबाबमा परेका छन्। नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जेठ मसान्तसम्ममा १६ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर १३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्।
पछिल्लो समय कर्जा लगानी ठप्प भएका कारण पुँजी वृद्धिको तुलनामा कर्जा बिस्तार गर्न नसक्ने डर बैंकरहरूको छ। ‘पुँजी वृद्धि गर्नभन्दा व्यवसायको आकार वृद्धि गर्न बढी समस्या छ’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने,’ पुँजी वृद्धि गर्न बोनस, हकप्रद र थप पब्लिक निस्कासन गर्न सकिन्छ। आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चेको अवस्थामा कर्जा बिस्तार नहुने भएकाले आम्दानीमा असर गर्न सक्छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो मात्रामा जनतामा सेयर जारी गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप घट्ने विगतको इतिहास छ।यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी पुर्याउन जारी गर्ने हकप्रद सेयर र पुनः जनतामा जारी गर्ने सेयरले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको निक्षेप घटाउनेछ।
संविधान जारी गरेर लगानीको वातावरण बनेमा पुँजी वृद्धिले थप आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहज हुने भए पनि राजनीतिक कारणले वातावरण बिग्रेमा पुँजी वृद्धिको असर समग्र आर्थिक प्रणालीमा देखिनेछ। पुँजी एकीकृत हुनेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा आउने कमीका कारण वित्तीय संस्थाको मुनाफामा भने असर गर्छ।
‘पुँजी वृद्धिसँगै लगानीको वातावरण नबनेमा पुँजी वृद्धिको नकारात्मक असर पर्छ’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘कर्जाको माग नबढ्ने तथा विकास खर्च नहुने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी पनि घट्न सक्छ। पुँजी वृद्धिको नीतिमा राष्ट्रबैंकले यो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।’
राष्ट्रबैंकको पुँजी वृद्धिको नीति कार्यान्वयन आएमा वाणिज्य बैंकको संख्या २० सम्म झर्ने अनुमान स्वयं बैंकरले गरेका छन्।
पुँजी वृद्धिको असर संख्यात्मक रूपमा बढी रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा भने बढी पर्ने देखिएको छ। अहिले ३० वटा वाणिज्य बैंक रहेकोमा एक महिनापछि प्रभु र ग्राण्डबीच हुने मर्जर तथा एक्विजिसनपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २९ मा झर्नेछ।
सरकारी लगानीका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको पुँजी अहिले नै आठ अर्बभन्दा बढी छ। अर्को सरकारी लगानीको नेपाल बैंकलाई पनि पुँजी बढाउन समस्या छैन। अहिले पुँजी बढाउने समस्यामा नयाँ वाणिज्य बैंक जनता, सेन्चुरी, सिभिल, मेगा र पुरानोमा लुम्बिनीमा देखिएको छ।
यस्तै सिटिजन्स् ,कुमारी, सिद्धार्थलाई भने मर्जरमा जानुपर्ने देखिन्छ। अन्य वाणिज्य बैंकले भने आफ्नो स्रोतबाट पुँजी पुर्याउन सक्ने छन्। विकास बैंकको संख्या अहिले ८१ वटा छ। यसमा करिब आधा दर्जन विकास बैंक मर्जको तयारीमा छन्। यस्तै फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५२ वटा छ।
आईएलएफसी फाइनान्सको मात्र चुक्ता पुँजी बढाउर्नेभन्दा बढी छ। आम्दानीको आधारले हेर्दा बोनस सेयरले नारायणी नेसनल फाइनान्सलाई मात्र पुँजी पुर्याउन सजिलो छ। यस बाहेक अन्य संस्थालाई मर्जरमा जानुको विकल्प छैन।
आम्दानीको दृष्टिकोणले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पुँजी पुर्याउन नसक्ने तथा वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्ज हुने सम्भावना छ। राष्ट्रबैंकको पुँजी वृद्धिको नीति कार्यान्वयन आएमा वाणिज्य बैंकको संख्या २० सम्म झर्ने अनुमान स्वयं बैंकरले गरेका छन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने घट्नेछ।
‘दुई वर्षमा सकिँदैन पाँच वर्ष चाहियो’
नेपाल बैंकर्स संघले पुँजी वृद्धि दुई वर्षमा नसकिने भन्दै त्यसका लागि पाँच वर्ष समय दिन माग गर्ने भएको छ। बैंकका लगानीकर्तासँगको छलफलपछि पुँजी वृद्धिको निर्णय ठीक भए पनि यसका लागि समय कम भएको निष्कर्षमा संघ पुगेको हो।
संघका पदाधिकारीले बिहीबार राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेर पुँजी वृद्धिका विषयमा परेको व्यावहारिक कठिनाइका बारेमा जानकारी दिनेछन्। संघले राष्ट्रबैंक समक्ष सञ्चितीमा रहेको रकम पनि सहज तरिकाले पुँजीमा रुपान्तरण गर्न आग्रह गर्नेछन्।
श्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
