काठमाडौ, २०७२ श्रावण १४,
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को गरिबीलाई शून्यमा झार्न गरिएको प्रयास राष्ट्रसंघीय मोडलमा ‘मर्ज’ गर्दै त्यही योजनालाई थप चुस्त बनाएर अघि बढ्न सदस्य मुलुकहरू सहमत भएका छन् । भुटानको थिम्पुमा सम्पन्न तीन घण्टे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य राष्ट्रका गरिबी निवारण मन्त्रीस्तरीय बैठकको योजनाअनुरूप गति लिन नसकेको निष्कर्षसहित कसरी चुस्त बनाउन राष्ट्रसंघीय मोडलेमा नबाझिने योजना तयार गर्न सहमत भएका छन् । सार्क सदस्य मुलुक नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले ‘पोस्ट २०१५’ भन्दै राष्ट्रसंघको गरिबी निवारण तालिका अनुरूपको कार्ययोजनामा जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रसंघको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सन् २०१५ मा नै सकिने तर गरिबी निवारणमा अपेक्षित सुधार नभएपछि उसले दिगो विकास लक्ष्य भन्दै सन् २०१५ पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यही योजनालाई सार्कले पनि अवलम्बन गर्दै राष्ट्रसंघको योजनासँग नबाझिने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन सबै तयार भएको एक सहभागीले बताए । उक्त बैठकमा हरेक सदस्य राष्ट्रले गरिबी निवारणका लागि अवलम्बन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै सफल कार्यक्रमका अनुभवहरूसमेत एकआपसमा बाँडेका थिए ।
सन् १९९१ मा नै गरिबी निवारण सम्बन्धी आयोग बनेको थियो । त्यसपछि विभिन्न तहमा छलफल हुने भए पनि सबै गफमा सीमित हुँदै गए पनि पछिल्लो समय हरेक मुलुकको आन्तरिक प्रगतिले यसमा माथि उक्लन सहयोग भने मिलेको थियो ।
ढाकामा सम्पन्न सातौं सार्क शिखर सम्मेलनले पनि छैटौंको योजनालाई थप जोड दिएको थियो । दिल्लीमा भएको आठौं शिखर सम्मेलनले तीन तहको गरिबी निवारण संयन्त्र नै बनाएर गरिबी घटाउन पहल गरेको थियो । यसअघिका सबै तहका बैठकहरूका बारेमा छलफल गर्दै यसलाई राष्ट्रसंघकै मोडलमा अघि बढ्ने बताएको हो । असल शासन, साना उद्योग, मानव विकासमा भुटानको अनुभव, बहुलवादको सिद्धान्त, बहुसांस्कृतिक, शिक्षा पर्यटनको विकास, महिला सशक्तीकरण, तालिम प्रशिक्षण, साना लगानी, आन्तरिक स्रोतको परिचालन, आन्तरिक राजस्वमा न्यूनीकरण, वैदेशिक लगानी, पूर्वाधारमा विदेशी सहयोग, गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षा, अन्तरक्षेत्रीय सहकार्य लगायतका राम्रा योजनाहरू रहे पनि सबै क्षेत्रमा विकास भए पनि हुनुपर्ने सन्तोषजनक नभएको भन्दै यसलाई थप चुस्त बनाउन सबै राजी भएका हुन् । सन् २००६ देखि २०१५ सम्मको दशकलाई गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी रहे पनि त्यस्तो हुन सकेन । यसबीचको राम्रा आआफ्ना योजना सुनाउने काम पनि बैठकमा गरे । राम्रा कामको अनुशरण सदस्य मुलुकले गर्दै जाने पनि बताइएको छ ।
गरिबी निवारण मन्त्रीस्तरीय चौथो बैठकमा सदस्य मुलुकको विशिष्ट योजना र अभ्यास सुनाउनेबाहेक उल्लेख्य र योजना बनाउनेमा खासै केन्द्रित हुन नसकेको एक सहभागीले जानकारी दिए । गरिबीलाई झार्न सबै सहमत भए पनि कसरी झार्ने र के गर्ने भन्ने विषय सबैले एकआपसको अनुभव अध्ययन गर्दै सार्क सचिवालयमार्फत अघि बढाउने सहमति भएको हो । पर्यवेक्षकबाट आउने सहयोगलाई सार्क उपक्षेत्रीय सहकार्य गरेर कामहरू अघि बढाउन पनि ढिलो भएको छलफलमा उठेको छ । यसमा सार्क सचिवालयले तत्काल कामका लागि पहल गर्नमा उनीहरूले जोड दिएको अधिकारीले बताए ।
मंगलबार सार्कको गरिबी निवारण सचिवस्तरीय र बुधबार मन्त्रीस्तरीय बैठक भए पनि भुटानका एक पत्रकारले टेलिफोनमा भने, ‘दुवै दिनको बैठक जोडदा आधा दिन भयो ।’ पुरानो कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्दै सुधारसहितको योजना प्रस्ताव गरिए पनि त्यो योजनालाई राष्ट्रसंघीय दिगो विकाससँग मेल गराउने र अघि बढाउने सहमति भएको पत्रकारले जानकारी दिए । यस क्षेत्रमा अझै पनि हरेक तीन जनामा एक व्यक्ति चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थाप्रति सबै राष्ट्र उत्तिकै गम्भीर भएर त्यसमा छलफल हुनुपर्नेमा खासै तयारीबिना सदस्य मुलुक सहभागी भएको अनुभव सञ्चारकर्मीले गरे ।
१८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको एक प्रमुख एजेन्डा रहेको गरिबी निवारणको बैठकमा भुटानले सोही शिखर सम्मेलनमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुरूप समयमा बैठक गरेको हो । मुलुकभित्रको आन्तरिक तयारी अपुग भएको कारण वा सहकार्यमा कमजोरी पनले गर्दा सार्क स्थापनादेखिको जीवनस्तर उकास्ने विषय सधैं कमजोर रहेको छ ।
श्रोत : कान्तिपुर
