काठमाडौ, २०७२ श्रावण १४,
संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले संवैधानिक निकायलाई संसदीय अनुगमनको दायरामा नराख्न सुझाएका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा संसदीय अनुगमनमा पर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यस्तो आशय आउने प्रावधान नराख्न उनीहरूले शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संवैधानिक निकाय प्रमुखहरूलाई बोलाएर बुधबार बिहान बालुवाटारमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । संविधानका प्रस्तावित प्रावधानहरूमा उनीहरूका सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रयोजनका लागि शीर्ष नेताहरूले उनीहरूलाई बोलाएका हुन् ।
‘संसद्ले माथिबाट हेर्न सक्छ तर नियमित अनुगमनको दायरामा संवैधानिक निकायहरू पर्नु हुन्न,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘नियमित गतिविधिमा अनुगमन हुने हो भने संवैधानिक निकायले कामै गर्न सक्दैनन् ।’
संवैधानिक निकायले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि ती प्रतिवेदनहरूमा संसद्ले हेर्न सक्ने प्रावधान हुने भएकाले दैनिक कामकारबाहीमा संसदीय निगरानी हुन नहुने राय दिएको मैनालीले बताए । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले गरेको कामकारबाही गलत भए संसद्ले हटाउने सक्नेसम्मको प्रावधान हुने भएकाले अन्य काममा निगरानी र अनुगमन आवश्यक नहुने धारणा उनीहरूले राखेका हुन् । ‘संवैधानिक निकायले पेस गर्ने प्रतिवेदनमाथिको अुनगमन र मूल्यांकन नै संवैधानिक निकायको मूल्यांकन हो,’ छलफलपछि अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संवाददाताहरूसँग भने, ‘योबाहेक अन्य छुट्टै खालको अनुगमन आवश्यक पर्दैन, यस्ता आशयका प्रावधान राख्नु हुँदैन ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पनि आयोगलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अधिकार हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले कुनै संसदीय अनुगमनमा आयोग पर्न नहुने धारणा राखेका थिए । बुधबार बिहान झन्डै चार घण्टासम्म चलेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्की, लोकसेवाका अध्यक्ष मैनाली, मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्मा र निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका थिए । उनीहरू सबैले आ–आफ्ना संस्थासँग सम्बन्धित सुझाव दिएका छन् । यसअघि नै ती निकायले संस्थागत सुझाव संविधानसभामा पेस गरिसकेका थिए । तिनै सुझावमा केन्द्रित भएर शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले दिएकै सुझाव नेताहरूसमक्ष पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यसअघि १८ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो । त्यसमा संवैधानिक अदालत नराख्न, सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको संख्या बढाउन, मुद्दाको चाप बढेको अवस्थामा न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रदेशको उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा काजमा खटाउन सकिने, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले अवकाश पाएपछि मेलमिलाप वा मध्यस्थतासम्बन्धी काम गर्न पाउनुपर्नेलगायत थिए ।
संविधानमा तीस मौलिक हक राखेकामा पनि श्रेष्ठको टिप्पणी थियो । ‘तीस मौलिक हकले तीसै थरी अर्थतन्त्र खडा गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो दिन सक्ने संयन्त्र, सामथ्र्य र पूर्वाधार हामीसँग छ ?’ अदालतले संवैधानिक हक र प्रावधानको रक्षा गर्नै पर्ने हुँदा भोलिका दिनमा चुस्त र न्याय गर्न सक्ने संयन्त्रका रूपमा अदालतका प्रावधानहरू राखिदिन उनले नेताहरूलाई सुझाए । न्यायालयले रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेका बेला त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट नदिएकामा उनले सरकारको आलोचना पनि गरे ।
श्रेष्ठले जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय सेवाका अधिकृतबाटै गर्ने परम्परालाई आउने संविधानमा निरन्तर राख्न पनि आग्रह गरे । मस्यौदामा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति लोकसेवामा जस्तै खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने प्रावधान राखिएको छ । स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापनाले नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारको संरक्षण हुने हुँदा त्यसका लागि उपयुक्त संविधानको निर्माण गर्न उनले नेताहरूलाई सुझाए ।
‘जनताको सुरक्षा व्यारेक बनाएर हुँदैन, न्याय दिलाएर हुन्छ,’ उनले भने, ‘समाजमा भएको अन्याय र अत्याचारविरुद्ध उजुरी गर्ने र न्याय दिने संयन्त्र चुस्त भयो भने नागरिकलाई आफू सुरक्षित र सम्मानित भएको अनुभूति हुन्छ, त्यस्तो संयन्त्र नभए आम रूपमा निराशा र असन्तुष्टि बढेर त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यकै नष्ट गर्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशले एक घण्टाभन्दा बढी बोलिरहँदा शीर्ष नेताहरू मन्त्रमुग्ध बनेर सुनेका थिए ।
‘आफ्नो कोणबाट उहाँको तर्क सशक्त, कन्भिन्सिङ र मजबुत छ,’ संवैधानिक अदालतको पक्षमा बोल्दै आएका एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशलाई सुनिसेकपछि भने, ‘यसबारे हामी गम्भीर ढंगले विचारविमर्श गर्नेछौं ।’
अख्तियार प्रमुख कार्कीले भने अन्तरिम संविधानभन्दा नयाँ संविधानमा आयोगको अधिकार संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए । ‘अनुचित कार्य’ भन्ने शब्द हटाएको छ यसलाई यथावत् राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ कार्कीले भने ।
अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । अनुसन्धानमा भ्रष्टाचार गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अनुचित कार्य गरेको पाइएमा विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था छ । प्रस्तावित मस्यौदामा भने ‘अनुचित कार्य’ भन्ने शब्द हटाइएको छ ।
अख्तियारले यसअघि संस्थागत रूपमा संविधानसभामा पेस गरेको सुझावमा बैंक वित्तीय संस्थालगायत गैरसरकारी निकायको भ्रष्टाचार पनि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त सुझाव पनि कार्कीले राखेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले भने प्रादेशिक लोकसेवा आयोगसम्बन्धी प्रावधान मस्यौदाबाट हटाउन भनेको छ । प्रादेशिक कानुनअनुसार गठन हुने त्यस्तो आयोगको निष्पक्षता नहुने अध्यक्ष मैनालीले बताए । ‘अहिले संवैधानिक आयोगहरूलाई त दबाब र प्रभाव पार्ने कोसिस हुन्छ भने प्रादेशिक कानुनअनुसार बन्ने आयोगले कति निष्पक्ष काम गर्न सक्ला ?,’ उनले भने, ‘यो प्रावधान हटाउनुपर्छ ।’
मस्यौदामा प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग रहने र त्यसको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले भने चुनावको मिति तोक्ने अधिकार संविधानमा आयोगलाई नै दिन नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न, निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालतको व्यवस्था गर्न नेताहरूलाई सुझाएको जानकारी दिए । एक व्यक्ति एक स्थानबाट मात्र निर्वाचनमा उठ्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि गुरुङले सुझाव दिएका थिए । आयोगले यसअघि संविधानसभामा बुझाएको सुझावमा तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यही धारणा नेताहरूलाई पनि दिएका छन् ।
मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले थप्न लागिएका दलित, महिला, समावेशी लगायतका आयोगले सम्बन्धित क्षेत्रहरू हेर्ने भएकाले मानवअधिकार आयोगलाई ‘छाता आयोग’ का रूपमा राख्न सुझाव दिएका थिए । मानवअधिकार आयोगले हाल हेर्दै आएका कतिपय काम ती आयोगहरूले समेत गर्ने भएकाले छाता आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने सुझाव आएको हो ।
मस्यौदालाई अन्तिम परिमार्जनका लागि नेताहरूले सरोकारवालासँगको छलफल गर्ने क्रममा बुधबार संवैधानिक निकाय प्रमुखहरूलाई बोलाएको कांग्रेस महामन्त्री तथा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले बताए । मस्यौदामा आएका सुझावहरूलाई संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसम्म पनि समेट्न पहल गरिने उनले बताए ।
जनमत संकलनका क्रममा विभिन्न संघसंस्था र सर्वसाधारणले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूबारे मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूले अध्ययन गरी शीर्ष नेताहरूलाई तीन दिनअघि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले टुंग्याउनुपर्ने मुख्य विषयहरू नेताहरूलाई पेस गरेका थिए । त्यसकै आधारमा मुख्य विषयहरूमा टुंगोमा पुग्ने सिलसिलामा नेताहरूले सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाएका हुन् । सकेसम्म संविधानको प्रक्रियाको विरोधमा रहेका दलहरूका पनि वार्तामा ल्याएर मनाउने कोसिसमा दलहरू छन् ।
श्रोत : कान्तिपुर
