ताजा खबर

प्रधानन्यायाधीशले यस्तो सुझाव बुझाए

सर्वोच्चसँग राय लिने व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौं , २०७२ श्रावन १४, 
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जटिल संवैधानिक प्रश्नमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय लिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्न चार दलका शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् ।
न्यायपालिकाबारे नयाँ संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा रायसुझावका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आमन्त्रण गरिएको थियो ।श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई लिखित रूपमै उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
२०४७ सालको संविधानको धारा ८८ को उपधारा ५ मा राजाले संवैधानिक वा कानुनी जटिल विवादमा व्याख्याको समस्या देखिए सर्वोच्चसँग राय लिने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संविधानबमोजिम चारपटक सर्वोच्चसँग राय लिएका थिए ।
वीरेन्द्रले २०५० सालमा दासढुंगा दुर्घटना छानबिन आयोगको अध्यक्षमा सर्र्वाच्चको न्यायाधीश अध्यक्ष राख्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा, २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनका लागि तोकिसकेको मिति सार्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा, २०५४ मा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सांसदबाट संसद्मा समावेदन दिइसकेको अवस्थामा संसद् विघटन र समावेदनमध्ये कसले पहिला प्राथमिकता पाउने भन्ने विषयमा र २०५६ मा नागरिक ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न ल्याउन लागेको विधेयक संविधानको धारा ८ र ९ अनुकूल रहेनरहेको विषयमा सर्वोच्चसँग राय लिएका थिए । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भने राष्ट्रपतिले सर्वोच्चसँग राय लिनसक्ने व्यवस्था छैन ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले सर्वोच्चसँग राष्ट्रपतिले राय लिने व्यवस्थाका लागि प्रधानन्यायाधीशबाट आएको सुझाव सकारात्मक रहेको बताए । ‘कतिपय अवस्थामा गम्भीर संवैधानिक विवादमा राय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ शाक्यले भने, ‘२०१९ सालको संविधानमा पनि सर्वोच्चसँग राय लिने व्यवस्था थियो ।’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमा न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन् । संविधानको मस्यौदामा संवैधानिक निकायमा पुनर्नियुक्ति हुने प्रावधान राखिएको छ । उनले संवैधानिक अदालतको सट्टा संवैधानिक इजलास रहनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । बजेट, कर्मचारी भर्ना, नियम बनाउने जस्ता विषयमा न्यायिक स्वायत्तताको माग पनि गरिएको छ।
सर्वोच्चले न्यायाधीशको अवकाश उमेरमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । पुनरावेदन अदालत विघटन भई उच्च अदालत बनेपछि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशका हकमा स्पष्ट संक्रमणकालीन व्यवस्था हुनुपर्ने, न्यायपालिकाको संरचनामा न्यायाधीशको बाहुल्य रहनुपर्ने, न्यायाधीशको हकमा न्यायिक निगरानी समिति वा न्यायिक जबाफदेहिता तथा अनुसन्धान आयोग हुनुपर्ने र कर्मचारीको हकमा न्यायिक अनुसन्धान विभाग रहनुपर्ने माग पनि सर्वोच्चको छ।
यस्तै न्यायपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि अवकाशपछि बहसमा बन्देज लगाउन उपयुक्त रहे पनि मेलमिलापकर्ता वा मध्यस्थकर्ताको काम गर्न रोकावट गर्न नहुने, बजेटको अन्तरिम रकमान्तर गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई दिइनुपर्ने, न्यायपालिकाको प्रस्तावअनुरूपको बजेट व्यवस्थाको सुनिश्चित हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको सट्टा नेपालको प्रधानन्यायाधीश राखिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चले आफ्नो र मातहतका अदालतको कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली बनाउनसक्ने अधिकार संविधानमै किटान हुनुपर्ने, जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा सेवाभित्रबाट ९० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशतमा कानुन व्यवसायी र योग्यता पुगेका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने, आवश्यक परेमा अदालत प्रशासन र व्यवस्थापनमा न्यायाधीश खटाउन सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

श्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट

Related posts