काठमाडौ, २०७२ श्रावण १३,
नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताको राय प्रतिवेदन मंगलबार संविधानसभामा पेस गरेको छ । प्रतिवेदन पेस हुँदा संघीय समाजवादी फोरमसहित मधेसकेन्द्रित दलका सभासदले बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरे । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले समितिका सभापति प्रमिला राणालाई प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिनासाथ ती दलका सभासदहरूले नाराबाजी गरेका हुन् । संविधानसभामा हुने कुनै पनि अवरोध अस्वीकार्य रहेको दोहोर्याउँदै नेम्वाङले नाराबाजीकै बीच बैठकको कारबाही अघि बढाएका हुन् ।
‘संविधानसभाको दायित्व संविधान निर्माण गर्नु हो, हामी यसकै लागि निर्वाचित भएर आएका हौ,’ उनले भने, ‘संविधानसभा नियमावली र स्थापित अभ्यासअनुरूप संविधानसभा अवरुद्ध हुँदैन ।’
१६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्ट दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले सहमतिका रूपमा ठहर गरी संविधानसभाबाट अनुमोदन भएका विषयसमेत मस्यौदा समितिले अनधिकृत रूपमा उल्ट्याएको संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक राईले आरोप लगाए ।
‘कार्यक्रम स्थलमा सत्तारूढ दलका चिनिएका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र प्रवेश दिने र सुझाव दिने उत्साहका साथ गए पनि नचिनिएका अनुहारलाई रोक्ने हर्कतले विभिन्न जिल्लामा झडप भएका हुन्,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रिया र अन्तरवस्तुमा विरोध गर्नेमाथि निर्मम दमन भएको छ । काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छ जसरी यो संविधानसभा अघि बढिरहेकाले बैठक अवरुद्ध गर्न बाध्य छौं ।’
राईको भनाइ लगत्तै नाराबाजी गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङको आसानतर्फ अघि बढेका मधेसकेन्द्रित दलका सभासदलाई मर्यादापालकले रोकेका थिए । सभाध्यक्षको अनुमतिमा सभापति राणाले प्रवितेदन पेस गरिन् । नेम्वाङले समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बुधबार अर्को बैठक डाकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सामान्य छलफलपछि बुधबारै संविधानसभाले जनताको राय/सुझाव ग्रहण गर्ने प्रयोजनका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई निर्देशन दिनेछ । सुझाव संकलनका लागि जनतामा जानुअघि चार सयभन्दा बढी सभासदले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । त्यही मस्यौदामाथि सभासदले सुझाव दोहोर्याउनु नपर्ने विश्लेषणसहित सचिवालयले प्रतिवेदनमाथि संक्षिप्त छलफल गराउने गृहकार्य गरेको हो ।
नागरिक सम्बन्ध समितिले जस्ताको तस्तै पठाएको जनताको सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनको आधार तयार गर्ने क्षेत्राधिकार संवाद समितिको हो ।
प्रतिवेदनमा देशभरिको जनताबाट प्राप्त सुझावका विषयवस्तुलाई संक्षेपमा राखिएको छ । मस्यौदाको एकै भाग र धारामा परस्पर विरोधी सुझावहरू रहेकाले ती मध्येबाट कुनै सुझाव ग्रहण गर्ने/नगर्ने निर्णय संवाद समितिले गर्नुपर्छ । अधिकांश सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, तराई, पहाड र हिमालको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्ने संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीका पक्षमा छन् । जनताले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेसहोल्ड), जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यकाल र अधिकतम उमेरको हद तोक्न सुझाव दिएका छन् ।
समितिले असार २४ देखि साउन ७ सम्म २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका कार्यक्रम गरी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा झन्डै दुई लाख सर्वसाधारणको सुझाव संकलन गरेको थियो । समितिले संविधानसभा सचिवालयमा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, हुलाक, ज्ञापनपत्रलगायतका माध्यमबाट सोझै प्राप्त भएका समेत सबै सुझावको वर्गीकरण र विश्लेषण गरिएको ९२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मस्यौदाका प्रत्येक धारामा प्राप्त सुझावहरूको सूची छ ।
सुझावको प्रारम्भ ‘प्रस्तावना धेरै लामो भयो, भाषा सरल, शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने’ बाट सुरु भएको छ । मस्यौदाको भाग १ मा धर्म निरपेक्षताको साटो धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गर्नुपर्नेदेखि बौद्ध राज्य हुनुपर्ने, सेरेमोनियल राजसंस्था र धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्नेसम्मका सुझाव छन् । भाग २ मा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्नेदेखि श्रीमानको नागरिकतामा श्रीमतीको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेसम्मको सुझाव संग्रहित छन् । मौलिक हकमा सुशासन प्राप्त गर्नेदेखि बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपहरणकारी र देशद्रोहीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्थासम्मका सुझाव प्राप्त छन् ।
संविधानको मस्यौदाले यसअघिका संविधानमा जस्तै मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन निर्माण नहुने ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्य पुनर्संरचनाबारे प्रस्तावित व्यवस्था राम्रो छ भन्नेदेखि संघीयता आवश्यक छैन भन्नेसम्मका सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश देखिन्छन् । प्रदेशको संख्या, नाम र सीमा सम्बन्धमा पनि थरीथरीका सुझाव छन् । जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिनुपर्ने, भूगोलका आधारमा गर्ने, तीर्थस्थलका आधारमा गर्नेदेखि तराईमा तीन प्रदेश, कर्णालीलाई छुट्टै प्रदेशसम्मका सुझाव छन् । शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति नै नराख्नेसम्मका सुझाव छन् । उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको पदेन अध्यक्ष हुनेदेखि उपराष्ट्रपति पद नै आवश्यक छैन भन्नेसम्मका सुझाव प्राप्त छन् ।
श्रोत : कान्तिपुर
