काठमाडौ, २०७२ श्रावण १३,
प्रमुख चार दलले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकता प्राप्ति र धर्मसम्बन्धी विषयलाई अझै स्पष्ट हुने गरी परिमार्जन गर्ने भएका छन् ।
मस्यौदाका प्रावधानलाई लिएर कतिपयले गलत व्याख्यासमेत गरेकाले स्पष्ट गर्नुपर्नेमा उनीहरू एकमत भएका हुन् । शीर्ष नेताहरूको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सरोकारवाला समूहहरूसँग समेत छलफल गरी स्पष्ट पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
कुनै नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी प्रावधान स्पष्ट पारिने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले बताए । ‘नागरिकताबारे कतिपय भ्रम पर्न गएका छन्, त्यसलाई हामी स्पष्ट पार्छौं,’ उनले भने, ‘कोही पनि नागरिक नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुने छैनन् ।’ नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा महिला र मधेसीले विशेष शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘आमा र बाबु’ भन्ने प्रावधान राख्दा नागरिकता प्राप्त गर्न झन्झटिलो हुने भएकाले ‘आमा वा बाबु’ राख्नुपर्ने सुझाव धेरै आएका छन् । महिला अधिकारकर्मीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधानलाई जटिल बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको भन्दै अन्तरिम संविधानकै जस्तो आमा वा बाबु भन्ने शब्द राख्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै मधेसी समुदायबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न समस्या पर्ने भन्दै प्रस्तावित प्रावधानमा शंका व्यक्त भएको छ । बाबु वंशज र आमा अंगीकृत नागरिक भएको अवस्थामा तिनका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्नेमा फरक–फरक व्याख्या भएका छन् । आमा वा बाबुमध्ये एक अंगीकृत हुनेबित्तिकै तिनका छोराछोरी पनि अंगीकृत नागरिक हुन्छन् भन्ने बुझाइ मधेसी समुदायको छ ।
मस्यौदामा वंशज नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा छोराछोरीले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर वंशजकै नागकिरता प्राप्तिसम्बन्धी अर्को प्रावधानमा ‘नेपालमा जन्म हुँदाका बखत’ भन्ने शब्दले कुनै नागरिकका सन्तान विदेशमा जन्मेका रहेछन् भने तिनले जन्मस्थानकै कारण वंशजको नागरिता नपाउने हुन् कि भन्ने शंका कतिपयले गरेका हुन् । ‘धेरै महत्त्वपूर्ण सुझाव आएका छन्, तिनलाई कसरी समेट्ने भन्नेमा हामी थप छलफल गर्छौं,’ गच्छदारले भने, ‘सबै खालका अस्पष्टता हटाइन्छ ।’
दलहरूले धर्मसम्बन्धी प्रावधानमा पनि फरक–फरक व्याख्या र सुझाव आएकाले त्यसमा स्पष्ट पार्ने जनाएका छन् । सुझाव संकलनमा क्रममा ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द हटाउने, धर्मबारे उल्लेख नै गर्न नहुनेलगायत सुझाव आएका थिए । धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द राख्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् । धर्मनिरपेक्षता शब्द राख्दा धार्मिक राजनीतिक गर्न चाहने र धर्म परिवर्तन गराउनेले चलखेल गरेको बुझाइ दलहरूको छ ।
यसैले कुनै अन्य उपयुक्त शब्दमार्फत धर्मनिपरेक्षताको मर्म खुल्ने गरी व्याख्या गर्ने दलहरूको तयारी छ । प्रमुख चार दलका सचेतकहरूले प्राप्त सुझावमध्ये टुंगोमा पुग्नुपर्ने केही विषय भन्दै सोमबार शीर्ष नेताहरूको बैठकमा समेत ब्रिफिङ गरेका थिए । उनीहरूले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, संसदको आकार, शैक्षिक योग्यतालगायत महत्त्वपूर्ण सुझाव समेतलाई ध्यान दिएर निर्णयमा पुग्न शीर्ष नेताहरूलाई सुझाएका थिए ।
दलहरूले यी सबै विषयमा असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर जाने प्रयास गर्ने भएका छन् । छलफल गरी अधिकतम विषयलाई समेट्न प्रयास गरिने एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । दलहरूले विभिन्न संवैधानिक निकायको अधिकार र संरचनाबारे पनि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग थप छलफल गर्ने भएका छन् । संवैधानिक निकायले संस्थागत रूपमै संविधानमा राख्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्दै सुझाव दिएका थिए । तिनै सुझावमा आधारित रहेर सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसंँग थप छलफल गर्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत सबै निकायले आ–आफ्नो अधिकारबारे संविधानसभामा सुझाव दिएका थिए ।
श्रोत : कान्तिपुर
