काठमाडौं , २०७२ श्रावन १३,
नयाँ संविधानमा ‘धर्म निरपेक्षता’ हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्न चार दलका शीर्ष नेता सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । चार दलले यसबारे असन्तुष्ट दलसँग पनि बुधबार छलफल गरेर अन्तिम किनारा लगाउने भएका छन् ।
नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा लैजाँदा अधिकांशले धर्म निरपेक्षता हटाउन सुझाव दिएका थिए । धर्म र नागरिकताका विषयमा जनताबाट आएका सुझाव समेटेर जाने सहमति भएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले बताए । नेताहरू धर्म निरपेक्षता हटाएर त्यसको व्याख्यासहित धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गर्न सहमत भएका हुन्।
त्यसैगरी सम्भव भएसम्म प्रदेशको नामकरण गरेर संविधान जारी गर्ने र त्यसो हुन नसके चार दलबीच यसअघि भएको १६ बुँदे सहमतिअनुसार नै संविधान जारी गर्नेबारेमा पनि शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ । एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्भव भएसम्म सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
असन्तुष्ट मधेसी दलसँग मंगलबारै छलफल गर्ने भनिए पनि ती दलका नेता काठमाडौंबाहिर रहेकाले बुधबारका लागि तय भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार सहभागी थिए ।
एमालेले त्याग्यो अडान
एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहनुपर्ने अडान औपचारिक रूपमै त्यागेको छ । पार्टीको मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले यो अडान त्यागेको हो । संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जोड दिए पनि अध्यक्ष केपी ओलीको विशेष प्रस्ताव पारित गरिएको छ । ओलीको प्रस्तावमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमै जोड दिइए पनि उक्त अडानका कारण संविधान जारी गर्नमा कुनै अवरोध नगर्ने उल्लेख छ ।
धर्मका विषयमा भने एमालेले व्याख्यासहितको ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्द राखिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैठकले गोकर्ण बिष्टको संयोजकत्वमा गठित स्वयंसेवक परिचालन अभियान पनि विघटन गरेको छ ।
प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार बैठकले साउनभित्र संविधान जारी गन जोड दिँदै सबैलाई संविधान निर्माणमा एकताबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय एकतालाई विखण्डन गर्न आएका विभिन्न भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै बैठकले त्यस्ता भनाइ बन्द गर्नसमेत चेतावनी दिएको छ ।
एमालेले संविधानको पहिलो मस्यौदमा रायसुझाव दिन जनताले देखाएको उत्साहप्रति धन्यवाद दिँदै आएका सुझावको उचित सम्बोधन गर्न जोड दिएको छ । भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताका बारेमा कूटनीतिक पहल गर्न पनि एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ ।बैठकले वार्षिक बजेट पारित गर्नुका साथै सुझावका आधारमा पार्टीको नियमावली तयार गर्न स्थायी समितिलाई जिम्मा दिएको छ ।
श्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
