काठमाडौं , २०७२ श्रावन ११,
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आइतबार आफ्नै अध्यक्षतामा‘न्यायमा पहुँच आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
सर्वसाधारणबाट न्यायप्रणाली महँगो, ढिलो र झन्झटिलो भएका कारण न्यायप्राप्ति कठिन भएको भन्दै आएका गुनासा सम्बोधन गर्न उनले उच्च पदस्थ व्यक्ति संलग्न रहने गरी आयोग गठन गरेका हुन् ।
नौ सदस्यीय उक्त आयोगमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सदस्य राखिएको छ । अन्य सदस्यमा महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा, त्रिवि कानुन संकायका पूर्वडिन विद्याकिशोर राय, काठमाडौं स्कुल अफ लका प्रोफेसर कुमार इङ्नाम र महिला अधिकारकर्मी दुर्गा सोब छन् भने सदस्यसचिवमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेल छन् ।
आयोग गठन न्यायिक सुधारमा कोसेढुंगा हुने भन्दै न्याय क्षेत्रमा सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले आयोग गठनको निर्णय भइसकेको पुष्टि गरे । न्यायमा पहुँचको वस्तुस्थिति पत्ता लगाएर कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ । ‘न्यायमा पहुँचका लागि बाधाअवरोध के छ ? पहिचान गरेर पहुँच अभिवृद्धिमा कानुनी र संरचनागत सुधारको सिफारिस र कार्यक्रम लैजाने लक्ष्य छ’, सुवेदीले भने ।
सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा झन्झटमुक्त बनाउन तारेख, पेसी, वारेसजस्ता विषयमा पनि सूक्ष्म अध्ययन गरेर समस्या निराकरण गर्ने लक्ष्य छ । निर्णय कार्यान्वयन तयारीका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पठाइएको छ । सबै सदस्यलाई मनोनयनको पत्र सोमबार पठाइने भएको छ ।
सर्वोच्चको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले आयोगको परिकल्पना गरे पनि एक दशकसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पदबहाली भएकै दिन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
उक्त आयोग गठनपछि न्यायाधीश एवं कर्मचारीमाथि निगरानीका लागि तत्काल ‘जुडिसियल ओभरसाइट कमिटी’ गठन गर्ने तयारीमा प्रधानन्यायाधीश छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप उक्त कमिटी गठन गर्न लागिएको हो ।
श्रेष्ठले सर्वोच्चको आईटी (सूचना प्रविधि) मा भएको अनियमितता छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको संयोजकत्वमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्याय सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेका थिए ।
श्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
