काठमाडौं, २०७२ श्रावन १०,
नेपाल राष्ट्रबैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले लगानी एउटा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने खतरा बढेको छ । अहिलेको नीतिअनुसार दुई वर्षभित्रमा राष्ट्रबैंकलले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र तीन खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले अन्य क्षेत्रमा रहेको लगानी बैकिङ क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने सम्भावना बढाएको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा पुँजी बढाउने नीति ठीक भएपनि एकैपटक बढाइएको सीमाले लगानीका अन्य क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने बताउँछन् ।
‘एउटै क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा समस्या हुने विगतको अनुभवले देखाएको छ’ ,उनले भने,‘ पुँजी बृद्धि केबल सेयर बजार बढाउनमात्र सीमित हुनु हुँदैन । अन्य विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपालमा केही व्यक्ति केबल सेयर बजारको परिसूचकको आधारलाई मात्र आफ्नो सफलता भएको ठान्ने भन्दै खतिवडाले आधारभुत रूपमा परिवर्तन नभइ बढेको बजार त्यहीअनुसार घट्ने गरेको बताए ।
पुँजी बढाउने असर सेयर बजारमा भने प्रष्टै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने घोषणा गर्दा सेयर बजार नेप्से परिसूचक एक हजार अंक माथि चढ्यो । नगद लाभांशभन्दा बोनस सेयरको प्रभावबढी पर्ने सेयर बजारमा पुँजी बढाउने प्रस्तावले नेप्सेले हरियो रङ देखाउनु अनौठो थिएन ।
अघिल्ला वर्ष मौद्रिक नीति सेयर कारोबार बन्द भएपछि ल्याइने गरेपनि पुँजी बढाउने जस्तो महत्वपूर्ण नीति सेयर कारोबार भइरहेको समयमा ल्याइएको थियो । यसले गर्दा २ बजेसम्म ९ सय ६९ अंकमा रहेको नेप्से एकघण्टामै १००३.३८ बिन्दुमा पुगेर बन्द भयो । यसले पुँजी बढाउने प्रस्तावले बजारमा ल्याउन सक्ने ठूलो बृद्धिलाई संकेत गर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बिमा कम्पनीको पनि पुँजीको बृद्धिको प्रस्ताव बिमा समितिले गरेको छ । समितिले प्रस्तावित ऐनमा निर्जीवन बिमा कम्पनीको चार अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीको पाँच अर्ब पुँजी प्रस्ताव गरेको छ । यसले गर्दा भूकम्प आएलगत्तै घटेको बिमा समूहको परिसूचक पुँजी बढाउने प्रस्तावसँगै बढीरहेको छ ।
पुँजी बढाउने नीति विगतमा पनि सेयर बजार उकास्नका लागि माध्यम बनेको थियो । २०६३ सालमा वाणिज्य बैंकको न्यूनतम दुई अर्ब,राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको ६४ करोड र राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनीको २० करोडको पुँजी बनाउने नीतिले सेयर बजार ऐतिहासिक ११ सय बिन्दुभन्दा माथि चढेको थियो । बोनस र हकप्रद सेयर पाइने आशमा धेरै लगानीकर्ता सेयर बजारमा प्रवेश गरेका थिए । तर, बजार क्रयास हुँदा पाएको बोनसले गरिएको लगानीसमेत डुबेको थियो ।
राष्ट्रबैंकले भने अनुसारको पुँजी बृद्धि दुई वर्षभित्र गनुपर्दा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी थप गर्नुपर्छ । मर्जर तथा एक्विजिसन र बोनस सेयर दिँदा त्यो रकम डेढ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा आम्दानी राम्रो नहुने बैकिङ क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गरिएको लगानीले जहिले पनि जोखिम निम्ताउने गरेको छ ।
गभर्नर पदमा नियुक्त भएपछि डा. चिरञ्जीवी नेपालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँगको अन्तरवार्ता दिने क्रममा नेपाली बैंकको पुँजी दक्षिण एसियामै कम रहेको बताएर अहिलेको पुँजीको संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्था चल्न नसक्ने संकेत गरेका थिए । निजी क्षेत्रमैत्री भनेर चिनिएका नेपालको विगतको पहिचान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी एकैपटक चारगुणा बढाउने नीतिले निजी क्षेत्र पनि अन्योलमा परेको छ ।
बैकिङ क्षेत्रलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्ने हो भने पुँजी बृद्धिको प्रस्ताव नराम्रो होइन । एउटा परियोजनामा न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ कर्जा दिन पनि चारवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मिल्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न लिइएको उदार नीतिले जोपनि बैंक तथा संस्थाको सन्चालक बन्न सजिलो बाटो खोलिदियो ।
यसले गर्दा नेपालमा जुनसुकै पसा तथा व्यवसायमा भएका व्यक्तिपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रवद्र्धक छन् । संख्यात्मक बृद्धिले मात्र वित्तीय विस्तार नहुने अनुभवले राष्ट्रबैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन नीति ल्याएर संख्या घटाउन लाग्यो ।
राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आगामी १० वर्षभित्रमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्त कम्पनीमात्र चलाउने संकेत गरेको छ । राष्ट्रबैंकले तयार गरेको वित्तीय क्षेत्रको पांचवर्षे विकास रणनीतिमा सबैलाई बैंक लेख्न दिने उल्लेख थियो । राष्ट्रबैंकको पुँजी बढाउने प्रस्तावले मर्जर र एक्विजिसनमा जान विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ठूलो दबाब पर्नेछ ।
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट