काठमाडौं, २०७२ साउन १०,
सरकारी अस्पतालले चलाएका र निजी फार्मेसीमा एउटै औषधिको मूल्यमा आकाश–जमिनको फरक देखिएको छ । निजी फार्मेसीले सर्वसाधारणबाट झन्डै ७३ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य असुलिरहेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले वीर अस्पताल परिसरभित्र सञ्चालित निजी फार्मेसी र महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिस भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको फार्मेसीले बिक्री गर्ने औषधिको मूल्यबारेमा तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । एकै दिन एकै समयमा दुई फार्मेसीमा बिक्री गरिएका औषधिको अध्ययन गरिएको हो । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भएन निजी फार्मेसीहरूको बेथिति बढ्दै गएपछि सरकारले सबै अस्पतालको आफ्नै फर्मेसी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । तर, सबै सरकारी अस्पतालले समेत फार्मेसी राखेका छैनन् ।
वीर अस्पतालमा अहिले पनि निजी फार्मेसी छ । त्यस्तै भरतपुर अस्पताल र पोखराको क्षेत्रीय अस्पतालमा पनि निजी फार्मेसीले नै औषधि बिक्री गरिरहेका छन् । सरकारले ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ती अस्पतालका आफ्नै फार्मेसी नभएपछि बिरामी र तिनका आफन्त महँगोमा औषधि किन्न बाध्य छन् । सामान्यतया अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचार खर्चमध्ये ४० प्रतिशत औषधिमा खर्च हुन्छ । सर्वोच्चको आदेश पनि कार्यान्वयन भएन करिब दुई महिनाअघि निजी फार्मेसीका लागि वीर, भरतपुर अस्पताल र पोखराको क्षेत्रीय अस्पतालले टेन्डर आह्वान गरेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णु तिमल्सेनाले सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत १३ असारमा रिटमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले साउनदेखि सबै सरकारी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. स्वयंप्रकाश पण्डितले अदालतको आदेशपछि निजी फार्मेसीका लागि खोलिएको टेन्डर रद्द गरिएको र चलिरहेको निजी फार्मेसी पनि हटाउने तयारी भइरहेको बताए । अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘हामीसँग फर्मासिस्टको दरबन्दी छैन, बजेट छैन, सरकारले त्यसका लागि व्यवस्था नगर्दासम्म फार्मेसी खोल्न सकिँदैन । त्यसैले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईंले अस्पताल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार अस्पतालहरूले फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
दरबन्दी र अन्य सहयोगको नाममा विलम्ब गर्नु गैरजिम्मेवारपन भएको उनले बताए । सरकारी अस्पतालले सञ्चालन गरेका फार्मेसीबाट नि:शुल्क भनिएका ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क र बाँकी औषधिको सुलभ मूल्य तोकिनुपर्ने उनले बताए । ‘सामान्यतया अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचार खर्चमध्ये ४० प्रतिशत औषधिमा जान्छ । संसारमा २० प्रतिशत मानिस औषधिको कारण उब्जेको स्वास्थ्य समस्याबाट अस्पताल जाने गरेका छन् । त्यसमध्ये तीनदेखि पाँच प्रतिशत अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन् । नेपालमा यो संख्या अझ बढी भएको पाइन्छ,’ पूर्व वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृतसमेत रहेका हुमागार्इंले भने, ‘त्यसैले पनि औषधिप्रति निकै संवेदनशील हुनुपर्छ ।’
स्रोत : नया पत्रिका
