ताजा खबर

तीन दिनभित्र हडताल रोक्न आग्रह

काठमाडौं,  २०७२  साउन १०,

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई तीन दिनभित्र बन्द, हड्ताल रोकी कामदारको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ । व्यवसायीले श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सुचारु नगरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागले शनिबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत बन्द, हड्ताल नरोके कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । सरकारले २१ असारबाट सात मुलुकमा नि:शुल्क भिसा र हवाई जहाज टिकट (शून्य) खर्चको प्रावधान ल्याएपछि व्यवसायी आफ्नो कार्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा छन् ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले म्यानपावर कम्पनी ठप्प पारी कामदारको राहदानी कब्जामा राख्दा त्यसले विकृति बढाउने भएकाले श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सुचारु गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सहजीकरण गर्न बन्द, हड्ताल रोक्न आह्वान गरिएको हो,’ उनले भने, ‘वार्ताबाट निकास निकाल्न सरकार लचिलो ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ ।’ व्यवसायीले वार्ताबाट निकास ल्याउन आफूहरू लचिलो ढंगबाट प्रस्तुत हुँदा सरकारले चेतावनीको भाषामा विज्ञप्ति निकाल्दा गलत सन्देश जाने जनाएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले व्यवसायीलाई तर्साउन खोजिएको बताए । ‘व्यवसायीले कागजात नक्कली बनाउँदा र कामदारमाथि ठगी गर्दा मात्र कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘वार्ताबाट निकास निकाल्नुको सट्टा सरकार मनोवैज्ञानिक त्रास दिन लागेको छ ।’ पछिल्लो चरणमा व्यवसायीले प्रतिकामदार १५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन राखेको मागबारेमा सरकारी पक्ष पनि बीचको बाटो लिएर समाधान गर्न लचिलो भएका छन् । विदेशी कम्पनीले कामदार मगाउँदा सेवा शुल्क (कमिसन) नदिएको खण्डमा नेपालका म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने प्रावधान शून्य खर्च निर्देशिकामा छ । ‘अब सेवा शुल्क १० देखि १५ हजार रुपैयाँका बीच टुंगो लगाएर निकास आउनेछ,’ श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ ठूलो मात्रामा कमिसन बढाएर कामदारलाई व्ययभार थप्न इच्छुक नभएपछि व्यवसायीसँगको वार्ता लम्बिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले सरकारसँग वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको समयमा विज्ञप्ति निकाल्दा त्यसले आशंका जन्माएको बताए । ‘यो घटनाका बारेमा व्यवसायीसँग छलफल गरी भावी कदमका बारेमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेछौँ,’ उनले भने । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग मलेसियामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र खाडी मुलुकमा १ लाख रुपैयाँ लिँदै आएका थिए ।

शून्य खर्च प्रावधानअघि सरकारले मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ र खाडीमा कतारबाहेक ७० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । पछिल्लोपटक अत्यधिक रकम उठाउने म्यानपावर कम्पनीमा लालधनुष, लक्की, लक्की एचआर, रारा, शिखर, डिडी ओभरसिज, मोभिरा र फ्लोरिडालगायत भएको वैदेशिक रोजगार विभाग स्रोतले जनायो । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर रकम असुलेपछि श्रम मन्त्रालयले शून्य खर्चको प्रावधान ल्याएको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कतार, बहराइन, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमन, कुबेत र मलेसिया गरी सुरुमा ७ मुलुकबाट यो प्रावधान कार्यान्वयन गरेको छ ।

स्रोत  : नया पत्रिका

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *