भट्टराईका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पार्टी एजेन्डामै जनमत आएकाले सोहीअनुसार नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासकीय प्रणाली स्थापित गराउन एमालेले आगामी दिनमा प्रयास गर्नेछ।
संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको एमालेले गत जेठ २५ को १६ बुँदे सहमतिपछि सो एजेन्डा छाडेर संविधान निमार्णका लागि सहमति गरेको थियो।
‘साउन मसान्तभित्रै संविधान निर्माण कार्यलाई विलम्ब हुन नदिने गरी जनताबाट आएका महŒवपूर्ण र आवश्यक सुझावलाई नयाँ संविधानमा सम्बोधन गर्नका लागि एमालेले प्रयास गर्नेछ,’ उपमहासचिव गोकर्ण विष्टले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र थ्रेसहोल्डको पक्षमा आफ्नो एजेन्डा राखिनेछ।’
संविधानका मस्यौदामा नपरेका, तर जनमतबाट अत्यधिक मात्रामा आएका महŒवपूर्ण र आवश्यक सुझावलाई सम्बोधन गर्नका लागि एमालेले अग्रणी भूमिका खेल्ने उनले बताए।
बल्खुमा बसेको सो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणदेखि समसामायिक विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। संविधानको मस्यौदा निर्माण भई जनमतका लागि पुग्नु ऐतिहासिक सफलता भएको ओलीको प्रतिवेदनमा निष्कर्ष छ।
संविधान निर्माण सकारात्मक दिशामा अघि बढेको, जनताले उत्साहजनक रूपमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मस्यौदामा सुझाव दिएको तथा मत प्रकट गरेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, आठ वर्ष लामो अथक प्रयासले दिन नसकिएको संविधान प्रमुख चार दलबीच गत जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिको जगमा आएको भन्दै त्यसलाई ओलीले ऐतिहासिक सहमतिका रूपमा प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेका छन्।
‘गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक/समावेशी सिद्धान्त स्थापित गरेको, सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्न र सबैलाई अधिकतम अधिकार दिन सफल भएको अध्यक्षको प्रतिवेदनमा छ,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने। विभिन्न खाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा पूर्णतः सफल भएको ओलीले प्रतिवेदनमा दाबी गरेका छन्।
भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा धारणा राख्दै पोलिटब्युरो सदस्यहरूले ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म हुने गरी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। करिब दर्जन पोलिटब्युरो सदस्यले शनिबार आफ्नो धारणा राखेका छन्।
जनमत धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आए पनि अगाडि कसरी जाने भन्नेबारेमा भने एमालेभित्र मत बाझिएको छ। ‘धर्मनिरपेक्षता ठिकै छ, बरु यसलाई व्याख्या गरेर जानुपर्छ भन्ने र जनमतअनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरेर जानुपर्छ भन्ने दुईथरी मत आएका छन्, यसलाई केन्द्रीय समितिबाट नै टुंग्याउँछौं,’ विष्टले नागरिकसँग भने। नागरिकताको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्न एमाले तयार रहेको उनको भनाइ छ।
१६ बुँदे सहमतिको भावना, प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा र मस्यौदामाथि आएका सुझावका विषयमा देखा परेको अन्तरलाई अन्य दलसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने नेता शंकर पोखरेलले बताए। ‘१६ बुँदे सहमति गर्ने दलबीचको एकतालाई नतोडिने र साउनभित्रै संविधान ल्याउने मूल कार्यसूचीलाई पनि मध्यनजर गरेर एमालेले छलफल र प्रस्ताव लैजानेछ,’ पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘अब ती दुवैलाई भत्काउने गरी एमालेले अडान राख्ने पक्षमा छैन, अधिकतम सहमतिबाटै संविधान बनाउन लागिपर्नेछ।’ उनका अनुसार आइतबार सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकले मस्यौदा र जनमतका विषयमा देखा परेको भिन्नता केलाई पार्टी धारणा बनाउनेछ।
स्रोत : नागरिक
