‘आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुअघि कानुनी, व्यापारिक, प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न उक्त अनुदान रकम खर्च हुन्छ,’ उनले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘वार्षिक १० करोड रुपैयाँका दरले निकासा हुन्छ, यो ठूलो रकम नभए पनि आयोजना कार्यान्वयनपूर्वको वातावरण बनाएर निर्माणमा लैजाने आधार तय गर्न सकिन्छ।’
ठूला र निर्यातमुखी आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न अमेरिकाले अनुदान दिन लागेको पनि अधिकारीले बताए। उनका अनुसार उक्त सहयोग कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएर २०७६/७७ मा पूरा हुनेछ।
‘नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भयो, यसले जलविद्युत विकासमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालका विकास साझेदार निकाय तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकाय नेपालमा लगानी गर्न अगाडि बढेका छन्।’
ठूला जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए), जग्गा अधिग्रहण तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि यो रकम खर्च गर्न सकिने अधिकारीको भनाइ छ। लगानी बोर्डले ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग भारतीय कम्पनीसँग पिडिए गरिसकेको छ। पिटिए र पिडिएका कारण पनि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।
अमेरिकी सहयोगले नेपालमा ठूला आयोजना बनाएर उत्पादित बिजुली भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा निर्यात तथा व्यापार गर्न पनि थप सहज बनाइदिएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र लगानी बोर्डमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा सरकारी निकायले सहयोग गर्नुपर्ने आधार तय गरिएको छ। निर्माणपूर्व आवश्यक वातावरण बनाएर आधुनिक जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी नेपालले उच्च गुणस्तरको बिजुली भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकसँग कारोबार गर्न सक्ने अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोडेले भनेका छन्। अमेरिकी दूतावासका अनुसार नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको दीगो विकास गर्न निजी लगानीलाई सहजिकरण गर्दै वातावरण एवं सामाजअनुकूल बनाउने यो कार्यक्रम तथा योजनाको लक्ष्य हो।
योजनाले विद्युत क्षेत्रको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय विद्युत सेवा विकास गर्दै नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापारको वातावरण सिर्जना गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजदूत बोडेको भनाइ छ। आर्थिक विकास, रोजगार सिर्जना, विद्युत व्यापार तथा निर्यातबाट उच्च राजस्व आम्दानी गर्न सकिनेछ। साथै, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आवश्यक विद्युत सुनिश्चित गर्न सकिने पनि दूतावासले जनाएको छ।
उक्त योजना कार्यान्वयनपछि क्षेत्रीय विद्युत बजारसँग आन्तरिक विद्युतलाई समेत एकीकृत गर्न उचित वातावरण बन्न सक्ने पनि बोडेले दाबी गरे। ‘सफल निजी क्षेत्रले नेपालको जलविद्युत विकासलाई विस्तार गर्न महत्वपूर्ण खेलन सक्छन्,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बोडेले भनेका छन्, ‘उनीहरुले देशका लागि आवश्यक बिजुली उत्पादन गरी क्षेत्रीय बजारमा निर्यातसमेत गर्न सक्नेछन्।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका ठूला आयोजना हुन्। यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने भनिए पनि भारतीय जिएमआर र सतलज जलविद्युत निगमले नेपाललाई आवश्यक बिजुली यहाँ बेचेर बाँकी बिजुली भारत निर्यात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बोर्डले अहिले जिएमरले नै अनुमति लिएको ६ सय मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–२ र नर्वेको स्ट्याटक्र्याफ्टले अनुमति पाएको ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ सँग पिडिए गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस्तै, अन्य ठूला आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न उचित वातावरण तयार पार्न पनि अमेरिकी सहयोगको भूमिका उल्लेख्य हुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
भारतसँग भएको पिटिए र दक्षिण एसियाली मुलुकबीच भएको क्षेत्रीय विद्युत व्यापार तथा आदानप्रदान सम्झौताले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा विकास साझेदार निकायको चासो बढेको छ। सार्क विद्युत सम्झौता पनि बंगलादेशले यहाँ लगानी गर्ने र यहाँबाट ५ सय मेगावाट बिजुली किन्न इच्छा देखाएको छ।
बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ बाट बिजुली कन्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ भने बेच्नका लागि जिएमआरले पनि बंगलादेशका अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको छ। बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजान भारतको स्वीकृति लिनुपर्छ। बंगलादेश बिजुली लैजान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले उसको स्वीकृति चाहिएको हो। अमेरिकी सहयोगले यो बाटो सहज बनाउनसमेत भूमिका खेल्न सक्ने अधिकारीको तर्क छ।
स्रोत : नागरिक
