शासकीय स्वरूपमा एमाले र एमाओवादी मिले, सीमांकनमा कांग्रेस, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक नजिक, ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्द राख्न एमाओवादी सर्त
काठमाडौं, २०७२ श्रावन १०,
साउनभित्र संविधान जारी गर्ने घोषणा गरेका १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरू जनताका सुझाव सम्बोधन गर्ने विषयमा विभाजित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको बैठकमा चार दलका शीर्ष नेताहरूका मत जनमतका विषयमा बाँडिएको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सीमांकन, नागरिकताको व्यवस्था र धर्म निरपेक्षताबारे जनताबाट आएका सुझावमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको मत विभाजित भएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरूपमा सत्तासीन एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरूपमा आफ्नो अडान कायम राख्दै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा फरक मत दर्ता गरेको थियो भने संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरूप उल्लेख गरेको थियो ।
चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा भने एमाओवादीबाहेक कांग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिक संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय व्यवस्थाको शासकीय स्वरूपमा सहमत भएका थिए ।
वडा अध्यक्षदेखिका कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव जनताबाट आएपछि दलहरूका पुराना मत फेरिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरूपमा कांग्रेस सहमत भएमा धर्म निरपेक्षता हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्द राख्न एमाओवादी तयार हुने देखिएको छ ।
‘धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिसकेपछि राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भनेर प्रस्ट रूपमा कोष्ठभित्र लेखिएको हुनुपर्नेछ,’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले ‘धर्म निरपेक्षता’ हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्द राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले जनताबाट आएको सुझावमा सहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा वकालत गरेका छन् ।
आठवटै प्रदेशको सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने विषयमा कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नजिक देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार बैठकमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक आठ प्रदेशको सीमांकन टुंग्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने कांग्रेस र एमाले त्यसलाई कसरी लैजाने भन्नेमा प्रस्ट भइसकेका छैनन् ।
‘सीमांकन टुंग्याएर जान सकियो भने उत्तम हुन्छ । मेरो बटमलाइन पनि त्यही हो,’ बैठकपछि गच्छदारले भने । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिल्ली जानुअघि नै कार्यकर्तालाई सीमांकनसहितको संघीयताका पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए भने भारतीय नेताहरूले पनि दाहाललाई संविधान घोषणा गर्नुअघि नै सीमांकन टुंग्याउन सुझाव दिएका थिए ।
बाबु वा आमाका नामबाट नागरिकता दिन चारवटै दल सहमत देखिएका छन् । ‘त्यसमा विवाद छैन,’ एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नागरिकताका बारेमा मस्यौदा सच्याउन सबै तयार छन् ।’
दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काका अनुसार जनताबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन गरेर संविधान निर्माण गर्नेमा नेताहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । ‘जनताबाट आएका सुझावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा ठोस र मूर्त रूपमा आइतबार छलफल हुन्छ,’ खड्काले भने ।
लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले भने, ‘साउनभित्र संविधान जारी हुन्छ । जनताबाट आएका सुझावमा जटिल विषय पनि छन् । ती विषयमा हामी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं तर आइतबारदेखि हामी खुलेर छलफल गर्छौं ।’बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलका अनुसार संविधान छिटो ल्याउन नेताहरू सहमत छन् ।
‘जनताका रायसुझावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा विषय केन्द्रित छलफल भइसकेको छैन,’ रावलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘असन्तुष्ट दलका मुद्दा सम्बोधन गर्नेबारेमा पनि छलफल भइसकेको छैन ।’ रावलका अनुसार जनताबाट आएका रायसुझावमाथि केन्द्रित भएर आइतबारदेखि छलफल हुनेछ ।
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
