काठमाडौं, २०७२ श्रावन १०,
एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले १६ बुँदे सहमतिमा जेसुकै सहमति भए पनि मुलुकका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा शनिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी भट्टराईले ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीले धेरै विकृति ल्याएको भन्दै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन, बलियो सरकार बनाउन र सरकार निर्माणमा बाह्य शक्तिको चलखेल रोक्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा १२ बुँदे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले भने, ‘प्रत्यक्ष कार्यकारीमा गए नयाँ पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वको अवसर पाउनेछन् । दलको रोलक्रमको प्रधानमन्त्री हुने पालो कुर्दा ८० वर्ष नाघ्ने अवस्थाबाट नयाँ पुस्ताले मुक्ति पाउनेछन् ।’
जनताबाट आएका सुझावका आधारमा संविधानको मस्यौदामा परिमार्जनको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको संवाद समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईले १६ बुँदेमा जे सहमति भए पनि आमजनताको चाहना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै भएको दाबी गरे ।
‘१६ बुदे सहमतिमा प्रमुख दलहरुले जेसुकै सम्झौता गरेका भए पनि अहिलेको व्यापक जनचाहना र देशको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त र सही हुन्छ,’ भट्टराईले भने । १६ बुँदे सहमतिअनुसार संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय प्रणालीको व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा संसदीय शासकीय प्रणालीको मुद्दा कुनै ठूलो वैचारिक वा दार्शनिक मुद्दा नभएर विशुद्ध व्यावहारिक र उपयुक्तताको मुद्दा हो ।
यी दुवै पुँजीवादी लोकतन्त्रकै भिन्नभिन्न शासकीय मोडेलमात्र हुन्,’ भट्टराईले भने, ‘देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको बहुमतद्वारा निर्वाचित र सबै जाति क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले नै प्रभावकारी ढंगले बाह्य शक्तिकेन्द्रको चलखेल र दबाब थेग्दै राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्दछ ।’
केही समययता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी भइरहेको दाबी गर्दै भट्टराईले भने, ‘नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पटकपटक गरेर ३१ वर्ष संसदीय शासन प्रणाली कायम रह्यो ।
तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल नेतृत्व गर्न पाएका वा सकेका छैनन् । अहिलेको अन्तरिम संविधानअन्तर्गत पनि ८ वर्षमा ७ जना प्रधानमन्त्री फेरिइसकेका छन् । एउटै व्यक्ति पटकपटक प्रधानमन्त्री भइरहने वा आजीवन पदको आकांक्षी भइरहने प्रवृत्तिले नया“, गतिशील, लोकप्रिय नेतृत्वको विकास हुन सकिरहेको छैन ।’
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि भट्टराईले राखेको प्रस्तावमा एमाले सचिव योगेश भट्टराई, पूर्वराजदूत लोकराज बराल, चिकित्सकद्वय उपेन्द्र देवकोटा र भोला रिजाल, कांग्रेस सभासद् चन्द्र भण्डारी, पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल, अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलगायतले समर्थन जनाएका थिए ।
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
