काठमाडौं, २०७२ श्रावन ९,
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्ने विषयमा एकमत देखिएका छन्। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देशभरिबाट आएका सुझावलाई आधार मानेर उनीहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
ओली र नेपाल दुवैले ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्दको व्याख्या गलत भएकाले त्यसलाई हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्नुपर्ने बताएका हुन्। पछिल्लोपल्ट पार्टीका विभिन्न विषयमा दुई नेताबीच विवाद भए पनि यस विषयमा दुवै एक देखिएका छन्।
‘धर्मनिरपेक्षता शब्द राख्दा धर्म परिवर्तनले प्रश्रय पाउँछ कि भन्ने आशंका प्रकट भएको छ। नेपाली जनताका यी सबै अशंकालाई समेटेर जानुपर्छ। यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि छलफलको विषय बन्छ। सबै धर्मका मानिसको चिन्ता र चासोलाई समेटेर संविधान आउनुपर्छ’, नेपालले शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भने।
सनातनदेखि मान्दै आएको धर्ममा परतिकुल असर नहुने गरी संविधानमा उल्लेख हुनु उपयुक्त हुन्छ। माधव नेपाल, एमाले वरिष्ठ नेता
यस सम्बन्धमा अरू देशको पनि संविधानको अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘कतियप देशको संविधानमा क्रिस्चियन राष्ट्र नलेखे पनि बाइबल समातेर शपथ खानुपर्छ, संविधानमा क्रिस्चियन राष्ट्र नलेखे पनि प्रधानमन्त्री क्रिस्चियन धर्मावलम्बीमात्र हुन्छन्, त्यसैले हाम्रो देशमा पनि कस्तो परम्परा बसाल्ने भन्नेमा सोच्नुपर्छ’, नेपालले भने।
नेपाल हिन्दु बाहुल्य, पूर्वीय दर्शनमा आधारित र ऋषिमहर्षिले तपस्या गरेको भूमि भएको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै सनातनदेखि मान्दै आएको धर्ममा प्रतिकूल असर नहुने गरी संविधानमा उल्लेख हुनु उपयुक्त हुने नेपालले बताए। उनले संविधानको मस्यौदामा जनताले दिएको सुझाव समेटेर परिमार्जन गर्ने बताए। दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमति अकाट्य नहुने पनि उनले बताए।
अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार नै धर्म परिवर्तनको अनुवाद र व्याख्या गलत भएकाले त्यसको ठाउँमा धर्मिक स्वतन्त्रता लेखिनुपर्ने बताएका छन्। ‘धर्मनिरपेक्षता शब्द अनुपयुक्त रूपले अनुवाद भएको छ, त्यसको व्याख्या पनि गलत भएको छ, त्यसैले त्यसका ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्नुपर्छ र धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनकै निवास बालकोटमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको रिपोर्टर्स क्लबको टोलीसँग उनले भने।
संविधानमा धर्मनिरपेक्षता होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्नुपर्छ र धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।-केपी ओली,एमाले अध्यक्ष।
ओलीले १६ बुँदे सम्झौताको काम संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याउनसम्म मात्र भएको स्पष्ट पारे। ‘जनताले मस्यौदामाथि सुझाव दिएको हो, १६ बुँदेमा होइन’, उनले भने।
जनताले चाहँदा जहिले पनि सीमांकन, नामांकन र प्रदेशको संख्या हेरफेर भइरहने उल्लेख गर्दै ओलीले अहिले नै सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति गलत मनशायबाट आएको आशंका व्यक्त गरे। ‘नामांकन र सीमांकन अहिले हुन सक्दैन’, उनले भने।
भारतमा ६५ वर्षपछि अझै सीमांकन र नामांकन जारी रहेको ओलीले बताए। ‘आन्ध्र प्रदेशबाट छुट्टिएर तेलांगना बन्यो’, ओलीले भने, ‘अमेरिकामा पनि १३ बाट ५२ वटा प्रदेश पुगिसक्यो। जनताले चाहे भने जहिले पनि यो क्रम जारी रहन्छ।’
संविधानसभाले संघीयता स्वीकारिसकेको अवस्थामा संविधान बन्न नदिन त्यस्तो कुरा गरेको हुनसक्ने ओलीको शंका छ। ‘संविधानसभाले स्वीकारिसकेपछि संविधानसभा तमासा हो र अविश्वास गर्ने? सीमांकनसहितको संविधान ल्याउन लाग्दा अझै १० वर्ष लाग्ला, त्यसो भए संविधान नै नल्याउने त? ‘, उनले भने।
जनताका सुझाव नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश हुने उनले बताए।उनले भने, ‘जनताको सुझाव समेटेर छिटो संविधान जारी गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो। अधिकारका नाममा संविधान जारी गर्न नदिने कुरा ठीक होइन। कसैलाई उफारेर वातावरण बिगारी अराजकता उत्पन्न गर्न खोज्नेहरूले संविधान जारी गर्नु अपराध हो जस्तो गरिरहेका छन्।’
ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनताको सुझावपछि परिस्थिति अनुकूल भयो कि जस्तो गरी दुलोबाट टाउको निकाल्न लागेको भनी टिप्पणी गर्दै यस्ता चलखेलप्रति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा भएको विरोधलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘नेपाल प्रवेश गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा हुँदैन। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउँछ।’
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
