ताजा खबर

राष्ट्रपतिसँग सभाध्यक्षले भने, ‘अब अल्झिनु हुँदैन’

विरोधीलाई पनि समेटेर संविधान बनाउन राष्ट्रपतिको सुझाव 
काठमाडौं , २०७२ श्रावन ८,
राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग भेटवार्ता गरी संविधान निर्माणको प्रगति बारेमा छलफल गरेका छन्।
शितलनिवासमा शुक्रबार दिउँसो भएको भेटवार्तामा यादवले विरोधी तथा असन्तुष्ट पक्षहरुलाई पनि सहमति र विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। स्रोतका अनुसार यादवले हतार नगर्न र पर्याप्त समय दिएर विरोधी पक्षलाई समेमट्नका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले जनताबाट व्यापक रुपमा आएका सुझावलाई समेट्न सल्लाह दिएका छन्। सबै जनताले स्वामित्व महसुस गर्ने खालको संविधान ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि नेम्वाङले संविधान निर्माणको प्रगतिबारेमा छलफल भएको बताए।
उनले संविधान निर्माणमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको र जनस्तरबाट आएका रायसुझावलाई समेटिने भनाइ राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका थिए। उनले भने, मैले राष्ट्रपतिज्यूसँग अब अल्झिनुपर्ने अवस्था छैन, जतिसक्दो चाडो संविधान ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी गराए।
१६ बुँदे सहमतिविरुद्धमा अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले संविधानको मस्यौदामा संस्थागत रुपमा सुझाव दिएर संविधान निर्माणमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु स्वागतयोग्य भएको प्रसंग पनि नेम्वाङले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका थिए। नेम्वाङले भने, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले निर्णय गरेर संविधानमा सुझाव दिनु खुसीको कुरा हो । अब कतै अल्झिनुपर्ने ठाउँ छैन।
नेम्वाङले साउन मसान्तभित्रै संविधान ल्याउने गरी काम भइरहेको र त्यहीअनुसार छलफल र प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आफूले दलहरुसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेको जानकारी पनि राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए।
यसअघि राष्ट्रपतिले विभिन्न दलका नेता तथा सभाध्यक्षलाई बोलाएर सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपतिसँगको शुक्रबारको भेटमा नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतले मस्यौदामा औपचारिक रुपमा सुझाव पेस गरेर संविधान निर्माणमा सहभागिता जनाएको विषयलाई महत्वका साथ चर्चा गरेका थिए।
नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सुझाव पेस गरेर एक किसिमको वैधानिकता दिइसकेकोले अब सर्वोच्चको आदेशतिर फर्केर अलमलिनुपर्ने अवस्था नरहेकोतर्फ संकेत गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले असार ३० गते निर्णय गरी नयाँ संविधानको मस्यौदाका सम्बन्धमा १८ बुँदे लिखित सुझाव दिएको थियो ।
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट

Related posts