काठमाडौ, २०७२ श्रावण ७,
सात मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण
गरेको बजेट सीमाभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ ।
आयोगले तयार पारेको वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब १) अनुसार प्रभावशाली मन्त्री रहेका मन्त्रालयलाई सीमाभन्दा बढी बजेट दिइएको हो । आयोगका अधिकारीका अनुसार भूकम्प पछिको आवश्यकताले केही मन्त्रालयले सीमाभन्दा बढी बजेट पाएका हुन् । अन्य मन्त्रालयलाई भने प्रभावका कारण बढी बजेट विनियोजन भएको हो । बढी बजेट पाउने ७ मध्ये २ वटा मन्त्रालयल विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । अन्य मन्त्रालय भने प्रशासनिक खर्च, सरकारी पूर्वाधार विकास गर्नेमा पर्छन् । सीमाभन्दा बढी बजेट पाउनेमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, गृह, परराष्ट्र, वन, विज्ञान तथा प्रविधि, सहरी विकास र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हुन् ।
सीमामा सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा स्थानीय विकास पर्छ । आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब ६ करोड २२ लाख रुपैयाँको सीमा उपलब्ध गराएको थियो । ७७ अर्ब २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । स्थानीयले सीमाभन्दा ११ अर्ब ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बढी बजेट पाएको हो । यो रकम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जम्मा बजेट बराबर हो । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम अन्तिम समयमा आएर बढ्यो । गाउँ विकास समितिको अनुदान पनि बढाइएकाले सीमाभन्दा धेरै हुन गएको हो,’ आयोगका स्थानीय विकास मन्त्रालय हेर्ने सदस्य प्रेम दंगालले भने, ‘यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको दुई जिल्ला जोड्ने पूर्वाधार सडकको कार्यक्रम स्थानीयमा सारिएकाले पनि सीमा बढेको हो ।’
आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लागत वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब भाग २) नछाप्ने निर्णय गरेको थियो । यो किताबमा पहुँचका भरमा आयोजनाहरू राख्ने जथाभावी खर्च गराउने प्रचलन थियो । किताब नछाप्ने निर्णयसँगै सभासद, पूर्वप्रशासक, मन्त्री तथा पहुँचवाला अधिकारीहरू बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा स्थानीय विकास पुगेका थिए । ‘आयोजना थपेर मन्त्रालयले कार्यक्रम पठायो । अर्थ र आयोगले नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै गरेनन्,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘अन्तिम समयमा आएका सबै आयोजनाहरू टुक्रे र दीर्घकालीन महत्त्व नराख्ने अन्तर्गत पर्छन् ।’ आयोग र अर्थले दीर्घकालीन महत्त्वका हिसाबले विनियोजन गरिएका कार्यक्रमको रकम भने खर्च गर्न नसकेर बर्सेनि फ्रिज हुने गरेको ती अधिकारीले दाबी गरे ।
सीमाभन्दा बढी बजेट पाउने स्थानीय विकास मन्त्रालय कांग्रेस महामन्त्री तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेतृत्व गरिरहेका छन् । ‘प्रभावशाली मन्त्रीहरूकै कारण बजेट निर्माणमा थप्न मिल्दैन । आवश्यकताअनुसार विनियोजन गर्नुपर्ने हो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘यो जनता र सभासदलाई ढाँट्ने काम भयो ।’ स्थानीयपछि सीमाभन्दा बढी बजेट पाउनेमा परराष्ट्र मन्त्रालय पर्छ । आयोगले परराष्ट्रका लागि ४२ अर्ब ८८ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । यो रकममा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बढाएर ५२ अर्ब ७८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सीमाभन्दा ८ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बढी रकम सहरी विकास मन्त्रालयलाइ दिइएको छ ।
‘सन् २०१७ सम्म सबै जनसंख्यालाई खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइको कार्यक्रम पछि समावेश गरियो । यसका लागि पनि केही बजेट बढ्न गएको हो,’ सहरी विकासतर्फको योजना हेर्ने आयोगका सदस्य गोविन्द नेपालले भने, ‘भूकम्प पछिको आवश्यकताले पनि यो मन्त्रालयले सीमाभन्दा बढी रकम पाएको हो ।’ आयोगले भूकम्पअघि २०७२/७३ का लागि ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई ठूलो रकम आवश्यक भएको भन्दै सीमा बढाएर ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । बजेट भने ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको ल्याइएको छ । सीमा बढाइएको रकम बराबर पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयगत सीमा भने पुरानै कायम गरी सरकारले बजेट ल्याएको हो ।
विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका गृह, विज्ञान तथा प्रविधिजस्ता विकास मन्त्रालयले पनि सीमाभन्दा बढी बजेट पाएका छन् ।
दुवै मन्त्रालयले सिलिङभन्दा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँले बढी बजेट पाएका हुन् । ‘सीमा निर्धारण गर्ने र बजेट आउने समय निकै फरक हुने भएका सामान्य हेरफेर हुनु स्वाभाविक हो,’ आचार्यले भने, ‘धेरै रकम फरक पर्नु भनेको नियत नै हो ।’ गृहमा एमाले उपाध्यक्ष तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेका छन् । विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिएका छन् । विकास निर्माण र अत्यावश्यकीय मन्त्रालयहरूको बजेट सीमाभन्दा कम छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, कृषि, पर्यटन, सिँचाइ, ऊर्जालगायत प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयहरूको बजेट भने सीमाभन्दा कम छ । यी मन्त्रालयहरूले डेढदेखि ७ अर्ब रुपैयाँ कमले बजेट पाएका हुन् । सीमाभन्दा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले भौतिकको बजेट कम गरिएको छ ।
आयोगले भौतिक ५५ अर्ब ७६ करोड ८८ लाखको सीमा दिए पनि ४८ अर्ब ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको विकास कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्रोत : कान्तिपुर
