क्षतिग्रस्त संरचना चीनले बनाइदिने

काठमाडौ, २०७२ श्रावण ७,

भूकम्पले क्षतिग्रस्त तातोपानी भन्सार, त्यसवरपरका सरकारी भवन र पुल निर्माण चीनको सहयोगमा तत्काल सुरु हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार हुने सम्झौतालगत्तै चीन सरकारले प्राविधिकहरू पठाएर पुनर्निर्माण अघि बढाउने छ। अहिले चीनले तल्लो खासाभन्दा केहीमाथि (रमिते) देखि कोठेसम्म तत्काल बाटो विस्तार गर्दै पहिरोलगायत समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरिरहेको छ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच बुधबार पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्नेबारेमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अघि बढाउन र त्यसमा गरिने सहयोगका विभिन्न पक्षमा छलफल गर्न चिनियाँ वाणिज्य उपमन्त्री चाङ सियाङछेन नेतृत्वको टोली मंगलबार काठमाडौं आइपुगेको हो।

तातोपानी भन्सारको मितेरी पुल, ड्राइपोर्ट माथिबाट लगातार पहिरो झरिरहेको छ भने खासातर्फको भन्सार सबै क्षतिग्रस्त भएकाले अहिले यो नाकाबाट मालवाहक ट्रक आवतजावत हुन सकेका छैनन्। त्यसबाट नेपाल–चीन व्यापारमा ठूलो असर परेकाले उक्त कार्य शीघ्र अघि बढाउने तयारी दुवै पक्षको छ। तातोपानी तत्काल सुचारु गराउन चीनले उपमन्त्री चाङ नेतृत्व टोलीलाई पुनर्निर्माणको क्षेत्र पहिचानका लागि नेपाल पठाएको हो। यो पुनर्निर्माण कार्य सुरु गराउन आएको पहिलो विदेशी टोली हो। उक्त टोलीले बुधबार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनसमेत गरेको थियो।

बुधबारको छलफलमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त आफ्ना सहयोगमा बनेका सबैजसो संरचना पुनर्निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनले त्यसअलावा रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न गाउँ नै बनाइने जनाएको छ। यस्तै, चीन सरकारले कोदारी राजमार्ग पूरै स्तरोन्नतिसमेत गर्ने गरी काम अघि बढाउने विषयमा पनि बुधबार छलफल भएको अर्थका अधिकारीले जानकारी दिए।

हालैमात्र सञ्चालनमा आएको नाका केरुङ–रसुवागढीको टिमुरेमा ड्राइपोर्ट (सुख्खा बन्दरगाह) बनाइदिन नेपालले चिनियाँ सरकारसित प्रस्ताव गरेको छ। ड्राइपोर्ट बनाइदिन चीन सकारात्मक रहेको जानकारी अर्थका अधिकारीले दिए। साथै रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी मार्गमा आउने पहिरोको समस्याको दिगो समाधानबारे समेत छलफल भएको जानकारी सहभागीले बताए। चीन सिन्धुपाल्चोक र रसुवासहित प्रभावित अन्य जिल्लाका क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भवनसमेत बनाइदिन तयार भएको छ।

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भवन गरेर एक हजारभन्दा बढी भवन निर्माण गर्न चीन तयार छ। तर यकिन तथ्यांक र मोडलका बारेमा प्राविधिक टोली आएर अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा हुने स्रोतको भनाइ छ। राजधानीको चक्रपथलाई आठ लेनको बनाउने कामलाई सुचारु गर्न र थप सडक निर्माणको विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

चिनियाँ पक्षले निजामती अस्पतालको स्तरोन्नतिका बारेमा समेत चासो देखाएको छ। उपमन्त्री चाङले बुधबार चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएको निजामती अस्पतालको अवलोकनसमेत गरेका थिए। यसअलावा द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण तथा वृद्धि र प्रस्तावित बिप्पा सम्झौताका विषयमा समेत छलफल हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना हुँदा चीनका तर्फबाट व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन चीन सरकारले उक्त टोली नेपाल पठाएको बताए। तर, सहयोग कुन–कुन क्षेत्रमा हुने भन्ने अन्तिम टुंगो भने बिहीबारको वार्ताले लगाउने मरासिनीले बताए। बुधबारको अनौपचारिक छलफलमा बिहीबार हुने छलफलको खाका तय गरेको थियो। बिहीबारको छलफलमा नेपाली पक्षको प्रतिनिधित्व अर्थ सचिव सुमन शर्माले गर्नेछन्। सम्झौता भने सचिव र राजदूतस्तरमा हुने अर्थका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

काठमाडौं आएलगत्तै चाङले दूतावासमा औपचारिक ब्रिफिङ लिएका थिए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सबभन्दा धेरै अनुदान सहयोग घोषणा गरेको चीनले नियमित सहयोगसहित ७७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागेको हो। चीनको तर्फबाट आउने नयाँ अनुदान ४८ अर्बभन्दा बढी छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले विपतपछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) को धारमा कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग अघि बढाउने भन्नेमा छलफल भएको बताए। तर, योजना आयोगसँग र अन्य निकायसँग समन्वय हुन नसक्दा कुराहरू दोहोरिन सक्ने भएकाले अन्तरसरकारी निकायबीच छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।

चाङले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उनी बिहीबार नै स्वदेश फर्कनेछन्।

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts