२०७२ श्रावन ७,
७ साउनसम्मको म्याद पाएको नागरिक सम्बन्ध समितिले प्रतिवेदन बुझाउन १० दिन माग्यो, सभामुखले दुई दिन मात्र दिन सकिने संकेत गरे विद्युतीय माध्यमबाट ३३ हजार सुझाब सार्वजनिक सुुनुवाइमा भाग लिन नपाएका सर्वसाधारणले विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझाब दिएका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट ३३ हजार तीन सय १६ सुझाब आएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै वेबसाइटमा २० हजार सात सय २२, इमेलबाट आठ हजार आठ सय, फोनबाट २४ सय ७१, फ्याक्सबाट एक हजार ८० र हुलाकबाट दुई सय ४३ सुझाब आएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा जनमत देशभर संकलन भएका सुझाबमा धेरैजसो विषयमा एकरूपता देखिएको छ । नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाब संकलन समितिमा बुधबार साँझसम्म दर्ता भएका काभ्रे, काठमाडौं र कैलालीका सुझाबमा पनि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेदेखि सभासद्, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड राख्नुपर्ने कुरामा एकरूपता देखिएको छ ।
काठमाडौं,
जनताबाट आएका सुझाब संविधानसभामा पुर्याउन थप समय लाग्ने भएको छ । ७ साउनसम्मको म्याद पाएको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब समितिले थप १० देखि १२ दिन मागेको छ । देशभरबाट आएका सुझाब एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार पार्न समय लाग्ने भन्दै समितिले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग समय थपिदिन माग गरेको छ । २४ असारमा बसेको संविधानसभा बैठकले समितिलाई १५ दिनभित्र जनताको राय–सुझाब संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । देशभर सार्वजनिक सुनुवाइसहित सुझाब संकलन मंगलबार सकिएपछि बुधबार समिति सभापति प्रमिला राणासहितको टोलीले संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङलाई भेटेको थियो । ‘निर्धारित समयमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न नभ्याइने भयो,’ राणाले भनिन्, ‘१०–१२ दिन थप चाहियो भनेर सभाध्यक्षसँग माग गरेका छौँ ।’
नेम्वाङले भने धेरै समय थप्न नसकिने संकेत गरेका छन् । समितिले तयार पारेको कार्ययोजनाअनुसार नै १५ दिन उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै नेम्वाङले काम गर्दै जाँदा नभ्याएमा केही दिन थप्न सकिने बताए, तर अतिरिक्त दुई दिनभन्दा बढी दिन नसकिने संकेत पनि उनले गरेका छन् । ‘साउन मसान्तभित्र देशले नयाँ संविधान पाउनेछ भन्नेमा आशावादी छु,’ नेम्वाङले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकामा इद पर्वले दुई दिन असर परेकाले ९ गतेसम्ममा प्रतिवेदन आउला भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’ छिटो प्रतिवेदन तयार पार्न समितिलाई सघाउन सचिवालयका अन्य कर्मचारी, कानुनविद् र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सहयोग गरिरहेको पनि उनले बताए । छिटफुट घटनाबाहेक देशव्यापी रूपमा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको नेम्वाङले दाबी गरे ।
बुधबार मात्रै आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा ३२ संघसंस्थाको सुझाब बुझेका नेम्वाङले संविधान निर्माण अभियानलाई सबैबाट साथ मिलेको बताए । उनले भने, ‘हामी अब यही प्रतिवेदनमा आधारित भएर संविधान जारी गर्न लाग्नुपर्छ ।’ नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाब समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल हुनेछ । संविधानसभाले सुझाब समायोजन गर्न प्रतिवेदन संवाद समितिमा पठाउने र संवाद समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानसभा हुँदै मस्यौदा समितिमा जाने प्रावधान छ ।
मस्यौदा समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन विधेयकका रूपमा संविधानसभामा पेस भएपछि दफावार छलफल भएर पारित हुनेछ । त्यसका लागि साउन मसान्तसम्मको समय पर्याप्त हुने सभाध्यक्ष नेम्वाङको ठहर छ । टोली फर्कन थाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाब संकलन गर्न गएका सभासद्हरूको टोली फर्कन थालेका छन् । काठमाडौं र आसपासका जिल्लाबाट आएका सुझाब नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाब समितिमा दर्ता हुन थालेका छन् । विकट जिल्लाबाट पनि बिहीबार बिहानसम्ममा टोली फर्किसक्ने संविधानसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । बुधबार बेलुका प्रतिवेदन बुझाउने काभ्रेपलान्चोकको टोली पहिलो भएको छ । चार निर्वाचन क्षेत्रका तीन लाख ८० हजार जनसंख्या रहेको काभ्रेबाट १२ सय १४ सुझाब आएका छन् । सुझाब अडियो र भिडियोमा पनि ल्याएको सभासद् विदुर सापकोटाले जानकारी दिए । काठमाडौं र कैलाली जिल्लाले पनि सुझाब प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
स्रोत : नया पत्रिका
