१६ बुँदे फेर्ने दलहरूको निष्कर्ष

जनस्तरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्न, धर्म निरपेक्षता हटाउन र संघीयताको सीमांकन गर्न सुझाव आएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे संशोधन गरेर यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

जनताको सुझावका क्रममा नागरिकताका विषयमा महिलालाई समान हक दिन उठेको आवाजसमेत सम्बोधन गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब परेको छ।संविधान निर्माण प्रक्रिया जनमतको कदर गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे सहमतिलाई संशोधन गरेर कसरी अर्को सहमति निर्माण गर्ने भन्ने टुंगोमा भने पुगिसकेका छैनन्।

आफूहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिअनुसार अगाडि बढेको संविधानको मस्यौदामा शासकीय स्वरूप, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र नागरिकताबारे जनस्तरबाट आएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, सत्तासीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुगेका हुन्।

साता लामो भारत भ्रमण गरी फर्किएका दाहालले बुधबार कोइराला र ओलीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। सीमांकन र नागरिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्न दाहाललाई भारतका तर्फबाट दबाब परेको थियो।

स्रोतका अनुसार भेटका क्रममा तीन शीर्ष नेताहरू संविधानको मस्यौदामा देखिएको असहमति घटाउन र जनमतको कदर गर्ने गरी १६ बुँदे सहमतिलाई संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूप, सीमांकन टुंग्याएर संघीयता, बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था जस्ता विषयमा जनताबाट आएका सुझावलाई अधिकतम सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। त्यसो हुँदा जनताले संविधानमा अपनत्व महसुस गर्छन्,’ प्रधानमन्त्री कोइरालासँगको भेटमा दाहालले राखेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले अन्नपूर्णसँग भने।

एमाओवादीले १६ बुँदे सहमति गर्दा नै फरक मत राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरूप हुनुपर्ने अडान राखेको थियो। स्रोतका अनुसार दाहालले राखेको प्रस्तावमा सकारात्मक जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय पनि आएको छ नि’ भनेका थिए। एक उच्च नेताका अनुसार संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हटाउन शीर्ष नेतृत्व सहमत भएको छ।

आठ प्रदेशमा राज्यको पुनर्संरचना गर्न तयार भएका दलहरूले प्रदेशको सीमांकन गर्ने अधिकार आयोगलाई र नामांकन प्रदेशसभालाई जिम्मा दिएर मस्यौदा तयार गरेका थिए। सीमांकनविनाको संविधान अपूर्ण हुने भन्दै मधेस र जनजाति केन्द्रित दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सीमांकन र नामांकनबिना संविधान जारी नगर्न आदेश दिए पनि संविधानसभाले अवज्ञा गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

जनताबाट आएको सुझाव र संविधान निर्माणको आगामी दिशा र समसामयिक राजनीतिबारे दाहालले बुधबार नै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका थिए। बानेश्वरस्थित एमाले कार्यकर्ताको घरमा भएको ओली र दाहालबीचको ‘गोप्य’ भेटवार्तामा संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएर छलफल भएको स्रोतले बतायो। ‘१६ बुँदे सहमतिभन्दा फरक रूपमा जनताको सुझाव आएका कारण त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच छलफल भएको हो,’ एमाले सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘जनताको रायसुझावलाई सम्बोधन नगरेमा संविधानमा जनताले स्वामित्व ग्रहण नगर्ने खतरा रहन्छ। त्यही भएर नेताहरूले गम्भीर रूपमा छलफल थालेका हुन्।’

साता लामो भारत भ्रमणमा भारतीय नेताहरूसँग भएको वार्ताबारे दाहालले प्रधानमन्त्री कोइराला र अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराएका थिए। अस्थिरताको बिउ बाँकी नराख्‍न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सल्लाह, भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाएकोमा दलहरूलाई दिएको बधाईको सन्देश सुनाउँदै दाहालले सीमांकन टुंग्याएर अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने तर्क गरेका थिए।