ताजा खबर

देश प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा

२०७२ श्रावन ६,

कञ्चनपुरदेखि इलामसम्मका जनताको एउटै मत : सरकार फेर्ने खेल रोक्न जनताबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख होस्, जसले पाँच वर्ष निर्धक्क सरकार चलाओस्
सभासद्ले कहाँबाट के सुझाब ल्याए ?

  • झापाबाट केशरबहादुर विष्ट : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, थ्रेसहोल्ड, तत्काल सीमांकन
  • कञ्चनपुरबाट कृपाराम राना : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, तत्काल सीमांकन
  • रोल्पाबाट गोकुल घर्ती : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, थ्रेसहोल्ड, तत्काल सीमांकन
  • बाँकेबाट गीता सिंह : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, आमा वा बाबुको नाममा नागरिकता, धार्मिक स्वतन्त्रता
  • सोलुखुम्बुबाट गोपाल गिरी : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, थ्रेसहोल्ड, सभासद्को योग्यता तोक्नुपर्ने
  • खोटाङबाट पाँचकर्ण राई : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, आमा वा बाबुको नाममा नागरिकता
  • जुम्लाबाट गोमा कुँवर : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र धार्मिक स्वतन्त्रता
  • बर्दियाबाट गोपाल दहित : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, थ्रेसहोल्ड, नेताको योग्यता
  • कपिलवस्तुबाट डोरप्रसाद उपाध्याय : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, थ्रेसहोल्ड, नागरिकता
  • काठमाडौंबाट बाबुराम पोखरेल : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, हिन्दू राष्ट्र घोषणा
  • सिरहाबाट पवनकुमार सारडा : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, नेताको योग्यता र उमेरको हदबन्दी
  • कास्कीबाट तुलबहादुर गुरुङ : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, समानुपातिक व्यवस्थाको विपक्षमा

जनमत आयो, अब के हुन्छ ?

  • २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र पुगेका सभासद्ले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आएका सुझाबका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब समितिमा दिनेछन् ।
  • समितिले सबै निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्नेछ र छलफल गरी एकीकृत प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्नेछ ।
  • समितिको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल हुन्छ । सभासद्को सुझाबसहितको प्रतिवेदन संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइनेछ ।
  • समितिमा जनताको सुझाब र सभासद्ले उठाएका प्रश्नमाथि छलफल हुनेछ । शीर्ष नेताहरूसमेत रहेको यो समितिमा छलफलपछि तयार गरिने प्रतिवेदन फेरि संविधानसभामै पेस हुनेछ ।
  • समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी संविधानसभाले सभासद्हरूको रायसहितको प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ ।
  • मस्यौदा समितिले सुझाबसहित पहिलो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ । आवश्यक छलफलपछि नयाँ संविधानको विधेयक तयार गर्नेछ र संविधानसभामा पेस गर्नेछ ।
  • संविधानको विधेयकमाथि संविधानसभामा छलफल हुनेछ । प्रत्येक धारा, उपधारा गरेर पारित हुनेछ । र, सबै सभासद्ले हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ ।
  • राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि औपचारिक रूपमा नयाँ संविधान जारी हुनेछ । र, आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको झन्डै सात दशकदेखिको चाहना पूरा हुनेछ ।
    अबको जिम्मेवारी संवाद समितिलाई
    सभामुख सुवास नेम्वाङ
    सभामुख सुवास नेम्वाङले जनताबाट सुझाब लिने क्रम सकिएकाले अब तिनलाई समेट्ने जिम्मेवारी संवाद समितिको हुने बताएका छन् । संवाद समितिले छलफल गरेपछि मस्यौदा परिमार्जन हुने पनि उनले बताए ।
    नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन संविधानसभा हुँदै संवाद समितिमा पठाइनेछ । ‘सुझाबमाथि संवाद समितिमा छलफल हुनेछ र त्यो छलफलपछि परिमार्जनको आधार तय हुनेछ । त्यसैले सोही समितिले जनताका सुझाबलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय तय गर्नेछ,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासित भने ।

काठमाडौं, ६ साउन
राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जो भए पनि देशको प्रमुख कार्यकारी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न देशभरबाट जोडदार माग भएको छ । कार्यकारी प्रमुख संसद्बाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भए सरकार फेर्ने खेल मात्र हुने चिन्ता सर्वसाधारणको छ ।
संविधानको मस्यौदा लिएर गएका सभासद्ले ४ र ५ साउनमा देशका सबै दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा सुझाब संकलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । तर, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सर्वसाधारणको एउटै माग छ– राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब संकलन समितिले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न र सुझाब लिन सभासद्लाई खटाएका थियो । सर्वसाधारणले छलफलमा उत्साहजनक रूपमा भाग लिँदै संविधानका सबैजसो मूलभूत विषयमा सुझाब दिएका छन् । तर, सबैजसो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा आवाज उठेको छ ।

सुझाब लिन कास्की पुगेका सभासद् तुलबहादुर गुरुङका अनुसार स्थिर सरकारबाट देश विकास होस् भन्नेमा जनताको सबैभन्दा बढी सरोकार छ । ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने व्यवस्था भए सरकार परिवर्तनको खेल हुँदैन र देश विकास हुन्छ भन्ने जनताको तर्क देखियो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै तीन वा पाँच प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दललाई सभासद् सिट नदिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग सुनियो ।’

सोलुखुम्बु पुगेका एमाओवादी सभासद् गोपाल गिरीले जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा सबैभन्दा बढी सुुझाब आएको बताए । ‘जनताबाट निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा जनताको सबैभन्दा बढी चासो देखियो,’ गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिन र समानुपातिकमा सिट दिन थ्रेसहोल्ड हुनुपर्ने भनेर पनि सुझाब आएको छ ।’

एमाले सभासद् गोकुल घर्ती पनि जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्नुपर्छ भन्ने जनताको सन्देश लिएर आएका छन् । ‘कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र थ्रेसहोल्ड राख्ने व्यवस्थाले स्थिरता ल्याउँछ भन्ने जनविश्वास देखियो,’ घर्तीले भने ।
सुझाब लिन झापा पुगेका कांग्रेस सभासद् केशरबहादुर विष्टलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने सुझाब पुर्‍याउन सर्वसाधारणले आग्रह गरे । विष्टले भने, ‘सायद बोल्नेमा एमाले र माओवादीका मान्छे धेरै थिए होलान्, कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने आवाज आएको थियो ।’

बर्दिया गएका सभासद् गोपाल दहितले पनि जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग जोडदार रूपमा उठेको बताए । उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पक्षका सहभागीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा सुझाब दिए, उनीहरूले एकस्वरमा र जोडदार रूपमा यो माग राखेका छन् ।’ दहितले बर्दियामा पनि थ्रेसहोल्डको पक्षमा आवाज उठे पनि साना दलका सहभागीले त्यसको विरोध गरेको बताए ।

त्यस्तै, सिरहा पुगेका फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् पवनकुमार सारडाले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा सुझाब आएका छन्, सभासद् र मन्त्रीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरहद तोक्नुपर्ने सुझाब छ ।’ लोकतान्त्रिकका सभासद् बाबुराम पोखरेलले काठमाडौंमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बढी सुझाब आएको बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने धेरैको मान्यता छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक स्थिरताबारे चासो राख्नेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् भने सीमांकन गरेर संविधान ल्याउन पनि जनताले माग राखेका छन् । ‘संघीयतामा नामांकन र सीमांकन तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाब आएका छन्,’ झापा पुगेका सभासद् विष्टले भने ।

अछाम पुगेकी एमाओवादी सभासद् जानकीकुमारी साउद रावलले पनि सीमांकन तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बढी सुझाब आएको बताइन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारीको व्यवस्था गर्न र सीमांकन टुंगो लगाएर संविधान ल्याउन जनताले सुझाब दिएका छन्,’ उनले भनिन् ।
सुझाब संकलनका लागि देशभर छरिएका सभासद्का अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि बढी सुझाब आएका छन् । अधिकांश सुझाबकर्ताले लिखित र मौखिक दुवै रूपमा धर्मनिरपेक्षको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सुझाब दिएको स्याङ्जाका कांग्रेस सभासद् गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘धार्मिक स्वतन्त्रता र नागरिकताका विषयमा सबैभन्दा बढी सुझाब आएका छन् । त्यसपछि प्रदेश घटाउनुपर्ने सुझाब पनि आएका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।

पाँचथर पुगेका माले सभासद् अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले भने धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा बढी सुझाब आएको बताए । ‘धर्मनिरपेक्षता ठीक छ भन्ने सुझाब छ, तर संघीयतामा सीमांकन र नामांकन टुंगो लगाउनुपर्ने माग आएको छ,’ उनले भने ।
कञ्चनपुरमा पनि सीमांकनकै विषय उठेको सभासद् कृपाराम रानाले बताए । ‘तत्काल नामांकन र सीमांकनको टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाब बढी आएका छन्,’ रानाले भने । त्यसैगरी, नेताको योग्यता तोक्नुपर्ने सुझाब पनि जोडदार रूपमा आएको उनले बताए ।
बाँकेकी राप्रपाकी सभासद् गीता सिंहका अनुसार हिन्दू धर्म, धार्मिक स्वतन्त्रता र नागरिकताका पक्षमा बढी सुझाब आएका छन् । ‘आमा र बाबुको सट्टा आमा वा बाबु हुुनुपर्छ भन्ने सुझाब बढी आएका छन् । त्यससँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा पनि बढी सुझाब आएका छन्,’ सिंहले भनिन् ।

बारामा सुझाब संकलन गरेका कांग्रेस सभासद् लालबाबु सिंह भुइहारका अनुसार सीमांकन तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा बढी सुझाब आएका छन् । ‘नागरिकता र संघीयताको मुद्दा तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा बढी सुझाब आए । संघीयताको संख्याको विषयमा सुझाब धेरै आएनन्,’ सिंहले भने ।

खोटाङका एमाले सभासद् पाँचकर्ण राईका अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता र जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बढी सुझाब आएका छन् । ‘नेताको योग्यता तोक्नुपर्ने, थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने, नागरिकतामा आमा वा बाबु हुनुपर्ने बढी सुझाब आएका छन्,’ राईले भने ।

डोटी पुगेकी कांग्रेस सभासद् कल्पना सोवले धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्न र संघीयतामा तत्काल सीमांकन टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाब बढी आएको बताइन् । त्यसैगरी, एमाओवादीकी जुम्ला सभासद् गोमा कँुवरका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सुझाब आएका छन् । ‘धार्मिक स्वतन्त्रता र जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बढी सुझाब आएका छन्,’ कुँवरले भनिन् । कपिलवस्तु पुगेका एमाओवादी सभासद् डोरप्रसाद उपाध्यायले थ्रेसहोल्डको विपक्षमा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा सुझाब आएको बताए ।

स्रोत : नया पत्रिका

Related posts