काठमाडौं, २०७२ श्रावन ६,
संघीय स्वरुप अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव बैंकर र विज्ञहरुले दिएका छन्। मुलुक संघीयतामा गएपछि राष्ट्र बैंकले केन्द्रबाट नियमन गर्दा प्रभावकारी नहुने भएकाले अहिलेको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
केन्दीय बैंक समय र परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले बताए। ‘केन्द्रीय बैंकले प्रादेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमनको संयोजन प्रदेशले नै गर्ने गरी उक्त क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न नसके संघीयताको अनुभूति गर्न सकिने छैन।’
सरकार र वाणिज्य बैंकले वित्तीय पँहुच विस्तार गर्ने नीति लिएका छन्। उक्त नीतिको प्रवद्धन गर्न पनि संघीयताको प्रारुपअनुसार काम गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘वित्तीय पहुँच नभएका कारण गरिबी बढेको छ,’ पूर्वगभर्नर खतिवडाले भने, ‘पुँजीमाथि गरिबको पहुँच पुर्यायउन सके गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ।’
५० प्रतिशत वित्तीय संस्था काठमाडौंमा केन्द्रित छन्। काठमाडौंकेन्द्रित वित्तीय संस्थालाई विकेन्द्रीकृत गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरे पनि ‘घ’ वर्गका लघुवित्त बैंकलाई प्रदेश मातहतमा राखिनु पर्छ,’ पूर्वगभर्नर खतिवडाले भने।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले उनको विचारको प्रतिवाद गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंकलाई केन्द्र सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदेश सरकार मातहतमा राख्नु अत्यन्तै असान्दर्भिक हुने उनको भनाइ थियो।
नया” संविधानमा केन्द्रद्वारा नियन्त्रित वित्तीय व्यवस्था हुुनुपर्ने उनले बताए। प्रदेश मातहत बैंक तथा वित्तीय संस्था राख्ने व्यवस्था गर्नु अपरिपक्वता हुने उनको तर्क थियो। ‘यो त केटाकेटी खेले जस्तो भयो,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘नियामक निकाय र मातहत संस्थाहरु भागबन्डाको विषय होइन।’
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युट र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल आर्किटेक्चर इन द न्यु कस्टिच्युसन’ नामक अन्तर्क्रियामा यस्ता विचार व्यक्त भएका हुन्।
मस्यौदामा राखिएको यस्तो विषयमा आफूले संविधानसभाका सभासदसँग कुरा गरिरहेको र आफूहरुको धारणा पनि पठाइसकेको गभर्नर नेपालले बताए। ‘अन्जानमै यस्तो भएको देखिएकोले संविधानमा यो विषय सच्चिएर आउने आशा गरेका छौं,’ उनले भने।
जापान, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकमा समेत वित्तीय क्षेत्रको नियमन एउटै संस्थाले गर्ने गरेको उदाहरण पेस गर्दै उनले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीको नियमनमा एकद्वार प्रणाली महŒवपूर्ण हुने बताए।
कार्यक्रममा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती) का कार्यकारी प्रमुख पोषराज पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बाँडफाँट गर्ने जसरी मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाले मुलुकको वित्तीय क्षेत्र चल्नै नसक्ने जिकिर गरे। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशलाई दिँदा चल्नै सक्दैन,’ पाण्डेले भने,’ केन्द्रीय बैंकबाटै सबै प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन हुनुपर्छ। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ।’
अर्को एक प्रसंगमा उनले उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न सामूहिक सौदाबाजीको प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्ने बताए। त्यसैगरी आफूले चलाएको उद्योग बन्द गर्नका लागि पनि दर्ता गर्ने बेलाको जस्तै कानुनी प्रावधानको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मौद्रिक नीति, नियमन, विकासमुखी काम र अनुसन्धान राष्ट्र बैंकले गरिरहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए। ‘यसमध्ये मौद्रिक नीति र नियमन गर्ने काम राष्ट्र बैंकले मात्र गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेकका अन्य काम अन्य संस्थाले पनि गर्न सक्छन्।’
केन्दीय बैंकद्वारा नियन्त्रित बैंक, वित्तीय संस्था संघीयतामा जाँदा सर्वस्व जाने जस्तो गर्नु जायज नहुने पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए। संविधानको मस्यौदामा संघीयताको प्रारुप अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘अँध्यारोमा ढुंगा फाल्ने तरिकाले संविधानको मस्यौदा ल्याइएको होइन,’ उनले भने, ‘अध्ययन गरेरै ल्याइएको छ, त्यसैलाई अन्तिम रुप दिनुपर्छ।’
नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष शोभनदेव पन्तले संविधानको मस्यौदामा भएको प्रावधान र त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पार्ने प्रभावबारे धारणा राखेका थिए।
स्रोत : नागरिक
