ताजा खबर

संविधानमा लाखौं सुझाव

काठमाडौ, २०७२ श्रावण ६,

संविधानको पहिलो प्रारम्भिक मस्यौदामाथि देशभित्र र बाहिरका नेपालीले लाखौं सुझाव दिएका छन्। संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले दुईदिने राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका कार्यक्रमहरूमा लाखौं सुझाव प्राप्त भएका हुन्। संविधानसभा सचिवालयमा सोझै र विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै २६ हजारभन्दा बढीले आफ्नो सुझाव दर्ज गराएका छन्।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रिय अभियानबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सकेसम्म धेरैलाई स्वीकार्य हुनेगरी मस्यौदा परिमार्जन गरिने बताए। ‘छिटफुट घटनाबाहेक देशभरि नै अत्यन्त उत्साहका साथ सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्,’ सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा दिनभरि ज्ञापनपत्र बुझ्न व्यस्त सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘सिंगो देश यो प्रक्रियामा सहभागी भएको छ। कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने पक्षले पनि संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदामा फरक मत राखेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुभएको छ।’

सुझावहरूको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार संविधानको मस्यौदालाई सकारात्मक रूपमा लिएका सर्वसाधारणले धर्मनिरपेक्षता, स्थानीय निकाय, नागरिकता र प्रदेशको संख्या, सीमासम्बन्धी मुद्दामा सुझाव केन्द्रित गरेका छन्।

सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने, वडाध्यक्षदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने, केन्द्र र प्रदेशमा सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने, आमा वा बाबुका नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्ति हुनुपर्ने जस्ता सुझाव धेरै छन्।

मस्यौदा परिमार्जन प्रक्रियामा सकेसम्म धेरैलाई स्वीकार्य हुने संविधान निर्माणको पहल हुने उल्लेख गर्दै नेम्वाङले साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए। ‘संविधानसभाको पूर्वप्रतिबद्धता अनुरूप माघ ८ को समयसीमाभित्र संविधान जारी गर्न काम सम्पन्न नभएकाले यो राष्ट्रका लागि असाधारण समय हो,’ उनले भने, ‘असाधारण समयमा अघिपछि जस्तो पर्याप्त समय उपलब्ध हुँदैन। थोरै समयमा जनताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन सहितको प्रक्रिया अपनाएर साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो।’

संविधानसभाले विगतमा जस्तो संविधान जारी गरिसक्ने निश्चित दिन भने घोषणा गरेको छैन। सर्वसाधारणको सुझावका आधारमा हुने मस्यौदा परिमार्जनका लागि संवाद समिति र मस्यौदा समितिले लिने समयले संविधान जारी गर्ने तिथिमा तलमाथि पार्न सक्छ। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच जेठ २५ को १६ बुँदे सहमति गर्दा असार मसान्तमै संविधान जारी गर्ने समझदारी थियो। प्रमुख दलहरूबीच अन्तिम बेलासम्म शब्द–शब्दमा भएको माथापच्चीसले पहिलो मस्यौदा निर्माणमै ढिलाइ भएको थियो।

नागरिक सम्बन्ध समितिले देशभरिबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन संविधानसभा पेस गर्न बिहीबारसम्मको समय पाएको छ। २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएको टोलीले ल्याउने लाखांै सुझाव संक्षेपीकरण, वर्गीकरण र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समय अपुग भए संविधानसभाले थप केहीे दिन उपलब्ध गराउन सक्छ। मस्यौदामाथिको सार्वजनिक सुनुवाइका सहभागीहरूले कार्यक्रम सकिएको दुई दिनभित्र संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय चापका कारण आफ्ना सुझावहरू नसमेटिने हुन् कि भन्ने आशंका गरिरहेका बेला प्रतिवेदन लेखनका लागि नागरिक सम्बन्ध समितिलाई थप दुई दिनको समय उपलब्ध गराउने संविधानसभा सचिवालयको तयारी छ।

सर्वसाधारणले लिखित र मौखिक रूपमा दिएका सुझाव बेवारिसे हुँदैनन् भन्नेमा आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै नेम्वाङले संविधान पारित गर्ने अन्तिम प्रक्रियासम्म पनि सुझावको महत्त्व हुने बताइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, नेपाली सेना, प्रहरीजस्ता राज्यका अति संवेदनशील निकाय, पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका पेसागत संघ/संगठनले सभाध्यक्षमार्फत संविधानको मस्यौदामा आफ्नो सरोकार सम्बोधनका लागि दबाब बढाएका छन्। मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र, जनजाति महासंघ, रिपोर्टर्स क्लब, दशनामी समाजदेखि सर्वसाधारणसम्मका विभिन्न समूहले सभाध्यक्ष, संवाद समिति र नागरिक सम्बन्ध समिति सचिवालयमा दर्जनांै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। नेम्वाङले सोमबार र मंगलबारमात्रै ८० भन्दा बढी समूहको ज्ञापनपत्र बुझेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

आफ्नो सरोकार सम्बोधन नभएको गुनासो लिएर आउनेलाई नेम्वाङले संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आफ्ना पनि सबै विषय समेटिन नसकेको बताउने गरेका छन्। ‘सयका सयको सहमतिमा संसारमा कहीं पनि संविधान निर्माण भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो मस्यौदामा मेरा पनि सबै विषय परेका छैनन्। जे परेका छन् त्यसलाई उपलब्धि मानेर बाँकी विषयलाई जनतामा लिएर जानुपर्छ। जनताले समर्थन गरेका विषय भोलि पनि संविधानमा पार्न सकिन्छ।’

उनले नागरिक सम्बन्ध समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन, संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले गर्ने छलफल र संविधान मस्यौदा समितिले गर्ने मस्यौदा परिमार्जनका क्रममा संविधानको प्रस्तावित विधेयक थप समृद्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘संविधानसभाले कसैका पनि सुझाव बेवास्ता गर्दैन। संवाद समिति र मस्यौदा समितिमा परिमार्जनको ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘परिमार्जित विधेयक संविधानसभामा पेस भएपछि पनि सभासदहरूले संशोधन राख्ने समय पाउनुहुन्छ। तसर्थ संविधान पारित गर्ने अन्तिम बेलासम्म पनि परिमार्जनको ठाउँ भएकाले यो मस्यौदामा असन्तुष्ट हुनुपर्दैन।’

संविधानसभा नियमावलीअनुसार सभामा प्राप्त हुने संविधान सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा रहेका विवाद समाधानको जिम्मेवारी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पाउने छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिबाट प्राप्त सहमतिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिएपछि मात्रै संविधान मस्यौदा समितिको काम सुरु हुन्छ। कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको मस्यौदा समितिले परिमार्जन सहितको संविधान विधेयक पेस गरेपछि संविधानसभामा दफाबहार छलफलको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

संविधान विधेयकमा पनि सभासदले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने भएकाले संविधान विधेयकमा अन्तिम मतदान नहुन्जेलसम्म राजनीतिक लेनदेन र परिमार्जनको ठाउँ रहन्छ। नागरिक सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको प्रतिवेदन मस्यौदा उपसमितिले सचिवालयमा प्राप्त सुझावलाई विज्ञहरूको समेत सहयोगमा तालिकीकरण र विश्लेषणको काम सुरु गरेको छ। मंगलबार साँझसम्म संविधानसभा सचिवालयको वेबसाइटमा १७ हजार ३ सय ९५, इमेलमार्फत ५ हजार ५ सय ६, फ्याक्सबाट ९ सय ७३, शुल्क नलाग्ने टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी २ हजार ४ सय १५ जनाले सुझाव दिएका छन् भने समितिमा सोझै सुझाव बुझाउनेको संख्या १ सय ५३ छ। समितिका सचिवसमेत रहेका संविधानसभाका प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका श्रव्य, दृश्यसहितको सुझाव प्राप्त भएपछि समितिअन्तर्गतको प्रतिवेदन मस्यौदा उपसमितिले संविधनसभामा बुझाउने प्रतिवेदनको प्रारूप तयार पर्नेछ। प्रतिवेदनमा सहमति भएका र नभएका विषयको वर्गीकरणसहित संविधानको कुन भाग र धाराका लागि कस्ता सुझाव प्राप्त छन् भन्ने बेहोरा उल्लेख गर्ने तयारी भएको छ।

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *