काठमाडौं, ६ साउन, २०७२ ,
प्रदेशलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पूर्ण अधिकार दिन नहुने अर्थविद्ले बताएका छन् । हरेक प्रदेश पूर्ण रूपमा बलियो नहुँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पूर्ण अधिकार दिन नहुने उनीहरूको तर्क छ । नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबिआई) र आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को संयुक्त आयोजनामा मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘नयाँ संविधानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढाँचा’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रकै नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताए ।
‘हरेक राष्ट्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकबाट हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बिर्सनु हुँदैन ।’ राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाब दिइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । प्रदेशलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन अधिकार दिँदा वित्तीय प्रणालीमा अराजकता र असमानता भित्रिने उनले दाबी गरे । ‘यो त केटाकेटी खेलेजस्तो भयो,’ उनले भने । यस्तै, सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले संविधानमा वित्तीय प्रणाली सञ्चालनमा केन्द्र र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन अधिकार प्रदेशलाई सुम्पिँदा हरेक प्रदेशको सञ्चालन रणनीति फरक–फरक हुन सक्ने र त्यसबाट सकारात्मक परिणाम नआउने उनले बताए । एनबिआईका अध्यक्ष एवं लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले प्रदेशलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पूर्ण अधिकार दिँदा हुने सम्भावित चुनौती र त्यसको परिणामका बारेमा प्रकाश पारे ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताए । वित्तीय संस्था केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्रीय बैंककै नियन्त्रणमा राखिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकको नियमनबाट बाहिर ल्याउँदा वित्तीय अराजकता र जोखिम बढ्छ । संसारका सबै मुलुकमा पनि वित्तीय संस्था केन्द्रीय बैंककै नियन्त्रणमा रहेकाले नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था बनाउनुपर्छ । यसबारेमा नीति निर्मातासँग छलफल पनि भएको छ । सम्भवत: नयाँ संविधानमा यो विषय सच्चिएर आउँछ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, मौद्रिक नीतिका उपकरण प्रभावकारी बनाउन, निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित गर्न, प्रणालीगत जोखिम न्यून गर्न, वित्तीय साधन परिचालनमा प्रदेशबीचको असमानता कम गर्न र नियमन तथा सुपरिवेक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न पनि केन्द्रद्वारा नियन्त्रित वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्छ । सुरुमा अधिकार दिँदा समस्या आउँछ डा. युवराज खतिवडा पूर्वगभर्नर संविधानको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तार र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासका लागि यो अवधारणा सही हो । तर, सुरुकै अवस्थामा प्रदेशलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पूर्ण अधिकार दिँदा थप समस्या आउन सक्छन् । त्यसैले सक्रिय रूपमा निक्षेप संकलन गर्ने तथा पँुजी सिर्जना गर्ने (क, ख र ग वर्गका) वित्तीय संस्थालाई केन्द्र र ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था तथा सहकारीलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै, नियमनको कार्यक्षेत्र पनि यसैगरी विभाजन गर्न सकिन्छ । बचत संकलन तथा परिचालन गर्ने संस्था केन्द्रमा र बचत संकलन नगर्ने संस्थाका नियमन प्रदेशमा दिन सकिन्छ । प्रदेश बलियो भएपछि अधिकार दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पूर्वगभर्नर प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रक्रिया राम्रो भए पनि अहिलेकै अवस्थामा गर्नुहुँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न प्रदेश आफैँमा बलियो हुनुपर्छ । त्यस अवस्थामा मात्र प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न सक्छ । संविधानको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाले वित्तीय संरचना वित्तीय अराजकता झनै मौलाउँछ । संविधानमा केन्द्रमा मुद्रा तथा बैंकिङ र संघ (राज्य) मा वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले वित्तीय संस्थामा केन्द्रबाटै प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । हरेक प्रदेश बलियो र आत्मनिर्भर भएपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय सञ्चालन अधिकार दिनुपर्छ ।
प्रदेशलाई सक्षम बनाउनुपर्छ रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव प्रस्तावित संविधानमा केन्द्रले नीति निर्माण गर्ने र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रदेशलाई पनि केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । प्रदेशले पनि केन्द्रले जस्तै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ भने त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । अहिले केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको काम प्रदेश गरिदिन्छ भने त्यसमा केको टाउको दुखाइ ? बरु प्रदेशलाई कसरी सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सोच्नुपर्छ । विद्यमान अवस्थामा सबै निकाय नियमनका लागि एउटै संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुँदैन । बजारलाई अनावश्यक नियन्त्रणमा राख्नुहुँदैन । स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनुपर्छ । स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै जानुपर्छ । ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था स्थापना तथा नियमनको अधिकार प्रदेशलाई दिन सकिन्छ ।
स्रोत : नया पत्रिका
