काठमाडौं, २०७२ श्रवान ६,
नेपाल प्रहरीले संविधानको मस्यौदामा सुझाव पेस गर्दै अर्धसैन्य संरचनामा बनेको सशस्त्र प्रहरी बललाई अर्धसैन्य प्रकृतिकै काम र नाम दिन सुझाव दिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले मंगलबार संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई बुझाएको सुझावमा सशस्त्र प्रहरीसँग जोडिएको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन माग गरिएको छ।
सुझावमा नेपाल प्रहरीले फौजदारी न्याय प्रणालीमा काम गर्दै आएकाले सशस्त्रसँग जोडिएको ‘प्रहरी’ नहटाउँदा सर्वसाधारणमा दुविधा उत्पन्न हुने जनाइएको छ। संविधान मस्यौदाको भाग ३० मा २६३ धाराअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर तथा अनुसन्धानका संगठन रहने उल्लेख छ। प्रहरीले एउटै मुलुकमा दुईवटा प्रहरी नराख्नसमेत सुझाव दिएको छ।
प्रहरीले आफूलाई नागरिक प्रहरी ठम्याउँदै सशस्त्रलाई सशस्त्र सुरक्षा बल वा अर्धसैन्य प्रकृतिको नाम र जिम्मेवारी दिन भनेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी कमलसिंह बमले भने, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भनेर उल्लेख गरिदिँदा कुन प्रहरीले के काम गर्ने भनेर सर्वसाधारण दुविधामा पर्छन, संविधानमा पनि सशस्त्रलाई अर्धसैन्य बल भनिसकेपछि सोही संरचनाअनुसार जिम्मेवारी दिन सुझाव दिइएको हो।’
प्रहरीले मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। यसले केन्द्र र प्रदेशको प्रहरी अलग्गै हो भन्ने सन्देश गएपछि भर्ना प्रक्रियादेखि लिएर आदेश र अपराध नियन्त्रणमा समेत समस्या उत्पन्न हुने सुझावमा उल्लेख छ। ‘संघीय नेपाल प्रहरीको संरचना र सुपरीवेक्षणमा रहनेगरी प्रादेशिक प्रहरी रहनेछ,’ प्रहरीले बुझाएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीको काम पनि स्पष्ट खुलाइदिन माग गरिएको छ। ‘नेपालभर अपराध रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अन्तरप्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीसँगको सम्बन्ध र समन्वय तथा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हुनुपर्छ,’ सुझावमा उल्लेख छ।
बमका अनुसार एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अपराधी जानसक्ने भएकाले त्यस्ता अपराधीलाई पक्राउ गर्न केन्द्रीय प्रहरीले समन्वय गर्ने तथा विदेशमा भागेका अपराधी पक्राउका लागि पनि इन्टरपोलसँग केन्द्रकै प्रहरीले सम्बन्ध र समन्वय राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सुझावमा ठूला र गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान पनि केन्द्रीय प्रहरीबाटै हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रहरीले नगर प्रहरी र सामुदायिक प्रहरी शब्द पनि हटाइदिन माग गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालबाट सुझाव बुझेपछि संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङले ‘तपाईंले दिएको सुझाव संवाद समितिमा पठाइदिन्छु’ भनेका थिए।
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
