नयाँ संविधानका लागि मुलुकभरबाट सुझाव
काठमाडौं : नयाँ संविधानका लागि जनताले थुप्रै सुझाव र राय दिएका छन्। जनमत संकलनका लागि मुलुकभर तोकिएका केन्द्रमा सहभागी भएर जनताले संविधानको मस्यौदालाई अझै जनमुखी, लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन लिखित र मौफिक रुपमा धेरै सुझाव दिएका छन्।
संविधानका लागि सर्वसाधरण जनताले पहिलोपटक सुझाव दिने अवसर पाएका हुन्। आफ्नै गाउँठाउँमा उभिएर संविधानका लागि सुझाव दिन पाउने मौकालाई जनताले गर्वका साथ सदुपयोग गरेका छन्। सबैले छिटो संविधान बनोस् भन्ने चाहना राखेका छन्।
तराई तथा अन्य केही जिल्लामा जनमत संकलनलाई बिथोल्ने प्रयास भए पनि सुझाव लिने काम रोकिएन। झडप र तनावबीच पनि जनता कार्यक्रमस्थलमा पुगेर आफ्ना मत राखेका छन्। जनताको सुझावलाई अवरोध गर्ने क्रममा सोमबार र मंगलबार केही जिल्लामा झडप भएका छन्। तर जनमत रोक्ने प्रयास असफल भएका छन्।
जनस्तरबाट आएको अधिकांश सुझावको जोड दुईवटा पक्षमा छ : धर्म निरपेक्षता हटाऊ र संघीयतामा फेरि सोच ।सुझाव दिने क्रममा अधिकांश नागरिकको सरोकार धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा देखिएको छ। प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्ने र धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने सुझाव अधिकांश जनताले दिएका छन्।
केही घटनालाई छोडेर अधिकांश जिल्लामा जनताको सहभागिता उत्साहपूर्ण देखिएको स्थानीय संवाददाताहरुले बताएका छन्। अवरोध गर्ने केही पक्ष तथा समूहरुले जनतालाई बीच बाटोमै रोक्ने प्रयास गरे पनि जनताले नै त्यसको प्रतिकार गरेका छन्। सुझाव लिन आयोजित कार्यक्रममा गृहणीदेखि साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा, पेसाकर्मी, कलाकर्मी लगायत सबै क्षेत्र, सम्प्रदाय, व्यवसायसँग आवद्ध मानिसको सहभागिता थियो।
सरकारले संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव लिने कामलाई थप सहज र व्यवस्थित तुल्याउन सोमबार र मंगलबार सार्वजनिक विदा दिएको थियो। सुझाव संकलनका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद्सहितको टोली खटिएको थियो। जनतालाई पायक पर्ने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा सुझाव संकलन केन्द्र राखिएको थिए।
सुझाव दिने क्रममा अधिकांश नागरिकको सरोकार धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा देखिएको छ। प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्ने र धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने सुझाव अधिकांश जनताले दिएका छन्।जनताबाट आएका सुझावलाई समायोजन गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका सभासद्ले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। ती प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल हुनेछ।
जनताले बढी जोड दिएका केही महत्वपूर्ण सुझावलाई बुँदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
- धार्मिक निरपेक्षता हटाउनुपर्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्छ। हिन्दु मुलुकको पहिचान मेटाउनु हुँदैन।
- प्रदेश संख्या घटाउनुपर्छ। आठ प्रदेश मुलुकले थेग्न सक्दैन।
- सभासद्, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुनका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ।
- प्रस्तावना सटिक र संक्षीप्त हुनुपर्छ। उँट बनाउनु हुँदैन।
- राष्ट्रपतिदेखि वडा अध्यक्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ।
- प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ।
- एउटै व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाइने व्यवस्था राख्नुपर्छ।
- चुनाव हारेकलाई समानुपातिकमा ल्याउन वा मन्त्री बनाउन नपाइने।
- बन्द तथा चक्काजामजस्ता हिंसात्मक विरोधलाई संविधानमै निषेध गर्नुपर्ने।
- राष्ट्रिय दल बन्नका लागि निश्चित मत (थ्रेस होल्ड) को व्यवस्था हुनुपर्ने।
- विद्यार्थी तथा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिलाई पुरै निषेध गर्नुपर्ने।
- उच्च शिक्षालाई सुलभ बनाउनुपर्ने।
- महिला तथा पछाडि परेका अन्य जाती, समुदाय र क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने
- राष्ट्रभाषा , राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय पोसाकबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने।
- पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने।
- भ्रष्टचार गर्नेहरुमाथि अत्यन्तै कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने।
- न्यायलाई अझै स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्ने।
- पटकपटक प्रधानमन्त्री र सरकार फेरिने सत्ताको खेललाई रोक्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- आमा वा बुबा दुबैको नामबाट सन्तानलाई नागिरकता दिनुपर्ने।
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
