एजेन्सी नयाँदिल्ली, २०७२ साउन ५,
मनसुनी संसद् सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले भारतीय कंग्रेसले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गरेको छ । कंग्रेसले विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज चौहान र राजस्थानकी मुख्यमन्त्री वसुन्धरा राजेको राजीनामा माग गरेको हो । तर, भाजापले यो माग खारेज गरिदिएको छ । दिल्लीमा संसद् सत्रभन्दा पहिले बसेको सर्वदलीय बैठकपछि केन्द्रीय मन्त्री वैकैया नायडुले कंग्रेसका मागमाथि चर्चा गर्न मिल्ने कुनै आधार नभएको बताएका हुन् । ‘राजीनामाको त कुनै प्रश्न नै उठ्दैन,’ उनले भने, ‘संसद्मा अरूको हुकुम चल्दैन । हाम्रो सरकार पूर्ण बहुमतको सरकार हो ।’
यसअघि कंग्रेस प्रवक्ता अजय कुमारले भाजपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै भनेका थिए, ‘राजनीतिमा नैतिकताको अत्यन्त महत्त्व हुन्छ । यस सत्रमा कंग्रेसको माग व्यापमं घोटालाको छानबिन होस् भन्ने हुनेछ । यही विषयमा रहेर हामी मुद्दा उठाउनेछौँ । त्यस्तै, ललित मोदी मुद्दामा मुछिएका सुषमा स्वराज र वसुन्धरा राजेले पनि राजीनामा दिनुपर्छ । उनीहरूले ललितलाई अनैतिक सहयोग गरेका छन् ।’ सर्वदलीय बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भूमि अधिग्रहण विधेयकमा कदम अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संसद् लोकतन्त्रका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । संसद्को उपयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो सरकार सबै मुद्दामा छलफल गर्न तयार छ ।’ उता, कंग्रेसले संसद् सत्रभन्दा पहिले भ्रष्टाचारका मुद्दा र सरकारको विदेश नीतिलाई लिएर भाजपा सरकारको आलोचना चर्काएको छ । उसले मोदी सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाएको छ । पाकिस्तानलगायत देशसँगको सरकारको नीति र सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘मोदीले पहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध चौकीदारी गर्ने बताएका थिए, तर अहिले भ्रष्टाचारको चौकीदारी गरिरहेका छन्,’ कंग्रेसको आरोप छ, ‘चीन, पाकिस्तानसँग पनि स्पष्ट नीति बनाएको छैन ।’
स्रोत : नया पत्रिका
