काठमाडौ, २०७२ श्रावण ४,
नेपाली सेनाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिँदै पदमुक्त भएपछि सैन्य अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार या अधिकार दुरुपयोगमा कारबाही गर्न सक्ने प्रावधानको विरोध गरेको छ। सेनाको पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा सैनिक ऐनअनुसार हुने भन्दै त्यसमा लोकसेवा आयोगको संलग्नता आवश्यक हुने व्यवस्था हटाउनसमेत आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापतिलाई सदस्य राख्न पनि सेनाको आग्रह छ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी सेनाका तर्फबाट संविधानको मस्यौदामा यस्तो सुझाव दिएका हुन्। सेनाभित्रको नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियामा लोकसेवाको भूमिका र पूर्वसैन्य अधिकारीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारबाट कारबाही अघि बढाउन सकिने प्रस्तावित प्रावधानप्रति सेनाले असन्तुष्टि जनाएको हो।
मस्यौदामा सेनामा रहँदा भ्रष्टाचार या अख्तियारको दुरुपयोग गरेका पूर्वसैनिक अधिकारीलाई अख्तियारले छानबिन गरी कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्न सक्ने उल्लेख छ।
सेनाभित्र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार भए त्यसमा प्रधानसेनापतिले कारबाही नगरी जोगाउन सक्ने या उनी आफैंं त्यसमा संलग्न हुन सक्ने भएकाले सेवा निवृत्त भएपछि त्यस्ता भ्रष्ट या पद दुरुपयोग गरेका सैनिक अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
सेनाले भने सैनिक ऐन लागू हुनेहरूलाई सोही ऐनअनुसार कडा कारबाही हुने बताएको छ। उसले दोहोरो दण्ड सजाय गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गर्दै सैनिक अधिकारीलाई अख्तियारबाट कारबाही गरिरहनु नपर्ने तर्क गरेको छ।
सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति सदस्य नरहने प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। अन्तरिम संविधानमा प्रधानसेनापति परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था छैनभने त्यसअघिको संविधान– २०४७ मा सदस्य हुने व्यवस्था थियो।
सेनाको पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियामा उच्च सैनिक अधिकारीको मनोमानी हुन नदिई निष्पक्षता कायम गर्न लोक सेवालाई संलग्न गराउने व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा छ।
सेनाले संविधानमा प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ। मस्यौदामा राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तजबिजी ढंगको कानुन बनाई त्यसैबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने व्यवस्था राखिए अस्थिरता आउन सक्ने आँकलन गर्दै सेनाले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिको व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।
स्रोत : कान्तिपुर
