काठमाडौ, २०७२ श्रावण ३,
नेपाल प्रहरीले नयाँ संविधानमा सशस्त्र प्रहरी बलको नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । नयाँ बन्ने संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै नेपाल प्रहरीले अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरी बलको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन आग्रह गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित आठ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूले शनिबार संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन लिखित रूपमै सुझाव दिएका हुन् ।
केहीअघि सरकारले नियमावली संशोधन गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यक्ति पक्राउको अधिकार दिएपछि गृहमातहतका यी दुई संगठनबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । अर्धसैनिक बलको स्वरूपमा रहेको सशस्त्रलाई ‘प्रहरी’ नाम राख्दा विवाद सिर्जना भएको भन्दै नेपाल प्रहरीले शब्द नै हटाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
सानेपास्थित भट्टराई निवासमा आईजीपी अर्यालको नेतृत्वमा गएका एआईजीहरूले संविधानमा केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको समन्वय रहने गरी संरचना निर्माण गर्नसमेत सुझाव दिएका हुन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २६३ मा नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर संगठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
मस्यौदामा नेपाल प्रहरीसहित अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) को अलग्गै संगठन रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था पनि छ । उनीहरूको परिचालनलगायत अन्य कानुनी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको नियन्त्रणमा केन्द्रीय र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय आवश्यक हुने नेपाल प्रहरीको सुझाव छ । ‘माथिबाट निर्देशनमात्र होइन, तल्लो तहमा भएका आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका लागि समेत केन्द्रीय प्रहरीको मद्दत चाहिन्छ,’ मुख्यालयका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘प्राविधिकलगायत सहयोग प्रादेशिक प्रहरीले केन्द्रबाटै लिनुपर्छ ।’
अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने विशेष ब्युरो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीसँग समन्वय गर्ने इन्टरपोल र केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला केन्द्रमै रहेका कारण केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरीबीच अन्तरसम्बन्ध चाहिने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जाको भर्ना, सरुवा र बढुवाजस्ता गतिविधिमा समेत केन्द्रीय प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सुझाएको छ ।
स्रोत : कान्तिपुर
