सरकार भन्छ— हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक ८ घण्टा, प्राधिकरण भन्छ— १३ घण्टा
काठमाडौं, ३ साउन , २०७२,
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (०७२/७३) मा लोडसेडिङ दैनिक ८ घण्टामा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका बेला विद्युत् प्राधिकरणले भने आगामी हिउँदमा दैनिक १३ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् आयोजना मर्मत गरेर उत्पादन बढाउने, सौर्य ऊर्जा र चिनी उद्योगबाट थप ऊर्जा उत्पादन गरी लोडसेडिङलाई दैनिक ८ घण्टामा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यता विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र खरिद–बिक्रीको एक्लो जिम्मेवार प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागले यो वर्ष लोडसेडिङ न्यूनतम ७ देखि बढीमा १३ घण्टासम्म हुने प्रक्षेपणसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
सुख्खाका कारण नदीमा जलस्तर घट्न गई यसको असर उत्पादनमा पर्दा आगामी माघ, फागुन र चैतमा दैनिक १३ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । गत वर्ष उसले लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा सीमित गरेको थियो । विभागले प्रक्षेपण प्रतिवेदन तयार गरी कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई बुझाइसकेको छ ।
प्राधिकरणले यो वर्ष भारतबाट थप १ सय मेगावाट विद्युत् आयात बढाई ३३७ मेगावाटसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । भारतबाट विद्युत् आयात बढाए पनि यो वर्ष प्रणाली सञ्चालनमा ६ सय मेगावाट अपुग भई लोडसेडिङ दैनिक १३ घण्टासम्म हुने दाबी गरिएको छ । यो वर्ष विद्युत्को माग बढेर १३९६ मेगावाट पुग्ने र भारतबाट समेत आयात गर्दा सुख्खायाममा ७९६ मेगावाटमात्र आपूर्ति हुनेछ । गत वर्ष प्राधिरकणले भारतबाट २३७ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो । त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विद्युत् आपूर्तिलाई दोब्बर बढाउने घोषणा गरेका थिए ।
चालू वर्षमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन सम्पन्न गरी ८० मेगावाट र बाँकी अन्य साना प्रसारणलाइन बनाएर थप आयात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो प्रसारणलाइनको काम १ महिनामा सम्पन्न हुँदैछ । प्रसारणलाइन तयार भए पनि नेपालतर्फ सबस्टेसन निर्माण नभएकाले मुजफ्फरपुरमा १ सय एमबीएको विद्युतीय ट्रान्सफर्मर जडान गरेर त्यसलाई १३२ केभीमा चार्ज गरी ८० मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुनेछ । नेपालतर्फको सबस्टेसन बन्न अझै १ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो वर्ष पनि कुलेखानी जलाशय भरिने आधारमा विद्युत् माग र आपूर्ति प्रक्षेपण गरिएको हो । विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका १४ आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा प्रणालीमा ८० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति कम भई दैनिक ७ घण्टा हाराहारीमा लोडसेडिङ भइरहेको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त आयोजना सम्पन्न हुने अझै १ वर्ष लाग्नेछ ।
प्राकिरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले १३ घण्टाको प्रक्षेपण गरिए पनि लोडसेडिङलाई सकेसम्म ८ घण्टामा सीमित गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । भन्छन्, “प्रक्षेपण प्रतिवेदन तयार भएको छ । यसमा थप छलफल गरेर सकेसम्म सरकारले निर्धारण गरेका आधारमा लोडसेडिङ तय गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । भारतबाट थप आयात गरेर र अन्य विकल्प व्यवस्था गरेर सकेसम्म नीति तथा कार्यक्रमअनुसार लोडसेडिङ कायम गर्ने प्रयास हुनेछ ।”
चालू आवको अन्त्यसम्म ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइए पनि भूकम्पका कारण १ वर्ष धकेलिएको छ । यो वर्ष प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया र चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले बनाइरहेका ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत केही साना आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ । चमेलियामा धेरै समस्या भएकाले तिनको समाधान नभएसम्म यो वर्ष पनि सकिने सम्भावना छैन । माथिल्लो मस्र्याङ्दी निर्धारित समयभन्दा १ वर्षअघि नै बनिसके पनि लम्जुङदेखि भरतपुरसम्म जोड्ने प्रसारणलाइन नभएका कारण खपत केन्द्रसम्म आपूर्ति गर्न समस्या छ ।
भारतबाट बिजुली खरिद गर्दा हुने नोक्सानको क्षतिपूर्ति सरकारले दिएमात्र थप बिजुली ल्याउन सकिने प्रतिवेदनमा छ । भारतबाट गत वर्ष बिजुली खरिद गर्दा प्रतियुनिट २.२५ रुपैयाँ नोक्सान छ । भारतबाट बिजुली खरिद गर्दा चुहावटबाहेक प्रतियुनिट लागत ८.१३ रुपैयाँ छ ।
महसुल समायोजन नभएर नोक्सान बढ्दै गएपछि नगद प्रवाह २ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ । सञ्चित नोक्सानी बढेर गत आवमा २० अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । समायानुकूल महसुल समायोजन नहुँदा महँगोमा किनेर सस्तोमा बेचेपछि प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट औसत २.४९ रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । बिजुली खरिद गर्दा तथा चुहावटसमेत गरी प्रतियुनिट लागत १०.६३ रुपैयाँ र बिक्रीबाट औसत ८.१४ रुपैयाँमात्र आम्दानी हुने गरेको छ । प्रणालीमा प्राविधिक र अप्राविधिक गरी २४.४४ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक २७० युनिट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । गत आवमा १३० युनिट बिजुली खपत रहेकोमा चालू वर्ष १४० युनिट बढाउने योजना सरकारको छ ।
स्रोत : कारोबार
