काठमाडौं, २०७२ साउन ३,
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लिइएको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘घोषणा’मा मात्रै सीमित नराख्न आग्रह गरेको छ । महासंघले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति धारणा सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।
समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको महासंघको धारणा छ । ‘विगतमा बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका धेरै व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा नआई आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने गरेको तितो अनुभव हाम्रासामु रहेको छ,’ महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘घोषणा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेमा बजेटमा आएका व्यवस्था निरर्थक हुने तथा नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज नहुने निश्चित छ ।’
यस वर्षको बजेटलाई घोषणामा मात्र सीमित नराख्नका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ । महासंघले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढाई बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने किसिमको व्यवस्था मिलाउन सुझाबसमेत दिएको छ ।
महासंघले पुँजीगततर्फ छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिनसमेत आग्रह गरेको छ । ‘यस वर्ष पुँजीगत खर्चको आकार बढ्न गएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, विगतका वर्षमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको तथा भए पनि वर्ष अन्तिममा हुन गई गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न चिह्न उठेको छ ।’ महासंघले सरकारलाई पुँजीगत बजेटको खर्च समयमै गर्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।
भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुन: गतिशील बनाउन पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिई ल्याइएको चालू आवको बजेटले अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने महासंघको ठहर छ ।
महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश सुुझाबलाई समेटेको समेत जनाएको छ ।
बजेटको सकारात्मक पक्ष
करको दर वृद्धि नहुनु, भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाइनु
ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलाई प्राथमिकता राख्नु
मस्यौदामा भएका ऐनहरूलाई तत्काल ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नु
पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा स्थानीय स्रोत साधन, श्रम र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिनु
आगामी तीन वर्षभित्र सबै गाउँ विकास समितिमा विद्युत् तथा सडक पुर्याउने, पुनर्निर्माण ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने,
पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन पुनरुद्धार कोष स्थापना गर्ने
लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने
१५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको खरिद गरिने व्यवस्था
बजेटले सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने सडक तथा विद्युत्को व्यवस्था गर्ने
१० वटा आर्थिक सुविधासम्पन्न सहरको निर्माण
उत्पादनमूलक, कृषिजन्य तथा पर्यटन उद्योगलाई आयकरमा सहुलियत
प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप तथा पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था
बजेटका कमजोर पक्ष
आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा ठोस कार्यक्रम आएन
कृषि क्षेत्रमा महासंघले दिएको सुझाबअनुसारका प्राथमिकतासहितको योजना आएन
आधारभूत कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई थप प्रोत्साहन हुन सक्ने तथा भविष्यमा व्यापार घाटा थप बढ्न जाने सम्भावना बढायो
बजेटले कच्चा पदार्थमा भन्सार दरबन्दी कम गरी कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्नेमा ध्यान दिएन
राजस्वसम्बन्धी विवादमा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न सकेन
व्यक्तिगत कर छुट सीमाको वृद्धि गरिनुपर्ने थियो, तर भएन
सामाजिक तथा परोपकार क्षेत्रमा गरिएको सबै खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुन सकेन
स्थानीय निकायले असुल गर्ने कर, ठेक्कामा उठाउन पाउने व्यवस्थाको खारेजी भएन
धेरै वर्षदेखि नवीकरण हुन नपाएका कम्पनीको जरिवाना माफी गरी एकपटकलाई नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था हुन सकेन
स्रोत : नया पत्रिका
