ताजा खबर

निजी कम्पनीले जहाज किन्दा सरकार जमानी बस्ने  

काठमाडौं, २०७२ श्रावन ३,

नेपालका निजी वायुसेवाले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज ल्याउँदा सरकार जमानी बस्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ । निजी वायुसेवाले लिज र खरिद प्रक्रियामार्फत विदेशी कम्पनीबाट जहाज ल्याउने गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको हवाई उड्डयनको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नीति ‘केप टाउन कन्भेन्सन एयरक्राफ्ट प्रोटोकल २००१’ लाई अबलम्बन गर्दै नेपालले यस्तो कानुन बनाउन लागेको हो । निजी वायुसेवाले पटकपटक उठाउँदै आएको केप टाउन कन्भेन्सलाई सरकारले चालू आव २०७२/०७३ भित्रै लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यो कन्भेन्सन अवलम्बन गर्न आवश्यक कानुन बनाएर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रमोद नेपालले कन्भेन्सनमा सरकारले हस्ताक्षर गरेकै मितिबाट यो व्यवस्था लागू हुने भएकोले यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

सरकारले कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल इन्टे«स्ट मोबाइल इक्युपमेन्ट २००१ लाई आत्मसाथ गर्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो कानुन बनेपछि सन्धिमा हस्ताक्षर हुने र कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले कानुन बनाउन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाइसकेको छ । कानुनको अध्ययन तथा मस्यौदा तयार गर्न गठन भएको यो कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार चालू आवमा नै केप टाउन कन्भेन्सन अवलम्बनको प्रक्रिया पूरा हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

एयरक्राफ्ट प्रोटोकल र सन्धि दुवैमा सहमति गरेपछि कार्यान्यनमा जानुपर्छ । सन्धि कार्यान्वयनपछि नेपालमा सरकारी र निजी वायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट जहाज ल्याउँदा सरकार जमानी बस्छ ।

जसले जहाज वित्तीय सहयोग गर्छ त्यसमा सरकार जमानी बस्ने भएकोले व्यक्ति तथा कम्पनीले बदमासी गरेमा सरकारमार्फत नै जहाज फिर्ता हुन्छ । यो सन्धिले वायुसेवा कम्पनी, सम्बन्धित वायुयानको लिजिङ तथा फाइनान्सिङ कम्पनी र सकारकाबीच विश्वासको वातावरण बन्ने नेपालले जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको यो सन्धिलाई विश्वका अधिकांश राष्ट्रले अवलम्बन गरेका छन् । यो सन्धिपश्चात नेपालका वायुसेवा कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जहाज निर्माता तथा लिजिङ कम्पनी एवं वित्तीय संस्थाले विश्वास गर्नेछन् । यसमा व्यवसायी र सरकारलाई कुनै अनावश्यक शुल्क लाग्दैन ।

नेपालमा विदेशीले जहाज नपठाउने अवस्था समेत हट्छ । यो व्यवस्थाले नेपाली वायुसेवा कम्पनीको प्रवद्र्धन र विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयका उपसचिव नेपालले बताए ।

सरकारले यो कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरेपछि जहाज लिजमा ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको विश्वास लिन सकिने वायुसेवा सञ्चालक संघका सचिव तथा गोमा एयरका प्रबन्ध निर्देशक मनोज कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार यो व्यवस्थापछि नेपालमा जहाज कम्पनीले इन्धन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पैसा नतिरेको अवस्थामा वा कुनै डिफल्ट भएमा तुरुन्तै कम्पनीले जहाज फिर्ता लैजान सक्छ ।

केपटाउन कन्भेन्सन विमान कम्पनीलाई तिमीहरूको जहाजको सुरक्षा हामी गर्छौ भनेर नेपाल सरकारले दिने विश्वासको आधार भएको पनि कार्कीको बुझाइ छ । यो व्यवस्थाले जहाज मालिकलाई आफ्नो विमान सुरक्षाको अधिकार दिएको उनले बताए ।

सरकारले केपटाउनलाई आत्मसाथ नगरेसम्म नेपालको उड्डयन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सकिदैन भनेर वायुसेवा सञ्चालक संघले पनि पटकपटक माग गर्दै आएको जानकारी कार्कीले दिए ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको विश्वास जित्न, एयरलाइन्स व्यवसायको प्रवद्र्धन र स्थायित्वका लागि पनि यो कन्भेन्सन आत्मसाथ गर्नैपर्ने वायुसेवा कम्पनीको भनाइ छ । यो व्यवस्थापछि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि विश्वास गर्ने वातारवाण बलियो हुन्छ । यसले तिर्ने ऋणको ब्याज कम हुन सक्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

सम्बन्धित कम्पनीले नेपाली वायुसेवाले बदमासी गरेमा जुन देशमा विमान पुगेको छ त्यहीबाट फिर्ता लैजान सक्ने, विदेशी लगानी ल्याउन सहज हुने र व्यवासायिक हितमा रहेको यो सन्धितलाई एक वर्ष भित्रमा नै लागू गरिसक्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।

इन्फोनिजी वायुसेवाले पटकपटक उठाउँदै आएको केप टाउन कन्भेन्सलाई सरकारले चालू आव २०७२/०७३ भित्रै लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *