ताजा खबर

१५ हजार सेवा शुल्क श्रम मन्त्रालयले नमान्ने 

२०७२  असार ३,

विदेशी कम्पनीले कामदार मगाउँदा सेवा शुल्क (कमिसन) नदिएको खण्डमा नेपालका म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने प्रावधान शून्य खर्च निर्देशिकामा छ म्यानपावर व्यवसायीको छवि बढाउन शून्य खर्चले सहयोग पुग्ने भएकाले सेवा शुल्कको बखेडा नझिक्न राज्यमन्त्री गुरुङको आग्रह म्यानपावर कम्पनीले अत्यधिक रकम उठाउने क्रियाकलापका कारण व्यवसायीप्रति वैदेशिक रोजगारमा गएका मलेसिया र खाडीमा कार्यरत कामदारमा आक्रोश अत्यधिक छ नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ३ साउन म्यानपावर कम्पनीको प्रतिकामदार १५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको माग श्रम मन्त्रालयले नमान्ने भएको छ ।

नि:शुल्क भिसा र हवाई टिकट (शून्य खर्च) को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीले सेवा शुल्क १५ हजार पुर्‍याउन माग गरेका छन् । विदेशी कम्पनीले कामदार मगाउँदा सेवा शुल्क ( कमिसन) नदिएको खण्डमा नेपालका म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने प्रावधान शून्य खर्च निर्देशिकामा छ । श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ कामदारलाई व्ययभार पर्ने भएकाले कमिसन बढाउने पक्षमा छैनन् । उनले म्यानपावर व्यवसायीको छवि बढाउन शून्य खर्चले सहयोग पुग्ने भएकाले सेवा शुल्कको बखेडा नझिक्न व्यवसायीसँग आग्रह गरे । ‘विदेशका बिचौलियाले नेपालका केही म्यानपावर कम्पनीलाई उचालेपछि श्रम स्वीकृतिको कारोबार ठप्प पारिएको छ,’ श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हुन्डीबाट कमिसन लिने विदेशी बिचौलियाको उद्देश्य कुनै हालतमा पूरा हुनेछैन ।’ म्यानपावर कम्पनीले अत्यधिक रकम उठाउने क्रियाकलापका कारण व्यवसायीप्रति वैदेशिक रोजगारमा गएका मलेसिया र खाडीमा कार्यरत कामदारमा आक्रोश अत्यधिक छ । यहीकारण यतिखेर शून्य खर्चका कारण श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ नायक र व्यवसायी खलनायकका रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

मलेसियामा म्यानपावर कम्पनीबाटै रोजगारमा गएका झापाका मनोज दाहालले नेपालका व्यवसायीलाई लुटेराका रूपमा चित्रण गरे । ‘म्यानपावर कम्पनीले शून्य खर्चको विरोध गर्नु भनेको लुट्न पाइएन भन्नुजस्तै हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग टेलिफोनमा भने । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को सेक्युरिटी गार्डमा पठाउने नेपालका म्यानपावर कम्पनीले त दिउँसै डकैती गरेको त्यहाँ कार्यरत श्रमिक उदय राईले बताए । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग मलेसियामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र खाडी राष्ट्रमा १ लाख रुपैयाँ कामदारसँग लिँदै आएका छन् । शून्य खर्च प्रावधानअघि सरकारले मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ र खाडीमा कतारबाहेक ७० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो ।

पछिल्लोपटक अत्यधिक रकम उठाएको बढी उजुरी पर्नेमा लालधनुष लक्की, लक्की एचआर, रारा र शिखरलगायत भएको विभागले जनाएको छ । युएईमा अत्यधिक रकम उठाउने म्यानपावर कम्पनीमा शिखर, सपोर्ट ह्युमन, डिडी ओभरसिज, मोभिरा र फ्लोरिडलगायत भएको वैदेशिक रोजगार विभाग स्रोतले जनायो । ‘कामदारसँग अत्यधिक रकम लिने म्यानपावर कम्पनीले शून्य खर्चको विरोध गर्नु हास्यास्पद विषय हो,’ विभागका निर्देशक बद्री कार्कीले भने । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर रकम असुलेपछि श्रम मन्त्रालयले शून्य खर्चको प्रावधान ल्याएको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमन, कुबेत र मलेसिया गरी सुरुमा ७ मुलुकबाट यो प्रावधान कार्यान्वयन गरेको छ । म्यानपावर व्यवसायीले भने यो प्रावधान एकैचोटि कार्यान्वयन हुन अव्यावहारिक भएकाले क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले शून्य खर्च अव्यावहारिक भएकाले आन्दोलन थप सशक्त पारिने बताए । ‘नेपालले धेरै मुलुकसँग रोजगार कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बायोमेट्रिकबाट कामदारलाई अनावश्यक व्ययभार थप्न शून्य खर्चको नाटक रचिएको हो ।’

स्रोत  : नया पत्रिका

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *