२०७२ श्रावन ३,
व्यावसायिक कृषिमा लागेका युवालाई ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यविधि
यस्तो छ व्यवस्था
सरकारले गत आव ०७१/७२ देखि अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्मको व्यावसायिक कृषि कर्जा शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम १० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गर्न कडाइ गरेको छ ।
किसानको परियोजनामा १ करोडसम्म ऋण लगानी गर्न तयार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानबाट ६ प्रतिशत ब्याजदरले हुन आउने रकम असुल्छन् भने थप ४ प्रतिशत ब्याजदरले हुन आउने रकम सरकारबाट भर्पाई लिनुपर्छ ।
४ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकमको भर्पाई लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कृषि कर्जाको विवरण सरकारसामु पेस गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले भुक्तानी गर्छ ।
सरकारले व्यावसायिक कृषिका लागि १ करोडसम्म ऋण लिने किसानलाई ४ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने र यस्तो कर्जा लिँदा किसानलाई ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरको भार नपार्ने गत आवकै बजेटमा घोषणा गरिएको थियो ।
ऋण किसानले लिए पनि ब्याज अनुदान दिने नीति लिएका कारण ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम सरकारले बेहोर्न थालेको हो ।
तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजमै किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको छ । बैंकले कृषि कर्जाका लागि ९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको र सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा किसानलाई ५ प्रतिशतमै कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण शर्माले बताए ।
१ करोडभन्दा बढी र ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले तोकको मापदण्डबाहिर भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् ।
किन भएन खर्च ?
गत आवको बजेटमा कार्यक्रम परे पनि कार्यविधि बनाउन ढिला भयो । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरी कात्तिक मसान्तभित्र कार्यविधि तयार गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि पेस भइसकेको थियो । तर, ६ प्रतिशत ब्याजमै कृषि ऋण पाइने व्यवस्था आउने भएपछि निजी क्षेत्रले सुधारका लागि सुझाब दियो ।
कार्यविधिले युवा किसानलाई १ करोड रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रले करोडको सीमा बढाएर ५ करोडसम्म पुर्याउनुपर्ने, सबै उमेर समूहका किसानले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउनुपर्ने सुझाब दिए ।
त्यस्तै, कार्यविधिले वाणिज्य बैंकले मात्रै त्यस्तो ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेकामा विकास बैंकबाट पनि ऋण प्रवाहको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाब दियो ।
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटक–पटक छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित कार्यान्वयनका लागि गत पुस मसान्तमा मात्रै निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले निर्णय गरी माघमा मात्रै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आयो ।
ढिला गरी कार्यविधि कार्यान्वयन भए पनि किसानले पर्याप्त सूचना पाएका छैनन् । कतिपय बैंकले त ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारबाट भर्पाई गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै ऋण प्रवाह गरेका छैनन् ।
काठमाडौं, ३ साउन
प्रत्येक वर्ष बजेट खर्च हुन नसकी कसरी फ्रिज हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण व्यावसायिक कृषि कर्जामा सरकारले प्रदान गर्ने ब्याज अनुदानको कोष परिचालनलाई हेर्दा पुग्छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सरकारले व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराई अधिकतम ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १ अर्बको कोष खडा गरेको थियो । तर, कोषबाट १ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेर सरकारले किसानलाई अधिकतम ६ प्रतिशत ब्याजमा १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तो कर्जा वितरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकतम १० प्रतिशत ब्याजदर तोक्न कडाइ गरी ६ प्रतिशत ऋणी किसानले र चार प्रतिशत ब्याजदरले हुन आउने रकम सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ ।
ढिला गरी कार्यक्रम लागू हुँदा चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषबाट १ लाख १७ हजार ९३ रुपैयाँ ३९ पैसा ब्याज अनुदानबापत भुक्तानी गरिएको छ । भुक्तानी कुल रकमको ०.०००१ प्रतिशत मात्रै हो ।
सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेका नेपाल बैंक, सानिमा बैंक, एनएमबी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले चार प्रतिशत ब्याजदरले हुन आउने रकम कोषबाट भरपाई पाएका हुन् ।
चैत मसान्तसम्म कार्यविधिअनुसार सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने नबिल, बैंक, लक्ष्मी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ब्याज अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नदिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरले बताए ।
‘तीन बैंकले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गरी ४ प्रतिशत ब्याजदरले हुन आउने २ लाख ६८ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ ६६ पैसा माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, भुक्तानी गरिएको छैन ।’
उनले जेठ मसान्तसम्म कार्यविधिअनुसार कुल १७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ सय ५६ परियोजनामा ४३ करोड २९ लाख कर्जा लगानी गरेको जानकारी दिए । गत आव कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले ऋण प्रवाहमा समस्या देखिएको उनले बताए ।
‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गत आव पहिलो वर्ष भएकाले केही समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘चालू आव ०७२/७३ मा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी ७५ जिल्लामै पुर्याउँछौँ ।’
चालू आवको बजेटले पनि ब्याज अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा ठूलो रकम प्रवाह नहुनु दु:खद भएको बताए । समितिले कार्यविधिमाथि पटक–पटक छलफल गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
‘किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन समितिले पहल गरे पनि अपेक्षाकृत सफलता भएन,’ उनले भने । व्यावसायिक कषि गर्ने युवा किसानलाई ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्रोत : नया पत्रिका
